फैमिली पेंशन में शादी के अलग-अलग दावे: सिविल सर्विसेज़ नियमों में क्लैरिटी के लिए बदलाव की ज़रूरत- राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) नियम, 1996 में सही बदलाव की ज़रूरत हो सकती है ताकि नॉमिनेशन, शादी खत्म होने और हक से जुड़े नियम ट्रांसपेरेंट और साफ़ हों, जिससे मतलब निकालने में कोई कन्फ्यूजन न हो।

जस्टिस फरजंद अली ने एडवोकेट जनरल को यह बात राज्य के नोटिस में डालने का निर्देश दिया।

यह मामला दो महिलाओं के बीच हुए झगड़े में सामने आया, जिनमें से हर एक एक मरे हुए सरकारी कर्मचारी की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी होने का दावा कर रही हैं, और उसकी विधवा होने के नाते फैमिली पेंशन का दावा कर रही हैं।

याचिकाकर्ता ने राहत के लिए रिट ऑफ़ मैंडेमस की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा,

“रिट ऑफ़ मैंडेमस, जो लैटिन शब्द “वी कमांड” से लिया गया, सिर्फ़ यह पक्का करने तक ही सीमित है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई कानूनी या पब्लिक ड्यूटी निभाए। यह इस कोर्ट को अपने ओरिजिनल रिट जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए,विवादित फैक्ट्स के सवालों, खासकर मैरिटल स्टेटस, लेजिटिमेसी, सक्सेशन, या पर्सनल रिश्तों से जुड़े सवालों की जांच करने की इजाज़त नहीं देता।”

यह बताया गया कि रिकॉर्ड से मृतक कर्मचारी की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी के बारे में कोई पक्की तस्वीर नहीं मिलती। जबकि कर्मचारी के 1972 के नॉमिनेशन में एक महिला का नाम था, बाद में याचिकाकर्ता का ज़िक्र उसकी पत्नी के तौर पर होने लगा, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो गया।

कोर्ट ने कहा कि किसे कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी माना जाए, यह एक विवादित सवाल है जिसे रिट जूरिस्डिक्शन के इस्तेमाल में तय नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि मृतक द्वारा ली गई कस्टमरी डिवोर्स की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए भी सिविल केस में सबूत और फैसले की ज़रूरत होती है।

हालांकि, इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने साफ़ किया,

“दोनों बच्चों के मामले में चाहे उनके बीच शादी के झगड़े हों या नहीं, उनकी माताएँ मरे हुए कर्मचारी की संतान हैं। उनके पिता की फ़ैमिली पेंशन पर उनका हक़ खत्म नहीं किया जा सकता, जबकि पत्नी का हिस्सा सिविल कार्रवाई के नतीजे पर निर्भर रहेगा।”

आगे यह भी कहा गया कि नॉमिनेशन से मालिकाना हक़ नहीं मिलता और कोई नॉमिनी कानूनी वारिस की जगह नहीं ले सकता और वह सिर्फ़ रकम पाने के सीमित मकसद के लिए एक ट्रस्टी था।

मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति में फ़ायदेमंद हितों को नैचुरल सक्सेशन के कानून के हिसाब से पूरी तरह से मिलना चाहिए, चाहे नॉमिनेशन किसी के भी पक्ष में हो। यह फ़ैसला कि कानूनी उत्तराधिकारी कौन होगा, एक गंभीर रूप से विवादित बात थी जिस पर सक्षम सिविल कोर्ट फ़ैसला कर सकता था।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने माना कि शादी की वैलिडिटी पहले के वैवाहिक संबंधों का बने रहना, या नॉमिनी के कानूनी चरित्र से जुड़े ऐसे नाजुक सवालों पर पूरे ट्रायल के बाद ही फैसला किया जा सकता है। कोर्ट के पास अपने रिट अधिकार का इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं था।

इसलिए कोर्ट ने पार्टियों से सिविल कोर्ट जाने को कहा और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि ऐसे ट्रायल के मामले में पार्टियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए मामले को हर हफ़्ते लिस्ट किया जाए।

इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

Title: Smt. Anand Kanwar v State of Rajasthan & Ors.