'फोरम हंटिंग': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में पुनरीक्षण याचिका वापस लेने के बाद निरस्तीकरण याचिका दायर करने पर व्यक्ति पर जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए कि "ऐसा लगता है कि यह फोरम हंटिंग का मामला है", एक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उस व्यक्ति ने पुनरीक्षण याचिका वापस लेने के बाद चेक बाउंस मामले को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की थी।

जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,

"एक बार जब याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका (सुप्रा) दायर करके वैधानिक उपाय का विकल्प चुना है, और इसे वापस ले लिया गया है तो याचिकाकर्ता धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल याचिका को बनाए नहीं रख सकता है। वास्तव में ऐसा लगता है कि यह फोरम हंटिंग का मामला है, क्योंकि जब याचिकाकर्ता को एहसास हुआ कि उसे पुनरीक्षण अदालत से वांछित राहत नहीं मिल रही है, तो उसने सुविधाजनक रूप से पुनरीक्षण याचिका (सुप्रा) वापस ले ली और धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल याचिका स्थापित की।"

न्यायालय ने कहा कि जब परिषद से "पुनरीक्षण याचिका (सुप्रा) को वापस लेने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि केवल इसलिए कि इस पर डेढ़ साल तक निर्णय नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे वापस लेने का विकल्प चुना।"

जज ने कहा, "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिया गया उपरोक्त स्पष्टीकरण इस न्यायालय की राय को और पुष्ट करता है कि यह फोरम हंटिंग का शुद्ध मामला है। याचिकाकर्ता का आचरण अत्यधिक निंदनीय है।"

जस्टिस ने कहा, "यह न्यायालय इस प्रकार की याचिकाओं पर अनुकरणीय जुर्माना लगाना चाहता है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विवादित चेक राशि बहुत कम है, इसलिए, तत्काल याचिका को 10,000 रुपये की लागत के साथ खारिज किया जाता है।"

गुरुग्राम न्यायालय में लंबित निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 141/142 के साथ धारा 138 के तहत दर्ज शिकायत को खारिज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी, साथ ही समन आदेश भी मांगा गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उक्त शिकायत में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

याचिका पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा, "इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने पहले दिनांक 05.11.2022 को संबंधित विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके वैधानिक उपाय का लाभ उठाया था। उक्त याचिका उस न्यायालय के समक्ष लगभग 11⁄2 वर्षों से विचाराधीन थी, और उसके बाद, दिनांक 26.04.2024 के आदेश के तहत इसे वापस ले लिया गया।"

उपरोक्त के आलोक में याचिका खारिज कर दी गई।

साइटेशनः 2024 लाइवलॉ (पीएच) 250

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