राजमार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की अनुमति नहीं, उचित प्रतिबंधों के अधीन विरोध करने का अधिकार: किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

किसान अन्य चीजों के अलावा एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ सरकार की कथित अवरोधक कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिका और विरोध के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाली अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

एसीजे जीएस संधावालिया ने मौखिक रूप से पंजाब सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र न हों।

न्यायाधीश ने कहा,

"उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।"

सुनवाई के दौरान एसीजे संधावालिया ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली में यात्रा करने पर भी आपत्ति जताई।

एसीजे ने कहा,

"मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आप राजमार्ग पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते... आप अपने ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं... हर कोई अपने अधिकारों के बारे में जानता है, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य भी हैं।"

जज ने आगे कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ट्रैक्टर और ट्रॉली को ट्रक पर ले जाया जा सकता है।

पंजाब और हरियाणा सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया। न्यायालय के पिछले निर्देशों के अनुपालन में संघ द्वारा स्थिति रिपोर्ट भी दायर की गई थी।

हालांकि, न्यायालय ने केंद्र को सुनवाई की अगली तारीख तक नवीनतम विकास और किसानों के साथ बैठकों में क्या हुआ, उसके साथ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते का आह्वान किया था। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में बयान दिया कि वह इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। तदनुसार, पिछले सप्ताह एक बैठक निर्धारित की गई।

याचिकाकर्ता, चंडीगढ़ स्थित वकील उदय प्रताप सिंह ने सरकार की "अवरोधक कार्रवाइयों" को चुनौती दी, जिसमें हरियाणा और पुनियाब के बीच सीमा को सील करना और हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और थोक एसएमएस को निलंबित करना शामिल है।

पिछली सुनवाई में सिंह ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार हिंसक तरीकों का सहारा ले रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर रबर पैलेट, आंसू गैस तोप जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने कहा कि विरोध प्रदर्शन अनधिकृत है, अधिकारियों से अनुमति लिए बिना आयोजित किया गया। इसने प्रस्तुत किया कि राज्य के छह जिलों, यानी, यमुनानगर, चरखी दादरी, कुरूक्षेत्र, झज्जर, पंचकुला और करनाल ने शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए पहले से ही क्षेत्र निर्धारित कर लिए हैं और अन्य जिलों को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।

पंजाब सरकार ने भी कहा कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है और मेडिकल सुविधाओं सहित सभी इंतजाम किए गए हैं। इसमें कहा गया कि उन्हें विरोध प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं है, जब तक यह शांतिपूर्ण है।

एसीजे ने तब टिप्पणी की,

"उन्हें शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार है।"

पहले भी न्यायालय ने कहा था कि "बड़े पैमाने पर जनता के मुक्त आवागमन के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और उनमें से किसी को भी अलग-थलग नहीं किया जा सकता, जिससे आम जनता को परेशानी न हो।"

केस टाइटल: उदय प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य।