पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने BA LL.B में लॉ स्टूडेंट को मनमाने ढंग से 'फेल' घोषित करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने BA LL.B छठे सेमेस्टर के पेपर में लॉ स्टूडेंट को 'फेल' घोषित करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, जिसका स्टूडेंट के करियर पर प्रभाव पड़ सकता है, जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कुलपति को इस मुद्दे पर गौर करने और दो महीने के भीतर सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा,

“चूंकि प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी की गलत कार्रवाई के कारण याचिकाकर्ता का करियर प्रभावित हुआ, इसलिए वह मुआवजे के रूप में अनुकरणीय लागत का हकदार है, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) है, जिसे प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी द्वारा याचिकाकर्ता को आज से दो महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।”

इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी यह राशि अदा करेगा और फिर कुलपति को विभागीय जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों से राशि वसूलने की स्वतंत्रता होगी।

स्टूडेंट ने दिसंबर 2023 में घोषित किए गए 'भूमि कानून और किराया कानून' पेपर के परिणाम को चुनौती दी, जिसके लिए मई 2023 में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। मई 2019 में जब परीक्षा ली गई, तब वह इस पेपर में फेल हो गया था।

जब स्टूडेंट ने 2016-17 के शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लिया था तो 60:40 अंकों का मानदंड लागू था - थ्योरी पेपर के लिए 60 और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 40।

हालांकि, दिसंबर 2018 से 2022 में नियमों में संशोधन किया गया और थ्योरी पेपर और आंतरिक मूल्यांकन का अनुपात 60:40 से बदलकर 80:20 कर दिया गया। एक स्टूडेंट को आंतरिक मूल्यांकन और थ्योरी पेपर में संयुक्त रूप से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

जब स्टूडेंट ने मई 2023 में परीक्षा दी तो उसे अधिकतम 80 अंकों वाला पेपर दिया गया। उसने 54 अंक प्राप्त किए और इस प्रकार वह सफल हो गया। हालांकि, यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट के अंकों को 80 में से 54 से घटाकर 60 में से 41 करने की प्रक्रिया अपनाई। इस तरह उसे फेल घोषित कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने यूनिवर्सिटी के निर्णय पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या ऐसा कोई निर्देश या कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत स्केलिंग की गई।

न्यायालय ने कहा,

“उन्होंने इस न्यायालय को जो एकमात्र उत्तर दिया है, वह यह है कि यह पुरानी प्रथा है और उसी के आधार पर वे लिपिक और अधीक्षक स्तर पर अंकों के मूल्यांकन के लिए अपने स्वयं के मानदंड/सूत्र को परिवर्तित करते रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास कोई निर्देश या कानूनी प्रावधान नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को एक परीक्षा पत्र दिया गया, जिसमें ऊपर बताए गए अधिकतम अंक 80 थे।”

यूनिवर्सिटी ने भी इस निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा कि चूंकि स्टूडेंट शैक्षणिक सत्र 2016 का था, लेकिन मई 2023 में परीक्षा में शामिल हुआ था, इसलिए उसे 60:40 के बजाय 80:20 के अनुपात का पेपर दिया गया। इस प्रकार उसके अंक आनुपातिक रूप से कम कर दिए गए।

हालांकि, न्यायालय ने तर्क को विकृत और बिल्कुल असंतुलित पाया।

“जब किसी स्टूडेंट को अधिकतम 80 अंकों वाले परीक्षा पेपर दिए गए और वह 54 अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो यदि यूनिवर्सिटी को आनुपातिक आधार पर अंकों को कम करने और घटाने की आवश्यकता होती है तो ऐसा किसी भी कानून के तहत निर्धारित किसी भी फॉर्मूले को अपनाकर किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है और न ही न्यायालय को दिखाया गया, बल्कि न्यायालय में उपस्थित अधिकारियों और प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी के वकील द्वारा ऐसा कहा गया कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया। ऐसा कोई कानून या शक्ति का स्रोत नहीं है, जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया हो।”

इसमें कहा गया कि यह निर्णय सनक और कल्पना पर आधारित था, जिसका प्रभाव स्टूडेंट के कैरियर पर पड़ा। एकल न्यायाधीश ने कहा कि यह न केवल अवैध और विकृत था, बल्कि इस न्यायालय द्वारा इसकी निंदा भी की गई।

“यदि ऐसा मामला होता कि अंकों को कम करने या घटाने के उद्देश्य से कानून का कोई प्रावधान होता, जो उन स्टूडेंट पर लागू होता, जो यूनिवर्सिटी के पुराने नियमों द्वारा शासित होते हैं तो स्थिति अलग होती, लेकिन किसी शक्ति या कानून के किसी प्राधिकार के अभाव में लिपिक कर्मचारियों द्वारा बिना किसी दिशा-निर्देश या किसी नियम और विनियमन के अपने आप ही यह कार्य किया गया।

न्यायालय ने पिछली प्रथा के तर्क को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह किसी भी कानून के प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है।

यह कहा गया,

“यदि प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी द्वारा त्रुटियां या अवैध कार्य किए गए तो उन्हें वर्तमान मामले पर केवल इसलिए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पिछली प्रथा है। प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी हमेशा अपने अधिकारों के भीतर है कि वह किसी भी समानता या अंकों के आनुपातिक वितरण को बनाने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करने के लिए कानून के बल वाले किसी भी प्रावधान को शामिल करे, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है। हालांकि, ऐसा केवल मिसालों के आधार पर नहीं किया जा सकता है जो अंततः अपने स्वयं के छात्रों के अधिकारों से वंचित करता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है, जो अपना खुद का कानून बनाते हैं।

“कानून का शासन सभी परिस्थितियों में प्रबल होना चाहिए। भारतीय कानूनी प्रणाली में ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित पुरानी विश्लेषणात्मक विचारधारा ने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय कानूनी प्रणाली पर लागू नहीं होगा। भारतीय कानूनी प्रणाली कानून के शासन द्वारा शासित है, जिसमें भारत का संविधान सर्वोच्च है। स्टूडेंट को शैक्षणिक संस्थान के प्रशासनिक कर्मचारियों की मर्जी पर नहीं निपटाया जा सकता है, जो प्रतिष्ठित संस्थान है। अंकों में कटौती के प्रभाव ने याचिकाकर्ता के करियर को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया। यह न्यायालय ऐसी प्रथा को कभी भी मंजूरी नहीं देगा, जो किसी कानून द्वारा समर्थित न हो।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से जानता था कि स्टूडेंट को 60 अंकों का सिद्धांत पेपर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे अपने स्वयं के कार्यभार से बचने के लिए 80 अंकों का पेपर दिया गया।

"लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि याचिकाकर्ता के अंकों को 54 से घटाकर 41 कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 45% से कम अंक मिले और याचिकाकर्ता अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा शाखा के प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा इस तरह की कटौती किसी भी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना थी।"

न्यायालय ने परिणाम को अलग रखते हुए कहा और यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट को डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया करने के लिए कहा।

केस टाइटल: रोहन राणा बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी और अन्य