मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना मामले में मुआवजे की रकम बढ़ाने की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि आधार कार्ड को अकेले ही मृतक की उम्र का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। इसके बजाय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र ज्यादा भरोसेमंद होती है। [2026 LiveLaw (MP) 453]
जस्टिस अमित सेठ की बेंच ने कहा:
"आधार कार्ड मुख्य रूप से एक पहचान दस्तावेज है और इसे अकेले ही धारक की उम्र का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र, पोस्टमार्टम जांच के दौरान किए गए मेडिकल असेसमेंट (चिकित्सकीय मूल्यांकन) पर आधारित होती है। इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट का मानना है कि मृतक की उम्र तय करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई मेडिकल राय ज्यादा भरोसेमंद आधार है। इसके अनुसार, दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 13 साल मानी गई।"
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत एक अपील दायर की गई, जिसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की रकम को बढ़ाने की मांग की गई। 24 दिसंबर 2019 को हुई एक दुर्घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई, जिसके लिए ट्रिब्यूनल ने 5,45,000 रुपये का मुआवजा और उस पर 6% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया।
अपीलकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि दुर्घटना के समय मृतक नाबालिग था और उसकी काल्पनिक आय (Notional Income) 25,000 रुपये प्रति माह मानी गई। उन्होंने कहा कि यह काल्पनिक आय, उसी योग्यता वाले व्यक्ति के लिए तय न्यूनतम वेतन (यानी 7,950 रुपये प्रति माह) के आधार पर तय की जानी चाहिए थी।
बीमा कंपनी के वकील ने बताया कि अपीलकर्ताओं ने अपील की वैल्यूएशन को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया और 12 अक्टूबर 2026 को इस बढ़ोतरी के लिए कोर्ट फीस भी जमा की। इसलिए अपीलकर्ता मुआवजे में बढ़ोतरी के हकदार हैं। ब्याज की राशि की गणना, बढ़ी हुई अदालती फीस के भुगतान की तारीख से करने का निर्देश दिया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि मृतक की काल्पनिक आय का आकलन, दुर्घटना के समय एक अकुशल मजदूर के लिए लागू न्यूनतम वेतन के आधार पर किया जाना चाहिए। अदालत ने मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि मासिक आय ₹7,950 मानी गई, जिससे वार्षिक आय ₹95,400 होती है।
इसके अलावा, पीठ ने गौर किया कि मृतक की उम्र आधार कार्ड के आधार पर 14 साल, 7 महीने और 9 दिन तय की गई। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र 13 साल दर्ज थी।
'दिव्या बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' मामले का हवाला देते हुए अदालत ने दोहराया कि इस मामले में सही मल्टीप्लायर 15 होना चाहिए, न कि 18 (जैसा कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने लागू किया)।
इस प्रकार, पीठ ने माना कि अपीलकर्ता कुल ₹8,25,500 के मुआवजे के हकदार हैं, जबकि ट्रिब्यूनल ने ₹5,45,000 का मुआवजा दिया। तदनुसार, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।
Case Title : Rajesh Singh v Rahul Singh