Section 25 HMA| आवेदन के अभाव में पति या पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 25 के तहत औपचारिक आवेदन-चाहे लिखित हो या अलग-से-दायर किए बिना पति या पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

HMA की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण से संबंधित है। इसमें कहा गया कि HMA के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, किसी भी डिक्री को पारित करने के समय या उसके बाद किसी भी समय पत्नी या पति द्वारा इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर जैसा भी मामला हो आदेश दे सकता है कि प्रतिवादी आवेदक को उसके भरण-पोषण और भरण-पोषण के लिए आवेदक के जीवनकाल से अधिक अवधि के लिए सकल राशि या ऐसी मासिक या आवधिक राशि का भुगतान करेगा।

न्यायालय को प्रतिवादियों की अपनी आय और अन्य सम्पत्ति यदि कोई हो आवेदक की आय और अन्य सम्पत्ति पक्षों का आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हो।

जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि HMA की धारा 25 के तहत कोई आवेदन ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किया गया।

अभिषेक पाराशर बनाम नेहा पाराशर (2023) में हाईकोर्ट के निर्णय सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए खंडपीठ ने उसके बाद कहा,

“इस न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि स्थायी गुजारा भत्ता की मांग करने वाला कम से कम आवेदन आवश्यक है, जो लिखित बयान में या अलग आवेदन द्वारा हो सकता है। इस प्रकार लिखित बयान में या अलग आवेदन द्वारा स्थायी गुजारा भत्ता की मांग किए बिना ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी/पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान नहीं करता।”

न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 28(4) के तहत पति की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जो धारा 25 HMA के तहत पारित ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री से आंशिक रूप से व्यथित था, जिसमें पति को प्रतिवादी-पत्नी को हर महीने की सात तारीख से पहले 12,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार पति ने विवाह विच्छेद के लिए HMA की धारा 13(1) के तहत आवेदन दिया। पत्नी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में एकतरफा कार्यवाही की गई। पति के साक्ष्य दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर उसे तलाक की डिक्री दी और HMA की धारा 25 के तहत आदेश भी पारित किया। इस प्रकार, पति ने HMA 1955 की धारा 25 के तहत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट ने कई निर्णयों का हवाला दिया और माना कि लिखित बयान में या अलग से आवेदन करके स्थायी गुजारा भत्ता मांगे बिना ट्रायल कोर्ट को प्रतिवादी/पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता नहीं देना चाहिए था।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने धारा 25 के तहत ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।

केस टाइटल: एक्स बनाम वाई