पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में 'इस' उम्मीद को बताया अनुचित

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति पर मानसिक क्रूरता करने के लिए दी गई तलाक की डिक्री को यह कहते हुए बरकरार रखा कि पति या पत्नी से यह उम्मीद करना अनुचित है कि वह क्रूरता के हर उदाहरण का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करेगा, इस सोच के साथ कि भविष्य में तलाक की कार्यवाही में सबूत के रूप में इसकी आवश्यकता हो सकती है।

तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि तलाक की याचिका में मानसिक आरोप समय, घटना और स्थान के लिए विशिष्ट होने चाहिए, न कि सामान्य प्रकृति के।

जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की पीठ ने कहा,

"कोई शारीरिक क्रूरता के कुछ कृत्यों पर ध्यान दे सकता है, लेकिन हर मामले में "क्रूरता" या जीवनसाथी के दोषपूर्ण आचरण के कृत्य को इंगित करना संभव नहीं हो सकता है; इसके अलावा मानसिक क्रूरता के मामले। किसी को यह देखना होगा कि किसी मामले में क्या संभावनाएं हैं और कानूनी क्रूरता का पता लगाना होगा, न केवल तथ्य के रूप में, बल्कि कृत्यों या चूक के कारण शिकायतकर्ता पति या पत्नी के दिमाग पर प्रभाव के रूप में।"

पीठ ने कहा,

इसलिए यह उम्मीद करना अनुचित होगा कि पति-पत्नी क्रूरता के हर उदाहरण का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करेंगे, इस सोच के साथ कि भविष्य में तलाक की कार्यवाही में सबूत के रूप में इसकी आवश्यकता हो सकती है।

हालांकि, कोर्ट ने पति को पत्नी के नाम पर एक घर और स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 8 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया।

ये टिप्पणियां फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (एचएमए) की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को विघटित करने की अनुमति दी गई।

बताया गया कि वैवाहिक कलह के कारण दोनों पक्ष अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद पति ने 1955 अधिनियम की धारा 13 के तहत अपीलकर्ता से तलाक की मांग करते हुए याचिका दायर की। तलाक याचिका में पति का तर्क यह था कि विवाह की शुरुआत से ही अपीलकर्ता का आचरण उसके और उसके परिवार के प्रति बहुत असभ्य और झगड़ालू था। आगे आरोप लगाया गया कि पत्नी पति द्वारा उपलब्ध कराए गए घर में 8 साल से अलग रह रही है।

फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका स्वीकार कर ली, जबकि यह देखते हुए कि पत्नी ने पति और उसकी मां को परेशान किया और पति को अलग रहने के लिए मजबूर किया, जिस पर उसे एक घर खरीदना पड़ा। इसमें यह भी कहा गया कि पत्नी बीएएमएस डॉक्टर है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई या घरेलू खर्च में खर्च नहीं करती।

हालांकि, पत्नी ने तर्क दिया कि तलाक की याचिका में आरोप समय, घटना और स्थान के अनुसार होने चाहिए न कि सामान्य प्रकृति के।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मायादेवी बनाम जगदीश प्रसाद, [2007(2) आरसीआर (सिविल) 309] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा,

"कोई शारीरिक क्रूरता के कुछ कृत्यों पर ध्यान रख सकता है, लेकिन हर मामले में किसी कृत्य को इंगित करना संभव नहीं हो सकता है।" क्रूरता" या जीवनसाथी का दोषपूर्ण आचरण; मानसिक क्रूरता के मामलों में तो और भी अधिक।"

न्यायालय ने प्रवीण मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता, 2002(3) आरसीआर (सिविल) 529 का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि मानसिक क्रूरता पति-पत्नी में से एक के साथ दूसरे के व्यवहार या व्यवहार पैटर्न के कारण मन और भावना की स्थिति है।

पीठ ने कहा कि इस मामले में दलीलों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों से हमारा मानना है कि क्रूरता के विशिष्ट उदाहरणों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

लिखित बयान या शिकायत में दहेज की मांग, शारीरिक हमले के अपुष्ट आरोप क्रूरता के समान

जहां तक पत्नी की ओर से दी गई दूसरी दलील का संबंध है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत को गलत तरीके से क्रूरता के कार्य के रूप में लिया गया, जबकि उसने केवल अपने कानूनी उपायों का लाभ उठाया था; न्यायालय ने कहा,

"केवल शिकायत दर्ज करना क्रूरता नहीं है, यदि शिकायत दर्ज करने के उचित कारण हैं। हालांकि, अगर यह पाया जाता है कि आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उक्त आचरण पति या पत्नी द्वारा दूसरे पति या पत्नी पर झूठे आरोप लगाना क्रूरता का कार्य होगा।"

लिखित बयान में दहेज और मारपीट के आरोपों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा,

"दहेज की मांग या पति या पत्नी द्वारा दूसरे के खिलाफ लगाए गए शारीरिक हमले के निराधार/अपुष्ट आरोप; स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से काफी यातनापूर्ण होंगे।"

विवाह का अपूरणीय विघटन दोनों पति-पत्नी के लिए क्रूरता

न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि 'शादी का अपूरणीय टूटना' एचएमए के तहत तलाक का आधार नहीं है।

पीठ ने कहा,

"हमने उपरोक्त निवेदन पर विचार किया और हमारा विचार है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवाह का अपूरणीय टूटना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई आधार नहीं है, जिसके आधार पर अकेले तलाक का आदेश पारित किया जा सकता है। हालांकि, असुधार्य विवाह विच्छेद अपने आप में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई आधार नहीं है। विवाह ऐसी परिस्थिति है, जिस पर क्रूरता साबित होने पर न्यायालय विचार कर सकता है और उन्हें एक साथ मिला सकता है।'

कोर्ट ने कहा कि 8 साल की लंबी अवधि के दौरान, पत्नी कभी भी पति के साथ रहने नहीं गई और न ही उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए 1955 अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई याचिका दायर की; "ऐसे में उनके पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है।"

इसमें कहा गया,

"वैवाहिक संबंध जो पिछले कुछ वर्षों में और अधिक कड़वा और कटु हो गया, दोनों पक्षों पर क्रूरता के अलावा कुछ नहीं करता। इस टूटी हुई शादी के दिखावे को जीवित रखना दोनों पक्षों के साथ अन्याय होगा। एक शादी जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, हमारी राय में यह दोनों पक्षों के लिए क्रूरता है, क्योंकि ऐसे रिश्ते में प्रत्येक पक्ष दूसरे के साथ क्रूरता से व्यवहार कर रहा है। इसलिए यह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत विवाह के विघटन का आधार है ।"

न्यायालय ने कहा,

"दोनों पक्षों के बीच विवाह विफल हो गया और वैवाहिक गठबंधन मरम्मत से परे है। यदि तलाक का फैसला रद्द कर दिया जाता है तो यह उन्हें पूरी तरह से असामंजस्य, मानसिक तनाव और तनाव में एक साथ रहने के लिए मजबूर करने जैसा होगा, जो यह क्रूरता को कायम रखने के समान होगा।"

तलाक को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने 1955 अधिनियम की धारा 25 के तहत पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता भी दिया।

पति की ग्रिड वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के लिए पर्याप्त राशि दी जानी चाहिए, जिससे वह पति के साथ रहना जारी रखे तो भी उसी जीवन स्तर को बनाए रख सके।

तदनुसार, इसने पति को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में पत्नि को एक घर और 8 करोड़ रु. रुपये की राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: XXXX बनाम XXXX