भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम| रिश्वत देने वाले को प्रभावित करने की आरोपी की क्षमता, उसे फेवर कर पाने की योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मुख्य परीक्षण अभियुक्त द्वारा रिश्वत देने वाले को रिश्वत मांग कर अवैध रूप से रिश्वत देने के लिए प्रेरित करने की क्षमता और रिश्वत देने वाले के मन में धारणा है, न कि अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का फेवर करने की उसकी योग्यता।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा,

"...अभियुक्त रिश्वत देने वाले को कोई फेवर करने में सक्षम था या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त ने रिश्वत देने वाले को रिश्वत मांग कर अवैध रूप से रिश्वत देने के लिए प्रेरित किया था या नहीं? रिश्वत देने वाले के मन में धारणा अधिक महत्वपूर्ण है।"

अपीलकर्ता, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शिवहरे को विभागीय जांच को प्रभावित करने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया गया।

अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दो मुख्य आधारों पर चुनौती दी, (i) कि अभियोजन के लिए मंजूरी उचित विचार-विमर्श के बाद नहीं दी गई थी और (ii) विभागीय जांच को बंद करने या छोड़ने के अधिकार के बिना एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके लिए रिश्वत मांगने या स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था।

अभियोजन पक्ष ने एक गवाह पेश किया जिसने मंजूरी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरों की पहचान की और मंजूरी के लिए मूल फाइल पेश की। बचाव पक्ष ने मूल फाइल की सामग्री के बारे में इस गवाह से विस्तार से जिरह नहीं की।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम भूराजी (2001) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मंजूरी में त्रुटियां या अनियमितताएं कार्यवाही को स्वचालित रूप से अमान्य नहीं करती हैं जब तक कि वे न्याय की विफलता का कारण न बनें। इसी तरह, मोहम्मद इकबाल अहमद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1979) में, न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष को या तो मूल मंजूरी आदेश पेश करके या प्राधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री को दिखाते हुए स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से मामले के तथ्यों के साथ मंजूरी देने वाले अधिकारी की संतुष्टि साबित करनी चाहिए।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि अनुकूल आदेश पारित करने के लिए अभियुक्त की योग्यता आवश्यक नहीं है; रिश्वत देने वाले के मन में धारणा महत्वपूर्ण है। यदि शिकायतकर्ता को लगता है कि अपीलकर्ता जांच को प्रभावित कर सकता है, तो उसने रिश्वत की मांग को उचित ठहराया।

अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, जब तक अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता, तब तक किसी लोक सेवक के पास दागी धन पाया जाता है, तो उसे दोषी माना जाता है। इस मामले में, दागी धन अपीलकर्ता से जब्त किया गया था, जिससे उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का भार मिला।

हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की दलीलों में कोई दम नहीं पाते हुए ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय ने दोहराया कि मंजूरी प्रक्रिया में मामूली अनियमितताएं या तकनीकी खामियां दोषसिद्धि को पलटने का आधार नहीं बनती हैं, जब तक कि वे न्याय की विफलता का कारण न बनें।

न्यायालय राज्य के तर्क से सहमत था कि रिश्वत की मांग के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए वास्तविक योग्यता के बजाय जांच पर अभियुक्त के प्रभाव की धारणा पर्याप्त थी।

केस टाइटल: गोपाल शिवहरे बनाम मध्य प्रदेश राज्य

साइटेशन: Cr.A.No. 5460/201

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