गिरफ्तारी या रिमांड को चुनौती न देना मान लेना है: पटना हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी हिरासत के लिए मुआवज़ा देने से मना किया

पटना हाईकोर्ट ने माना कि सही कोर्ट में गिरफ्तारी या रिमांड के आदेश को चुनौती न देना मान लेना है, और कोई व्यक्ति बाद में गैर-कानूनी हिरासत का आरोप लगाकर मुआवज़ा नहीं मांग सकता।

जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 30.07.2020 से 01.08.2020 तक सोनपुर पुलिस स्टेशन द्वारा याचिकाकर्ता की हिरासत को गैर-कानूनी घोषित करने और मुआवज़े का दावा करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसे बिना किसी FIR या कानूनी वजह के तीन दिनों तक गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया। उन्होंने कहा कि हालांकि FIR नंबर 574/2020, 01.08.2020 को IPC की धारा 341, 323, 379, 506 के साथ धारा 34 के तहत रजिस्टर किया गया, लेकिन उन्हें 30.07.2020 को पहले ही कस्टडी में ले लिया गया। उन्हें 02.08.2020 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इन अपराधों में ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल की सज़ा हो सकती है। इसलिए पुलिस को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गिरफ्तारी की गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी था।

राज्य ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को 30.07.2020 को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ़ लिखी हुई शिकायत के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। यह तर्क दिया गया कि उन्हें 01.08.2020 को FIR दर्ज होने के बाद ही गिरफ्तार किया गया और अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। राज्य ने आगे बताया कि बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन ने याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच का निर्देश दिया, जिसमें कुछ भी गैर-कानूनी नहीं पाया गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता को 30.07.2020 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे 01.08.2020 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और 02.08.2020 को सक्षम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने देखा कि हालांकि अर्नेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पहली नज़र में पालन नहीं हुआ, याचिकाकर्ता ने किसी भी कोर्ट में गिरफ्तारी या रिमांड ऑर्डर को चुनौती नहीं दी। इसके बजाय, उसने स्थायी जमानत के लिए अप्लाई किया, जो मंजूर हो गई।

कोर्ट ने माना कि रिमांड ऑर्डर को चुनौती न देने से गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध हो गई और जमानत मांगने में याचिकाकर्ता का व्यवहार उसकी हिरासत की कानूनी मान्यता को मानना ​​था। ऐसे हालात में याचिकाकर्ता बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी हिरासत गैर-कानूनी थी या उस आधार पर मुआवजा नहीं मांग सकता।

कोर्ट ने कहा:

“इसलिए गिरफ्तारी या रिमांड को बाद में चुनौती देने का समय गलत है। अगर याचिकाकर्ता स्थायी जमानत याचिका फाइल करने से पहले और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड के ठीक बाद आया होता तो रिट कोर्ट रिमांड के समय पुलिस या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने पर गौर कर सकता था। हालांकि, अब वह समय बीत चुका है और यह अर्नेश कुमार केस (ऊपर) में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने पर गौर करने का समय नहीं है, चाहे पुलिस हो या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट। याचिकाकर्ता द्वारा ली गई ऐसी दलील पर गौर करने में बहुत देर हो चुकी है। इसलिए यह याचिका खारिज की जा सकती है।”

याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने साफ किया कि वह इस मामले में पुलिस अधिकारियों या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के व्यवहार को मंजूरी नहीं दे रहा है। केस डायरी देखने पर कोर्ट ने पाया कि संबंधित पुलिस अधिकारी अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों से पूरी तरह अनजान लग रहा था, खासकर सात साल तक की जेल की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के बारे में। कोर्ट ने आगे कहा कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी इन ज़रूरी गाइडलाइंस को नज़रअंदाज़ किया। अगर केस डायरी की ठीक से जांच की गई होती तो रिमांड से मना किया जा सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का कोई संकेत नहीं था।

इस गलती को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को सभी ज्यूडिशियल अधिकारियों के बीच ऑर्डर की एक कॉपी सर्कुलेट करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों के बीच सर्कुलेट करने के लिए कॉपी यह देखते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक को भेजी जाए हुए कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के बार-बार निर्देशों के बावजूद, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अर्नेश कुमार मामले में दिए गए आदेश को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।

Case Title: Lallan Kumar Yadav v. State of Bihar and Ors.