पटना हाइकोर्ट रजिस्ट्री ने अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए SOP जारी की

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम एसोसिएशन ऑफ सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट जज एट इलाहाबाद एवं अन्य [सिविल अपील संख्या 23-24 2024 विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 8575-8576 2023 में] नामक मामले में दिनांक 03- 01- 2024 को पारित निर्णय के अनुसरण में पटना हाइकोर्ट की रजिस्ट्री ने अदालती कार्यवाही में प्रक्रिया सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के संबंध में मानक संचालन (SOP) जारी की।

सर्कुलर के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया इस हाइकोर्ट और उनके संबंधित अपीलीय और/या मूल क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करने वाले मामलों में सरकार से जुड़ी सभी अदालती कार्यवाहियों या अदालत की अवमानना ​​से संबंधित कार्यवाहियों पर लागू होगी।

SOP की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

1. व्यक्तिगत उपस्थिति लंबित निर्णय:

SOP शामिल साक्ष्य की प्रकृति के आधार पर कार्यवाही को तीन प्रकारों में वर्गीकृत करता है।

यह इस बात पर जोर देता है कि सरकारी अधिकारियों की भौतिक उपस्थिति केवल तभी निर्देशित की जानी चाहिए, जब आवश्यक हो खासकर उन मामलों में जिनमें साक्ष्य-आधारित निर्णय की आवश्यकता होती है।

यदि विशिष्ट जानकारी छिपाई जा रही है, या गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही है तो अदालत उपस्थिति का निर्देश दे सकती है।

हालांकि, व्यक्तिगत उपस्थिति को केवल आधिकारिक हलफनामे और अदालत के दृष्टिकोण के बीच अंतर के आधार पर अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए।

2. व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने से पहले की प्रक्रिया:

सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के लिए पहले विकल्प के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रोत्साहित किया जाता है।

अधिकारियों को आवश्यक जानकारी और सूचना पहले से ही प्रदान की जानी चाहिए।

3. व्यक्तिगत उपस्थिति के दौरान प्रक्रिया:

सुनवाई के दौरान अधिकारियों को खड़े रहने की जरूरत नहीं है।

अदालतों से आग्रह किया जाता है कि वे व्यावसायिकता बनाए रखें और ऐसी टिप्पणियां करने से बचें जो अधिकारियों को अपमानित कर सकती हैं।

4. सरकार द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन की समय अवधि

अनुपालन सुनिश्चित करने में शामिल जटिलताओं की स्वीकृति।

अदालत प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं पर विचार करते हुए संशोधित समयसीमा के अनुरोध पर विचार कर सकती है।

5. न्यायालय की कार्यवाही के प्रवर्तन/अवमानना ​​के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति

अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने में सावधानी बरती गई।

अवमानना ​​के प्रारंभिक निर्धारण में कथित अवमाननाकर्ता को नोटिस जारी करना शामिल है।

अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए उचित नोटिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प दिया जाता है।