वैधानिक सीमा के बिना भी उचित समय सीमा लागू होती है; श्रम संदर्भों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने 11 वर्ष की देरी के बाद किए गए श्रम संदर्भ आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब एवं सिंध बैंक की याचिका स्वीकार की। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आपराधिक बरी होने पर खारिज किए गए श्रम विवाद को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अनुचित देरी के बाद संपर्क किया जाता है। प्रासंगिक समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई वैधानिक सीमा अवधि नहीं होने के बावजूद, न्यायालय ने माना कि श्रम अधिकारियों को उचित समय सीमा के भीतर कार्य करना चाहिए। आपराधिक मुकदमों से विभागीय कार्यवाही की स्वतंत्रता पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

पंजाब एवं सिंध बैंक के एक क्लर्क-कम-कैशियर को 51,500/- रुपये के कथित गबन के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद दिसंबर 1991 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अक्टूबर 1994 में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसकी बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि किए जाने के बाद कर्मचारी अप्रैल 2005 में आपराधिक कार्यवाही में बरी होने तक निष्क्रिय रहा। बरी होने के बाद उसने श्रम अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2ए के साथ धारा 10 के तहत केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ को 28 अगस्त, 2006 को एक संदर्भ आदेश दिया गया।

मामले में दिए गए तर्क

बैंक ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि 1994 से 2005 तक चुप्पी बनाए रखने के बाद 2005 में श्रम अधिकारियों के पास कर्मचारी का जाना अनुचित था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभागीय कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। यद्यपि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई, फिर भी संदर्भ उचित अवधि से परे नहीं किए जा सकते। प्रतिवादी के वकील ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए प्रतिवाद किया कि प्रासंगिक समय पर अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई। धारा 2ए के तहत तीन साल की सीमा 2006 के संदर्भ के काफी बाद सितंबर 2010 में ही शुरू की गई।

मामले में दिया गया निर्णय

परिसीमा के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हुए न्यायालय ने माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के अभाव में भी अधिकारी उचित समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। जबकि श्रम प्राधिकरण ने 2005 में आवेदन प्राप्त करने के बाद 2006 में संदर्भ बनाकर तुरंत कार्रवाई की, लेकिन कर्मचारी द्वारा अपनी अपील खारिज होने के 11 साल बाद संपर्क करना अनुचित रूप से विलंबित माना गया। न्यायालय ने नोट किया कि जबकि 2010 में धारा 2ए में शुरू की गई तीन साल की सीमा अवधि को संशोधन-पूर्व मामलों में सीधे लागू नहीं किया जा सकता था, यह उचित अवधि निर्धारित करने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में काम कर सकती है।

दूसरे, न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों से विभागीय कार्यवाही की स्वतंत्रता पर विचार किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम टी. श्रीनिवास (2004) और राजस्थान राज्य बनाम बी.के. मीना (1996) का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विभागीय और आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दृष्टिकोण, उद्देश्यों और सबूत के मानकों के साथ संचालित होती है। न्यायालय ने दृढ़ता से स्थापित किया कि कोई कर्मचारी केवल आपराधिक कार्यवाही में बरी होने के आधार पर मृत दावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है।

भारत संघ बनाम सुब्रत नाथ (2022) का हवाला देते हुए न्यायालय ने अनुशासनात्मक मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप के सीमित दायरे को दोहराया। इसने इस बात पर जोर दिया कि विभागीय अधिकारी तथ्य-खोजी निकाय हैं, जिनके पास साक्ष्य के अपने आकलन के आधार पर उचित दंड लगाने का विवेक है।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विचार प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन या पूरी तरह से मनमाने और मनमाने निष्कर्षों जैसे विशिष्ट आधारों तक ही सीमित है। इस प्रकार, न्यायालय ने 28 अगस्त, 2006 का संदर्भ आदेश रद्द किया, यह मानते हुए कि श्रम अधिकारियों से संपर्क करने में अनुचित देरी के कारण यह कानूनी रूप से अस्थिर है।