30 साल की कानूनी लड़ाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकाले गए सरकारी कर्मचारी को पूरा पिछला वेतन दिया

पटना हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे 1995 में नौकरी से निकाल दिया गया और राज्य को उसे वापस नौकरी पर रखने पर पूरा पिछला वेतन देने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 'नो वर्क नो पे' का नियम तब लागू नहीं होता, जब नौकरी से निकालना ही गैर-कानूनी हो। इस फैसले से याचिकाकर्ता की लगभग तीन दशक पुरानी कानूनी लड़ाई खत्म हो है, जो सही हक के लिए चल रही थी और न्यायपालिका की प्रक्रिया में निष्पक्षता और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता औरंगाबाद जिले के पहाड़पुर गांव में आर्म गार्ड के तौर पर तैनात था। बिना इजाज़त के गैरहाजिर रहने की वजह से उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को बिना इजाज़त के गैर-हाजिर रहने का दोषी पाते हुए रिपोर्ट जमा की। हालांकि, याचिकाकर्ता को नाजायज़ संबंध रखने का दोषी नहीं पाया। उनकी अपील (1995) और मेमोरियल (1997) खारिज कर दिए गए। बाद में उन्हें वापस नौकरी पर रख लिया गया, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के समय (1995–2011) के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने से मना कर दिया गया। मौजूदा पिटीशन में गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के समय की सैलरी और अलाउंस का बकाया मांगा गया, जिसमें सैलरी न दिए जाने को चुनौती दी गई।

कोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने माननीय जस्टिस पार्थ सारथी की अगुवाई वाली बेंच में यह माना कि पिटीशनर 26 अप्रैल, 1995 से 2 अप्रैल, 2011 तक की पूरी बकाया सैलरी का हकदार है। रेस्पोंडेंट्स को ऑर्डर मिलने के 3 महीने के अंदर सैलरी का बकाया पेमेंट करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कई मिसालों का हवाला दिया। इसमें दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (2013) 10 SCC 324 शामिल है, जिसमें यह माना गया कि गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के मामलों में कोर्ट पूरी बकाया सैलरी देने में सही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया,

“38.5. जिन मामलों में सक्षम कोर्ट या ट्रिब्यूनल को लगता है कि एम्प्लॉयर ने कानूनी नियमों और/या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन किया या कर्मचारी या काम करने वाले को परेशान करने का दोषी है तो संबंधित कोर्ट या ट्रिब्यूनल को पूरा बकाया वेतन देने का निर्देश देना पूरी तरह से सही होगा।”

पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्रा (1998) 7 SCC 84 के मामले में यह तय किया गया कि जांच अधिकारी के नतीजों से असहमत होने पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कारण बताना चाहिए।

हाईकोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि चूंकि डिस्चार्ज ऑर्डर कानून और नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया, इसलिए पिटीशनर का मामला पूरी तरह से दीपाली गुंडू सुरवासे सिद्धांत के तहत आता है। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद वह गलत तरीके से निकाले जाने (1995–2011) की पूरी अवधि के लिए पूरा बकाया वेतन पाने का हकदार है।

Case title: Anil Kumar Singh v. The State of Bihar and Ors