विभाग यह साबित करने में विफल रहा कि फर्में अस्तित्व में नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्मों को फर्जी चालान जारी करने के आरोप में करदाता को जमानत दी
राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्मों को फर्जी चालान जारी करने के आरोप में करदाता को इस आधार पर जमानत दी कि विभाग यह साबित करने में विफल रहा कि ये फर्में अस्तित्व में नहीं हैं। उनका GST पंजीकरण रद्द कर दिया गया।
जस्टिस गणेश राम मीना की पीठ ने कहा कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं कि आरोपी द्वारा जारी किए गए कथित फर्जी चालान के आधार पर किसने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया।
इस मामले में करदाता/आरोपी (याचिकाकर्ता) पर नौ फर्जी फर्मों के नाम पर फर्जी चालान जारी करने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण ऐसे फर्जी चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करके GST की चोरी हुई।
करदाता/आरोपी ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132(1) (ए), (एफ) (एच) और (एल) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज FIR के संबंध में धारा 439 CrPC के तहत जमानत याचिका दायर की।
करदाता ने प्रस्तुत किया कि 5 करोड़ रुपये तक के कर चोरी के संबंध में अपराध जमानती है और जिस व्यक्ति के खिलाफ फर्जी फर्म बनाने का आरोप है, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके खिलाफ जांच लंबित रखी गई।
ऐसी परिस्थितियों में आरोपी को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना अनुचित है।
पीठ ने शिकायत पर गौर किया और पाया कि ऐसी फर्मों के GST रजिस्ट्रेशन में उल्लिखित पते का पता नहीं चल पा रहा है और फर्मों के मालिक का पता नहीं लगाया जा सका।
पीठ ने कहा कि विभाग ने केवल यह कहा कि इन फर्मों के मालिकों का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उचित सत्यापन करने के बाद भी वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि ये फर्म अस्तित्व में नहीं हैं। साथ ही वे इस तथ्य के साथ सामने नहीं आए हैं कि इन फर्मों का GST रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया।
पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोपी द्वारा जारी किए गए कथित फर्जी चालान के आधार पर किसने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया।
पीठ ने माना कि आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा पांच साल है और आरोपी पहले ही सात महीने से अधिक की हिरासत काट चुका है।
पीठ ने यह देखते हुए कि अपराध समझौता योग्य हैं और मामले की सुनवाई में समय लगने की संभावना है, आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया।
उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने जमानत याचिका स्वीकार की।
केस टाइटल: मनोज कुमार जैन बनाम भारत संघ