Rape Of Intellectually Disabled Minor: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने DNA एकत्र करने में पुलिस के ढीले रवैये पर चिंता जताई, दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर DGP से हलफनामा मांगा

DNA सैंपल एकत्र करने में पुलिस के ढीले रवैये पर चिंता जताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के DGP को निर्देश दिया कि वे सीआरपीसी की धारा 53-ए का अनिवार्य रूप से पालन करने के हाइकोर्ट के निर्देश के अनुपालन पर हलफनामा प्रस्तुत करें।

धारा 53ए सीआरपीसी बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा जांच से संबंधित है।

यह घटनाक्रम नाबालिग मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसने गवाह के रूप में उसकी योग्यता स्थापित करने के लिए उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने की मांग की थी।

यह देखते हुए कि कथित पीड़िता गर्भवती है, न्यायालय ने कहा,

"आरोपी के अपराध का पता लगाने के लिए DNA प्रोफाइलिंग और भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाती है।"

जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,

"राज्य की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता प्रणाली की कमी को देखते हुए न्यायालयों को उनसे जुड़े मुकदमों में अधिक सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। पीड़ित और समाज के हितों की बलि दिए बिना निष्पक्ष जांच और अभियुक्तों के मुकदमे को सुनिश्चित करने के लिए बीच का रास्ता अपनाना न्यायालयों का भारी कर्तव्य है।"

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हर दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जहां धारा 53-ए सीआरपीसी के तहत प्रावधानों और राम सिंह @ दीवान सिंह [2023(4) आरसीआर (आपराधिक) 17] में हाइकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद DNA सैंपल एकत्र करने में जांच एजेंसियों के उदासीन रवैये के कारण अभियुक्त अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं।

इसने आगे कहा कि यह प्रावधान केवल कागजों पर ही मौजूद है, जैसा कि जांच एजेंसियों में व्याप्त व्यापक उदासीनता से स्पष्ट है, जिसने इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस महानिदेशकों को राम सिंह @ दीवान सिंह के मामले में न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को दर्शाने वाले हलफनामे दाखिल करने और इसके अनुपालन में जारी निर्देशों को उजागर करने का निर्देश दिया।

राम सिंह के मामले में न्यायालय की खंडपीठ ने धारा 53-ए सीआरपीसी के प्रावधान को अनिवार्य प्रकृति का घोषित किया था और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस महानिदेशकों को सीआरपीसी की धारा 53-ए के ईमानदारी से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए थे।

मामले की पृष्ठभूमि

नवंबर 2023 में पीड़िता को पेट दर्द और उल्टी के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि वह चार महीने की गर्भवती है। जब उससे अपराधी के बारे में पूछा गया तो उसने अपने चचेरे भाई यानी आरोपी का नाम बताया।

हरियाणा के पलवल में धारा 376, 450, 323, 506 आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया।

आरोपी ने धारा 156(3) सीआरपीसी के साथ धारा 118 साक्ष्य अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाह के रूप में उसकी योग्यता स्थापित करने के लिए अभियोक्ता का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने की मांग की गई। हालांकि इसे स्थिरता के आधार पर खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियोक्ता 90% तक बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है। इस तरह उसके बयान पर उचित पुष्टि के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुतियां सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद अदालत ने कहा,

"वर्तमान मामले में अभियोक्ता बौद्धिक अक्षमता वाली व्यक्ति है।"

न्यायाधीश ने कहा,

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार केवल पशु-समान अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सही अर्थों में गरिमा के साथ सार्थक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। राज्य का दायित्व है कि वह संविधान द्वारा अपने सभी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए समान अवसर प्रदान करे, जिसमें न्याय तक पहुंच भी शामिल है। यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे सकता कि अभियोक्ता चार महीने की गर्भवती है और उसने याचिकाकर्ता को अपराधी बताया है। उसकी योग्यता के प्रश्न पर न्यायालय केवल अभियुक्त के कहने पर निर्णय नहीं ले सकता।”

न्यायालय ने आगे कहा,

"वास्तव में इस न्यायालय का विचार है कि गर्भावस्था के कारण याचिकाकर्ता के अपराध का पता लगाने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाती है।”

जस्टिस बरार ने कहा,

"निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल अभियुक्त तक ही सीमित नहीं है बल्कि पीड़ित और समाज तक भी फैला हुआ है। इन दिनों निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सारा ध्यान अभियुक्त पर दिया जाता है, जबकि पीड़ित और समाज के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई जाती।"

न्यायालय ने रेखांकित किया कि जांच अधिकारी के लिए सीआरपीसी की धारा 53-ए के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना अनिवार्य है। खासकर कम उम्र के पीड़ितों और बौद्धिक अक्षमताओं वाले लोगों के लिए वे अपने लिए प्रभावी रूप से वकालत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

इस संबंध में न्यायालय ने कहा,

"जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को किसी डॉक्टर के समक्ष पेश करे और सीआरपीसी की धारा 53-ए के तहत उसके ब्लड सैंपल के संग्रह के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत करे और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक बल का प्रयोग करे। उक्त प्रावधान को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 52 के रूप में भी आगे बढ़ाया गया।"

जस्टिस बरार ने कहा कि यदि अभियुक्त अपना ब्लड सैंपल देने से इनकार करता है तो जांच अधिकारी संबंधित इलाक़ा मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा और DNA विश्लेषण के लिए अभियुक्त का ब्लड सैंपल एकत्र करने के उद्देश्य से न्यायालय से निर्देश मांगने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राम सिंह @ दीवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [2023(4) आर.सी.आर. (आपराधिक) 17] में हाइकोर्ट ने देखा कि भौतिक साक्ष्य और साक्ष्य साक्ष्य के बीच अंतर है।

उन्होंने कहा,

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 और 11 के अर्थ के भीतर प्रासंगिक तथ्यों को समझाने के लिए भौतिक साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, अभियुक्त को अपनी उंगलियों के निशान ब्लड सैंपल हस्ताक्षर नमूना आदि देने का निर्देश देने में कोई रोक नहीं है।”

अदालत ने कहा,

"इस प्रकार इस तरह के भौतिक साक्ष्य प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के दायरे से बाहर है।"

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे हलफनामे दाखिल करें, जिसमें राम सिंह @ दीवान सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन दर्शाया जाए। इसके अनुपालन में जारी निर्देशों पर प्रकाश डाला जाए।

मामले को आगे के विचार के लिए 23 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल- XXX बनाम XXX