मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए किसी वादी को नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता, क्योंकि 'प्रिसाइडिंग ऑफिसर' (पीठासीन अधिकारी) का पद खाली होने की वजह से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) में फिलहाल कोई अधिकारी नहीं है। [2026 LiveLaw (MP) 455]

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की:

"इस मामले में ट्रिब्यूनल ने कोई कार्रवाई नहीं की, और अपीलकर्ता की गलती के बिना ही उसकी अंतरिम राहत की अर्जी लंबित पड़ी है। कानून द्वारा बनाए गए किसी फोरम (अधिकरण) में अस्थायी रूप से पद खाली होने की वजह से किसी वादी को नुकसान नहीं भुगतना पड़ सकता।"

अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने वाले सिंगल जज के आदेश को चुनौती देते हुए अपील (Intra-Court Appeal) दायर की गई। अपीलकर्ता डिवीजन बेंच के पास इसलिए गया, क्योंकि प्रशासनिक कारणों से पद खाली होने की वजह से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में उसे मिलने वाला कानूनी उपाय (Statutory Remedy) उपलब्ध नहीं था।

तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता, जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है, ने IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 13,61,902 रुपये का होम लोन लिया। उसने 2020 तक लोन की किस्तें नियमित रूप से चुकाईं। COVID-19 महामारी के दौरान लगे राष्ट्रीय लॉकडाउन की वजह से उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा, और वह लोन की नियमित किस्तें नहीं चुका पाया।

उसने आगे बताया कि उसने बैंक को सूचित किया और अपने खाते को नियमित (Regularize) करने के लिए पैसों का इंतजाम करने की कोशिश की थी। साथ ही उसे कई मेडिकल इमरजेंसी का भी सामना करना पड़ा। अपीलकर्ता की पत्नी कैंसर से पीड़ित थीं, जिनके महंगे इलाज की जरूरत थी, और अंततः फरवरी 2024 में उनका निधन हो गया।

अक्टूबर 2024 में अपीलकर्ता को खुद भी हार्ट अटैक आ गया और वह इलाज करवा रहा था।

इसके बाद बैंक ने SARFAESI Act, 2002 के तहत रिकवरी की कार्यवाही शुरू की। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 'एक्स-पार्टे' (एकतरफा) आदेश पारित किया, जिसमें बैंक को आवासीय संपत्ति का कब्जा लेने का निर्देश दिया गया।

अपीलकर्ता का दावा है कि उसे कभी कोई 'डिमांड नोटिस' नहीं मिला, बल्कि सीधे घर खाली करने का नोटिस मिला। बाद में जब अपीलकर्ता अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तब बैंक ने उसे अपनी बात रखने का कोई मौका दिए बिना ही उसके घर पर ताला लगा दिया।

इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इस अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

अदालत ने इस याचिका का निपटारा करते हुए अपीलकर्ता को देय राशि का 10% जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने ट्रिब्यूनल को यह भी निर्देश दिया कि वह इस बीच कोई कठोर कार्रवाई किए बिना अंतरिम राहत के लिए अपीलकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करे। इसके अनुपालन में, अपीलकर्ता ने दो किश्तों में ₹1,16,000 की राशि जमा की।

अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना मामला पेश किया, लेकिन ट्रिब्यूनल में 'प्रिसाइडिंग ऑफिसर' (पीठासीन अधिकारी) का पद खाली होने के कारण कई निर्धारित तारीखों पर भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की, जिसे सिंगल जज ने खारिज की।

अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता ने बैंक के पास आवश्यक ₹1,16,000 की राशि जमा की थी। हालांकि, जब अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल के पास गया, तो मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि 'प्रिसाइडिंग ऑफिसर' का पद खाली था।

सिंगल जज के आदेश की समीक्षा करते हुए अदालत ने कहा कि सिंगल जज ने रिट याचिका खारिज करके गलती की, क्योंकि उन्होंने "अपीलकर्ता के सामने आ रही गंभीर व्यावहारिक कठिनाई पर विचार नहीं किया"। सिंगल जज यह समझने में विफल रहे कि 'प्रिसाइडिंग ऑफिसर' के न होने के कारण अपीलकर्ता के पास कोई उपाय नहीं बचा था।

तदनुसार, पीठ ने वह आदेश रद्द किया और बैंक को निर्देश दिया कि वह तुरंत अपीलकर्ता के ताला लगे आवास को खोले और उसका कब्ज़ा उसे सौंप दे।

अदालत ने निर्देश दिया:

"उपर्युक्त शर्तों के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है। 'डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल' (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) के कामकाज शुरू करते ही, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह लंबित अंतरिम अर्जियों पर कानून के अनुसार सुनवाई करे और निर्णय ले। इस प्रक्रिया में इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।"

Case Title : Vinod Dwivedi v Principal Secretary

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