हिरासत में मौत: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में युवती की मौत की सीबीआई जांच का निर्देश दिया, कहा एसआईटी ने महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज कर दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2017 में पंजाब पुलिस हिरासत में कथित यातना के कारण मौत की एक लड़की की हिरासत में मौत की जांच करने का निर्देश दिया है।

मृतक के मंगेतर ने याचिका दायर की थी, जिसने आरोप लगाया था कि धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की जांच के लिए उसे मृतक रमनदीप कौर के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान कथित तौर पर टॉर्चर के दौरान कौर की मौत हो गई।

इसके बाद, उन्होंने 2017 में हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने डीजीपी पंजाब को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एसआईटी के समक्ष अपना रुख बदल लिया और दावा किया कि पुलिस ने उनके माता-पिता और रिश्तेदारों की प्रतीक्षा किए बिना जबरन रमनदीप कौर का अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्होंने कहा कि रमनदीप का कोई जीवित कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था, सिवाय उसके जिसके साथ वह संबंध में थी। हालांकि, यह निष्पक्ष जांच से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यह राय व्यक्त की गई।

उन्होंने कहा, 'यह पुलिस हिरासत में मौत का मामला है. राज्य को याचिकाकर्ता के रुख को बदलने की दलील के पीछे छिपने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह निष्पक्ष जांच से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत गठित होने के बावजूद, एसआईटी ने महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज कर दिया जो इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक हैं ।

कोर्ट मुकुल गर्ग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीसी की धारा 304-ए, 465, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी में अपने साथी रमनदीप कौर की हिरासत में मौत की फिर से जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई थी।

धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस ने कथित रूप से दंपति को अवैध रूप से उठाया था और पूछताछ के दौरान टॉर्चर के दौरान कौर की मौत हो गई थी।

याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मृतक की कलाई पर अस्पष्ट चोटें हैं जो प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला बताती हैं न कि आत्महत्या का। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जिस तरह से जांच को विफल किया गया है, वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि चाकू मृतक के अंडरगारमेंट्स से पाया गया था और एएसआई सुखदेव सिंह को सौंप दिया गया था, लेकिन एसआईटी द्वारा आयोजित रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

राज्य के वकील ने इस बात से इनकार नहीं किया कि रमनदीप कौर की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि यह आत्महत्या का मामला है, हत्या का नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया रुख उसके प्रारंभिक संस्करण में सुधार है।

आगे यह कहा गया कि याचिकाकर्ता साफ हाथों से कोर्ट में नहीं आया है, वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना को केवल इस आधार पर खारिज करने की आवश्यकता है।

दोनों पक्षों को सुनने और एसआईटी रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, अदालत ने कहा कि जिस मुद्दे ने उसका ध्यान आकर्षित किया है, उसने "मृतक की दोनों कलाई पर हिचकिचाहट के निशान और मृतक के अंडरगारमेंट्स से चाकू की बरामदगी के संबंध में अपना ध्यान आकर्षित किया है, जिसे एएसआई सुखदेव सिंह को सौंप दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा स्पष्ट रूप से खो दिया गया था।

एसआईटी की रिपोर्ट में खुद दर्ज है कि ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबलों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था कि पुलिस हिरासत में रमनदीप कौर के कब्जे में चाकू कैसे और कहां से आया।

जस्टिस जैन ने आगे कहा कि, "सभी पुलिस अधिकारियों ने मृतक की कलाई पर कट के निशान के बारे में अनभिज्ञता का बहाना किया है। यह अभिलेख में आया है कि मृतक के दाहिने हाथ की कलाई पर लगभग 2 इंच की 2 हिचकिचाहट के कट थे और मृतक के बाएं हाथ की कलाई पर 01 घाव था जो 1X025 सेमी था। कलाई पर लगे ये कट ब्लीड हुए होंगे। यह आश्चर्यजनक है कि ड्यूटी पर मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी ने मृतक की कलाई पर खून और कट नहीं देखा।

उस रिपोर्ट से पता चलता है कि एसआईटी कहीं लड़खड़ा गई, कोर्ट ने कहा कि "एसआईटी की रिपोर्ट महत्वपूर्ण लिंक पर विसंगतिपूर्ण है, जिसमें मृतक के पास चाकू और चाकू का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा सौंपे जाने के बाद पूरी जांच से गायब हो गया था", पुलिस अधिकारी ने कहा।

नतीजतन, कोर्ट ने कहा कि "सही तथ्यों को जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए एक प्रतिबद्ध, हल और एक सक्षम जांच एजेंसी के माध्यम से पता लगाने की आवश्यकता है" और सीबीआई को "जितनी जल्दी हो सके अधिमानतः 3 महीने की अवधि के भीतर" जांच करने का निर्देश दिया।