समझौतावादी/प्रतिकूल गवाह के कारण बरी होने पर झूठे मामलों में माननीय बरी परीक्षण लागू करना अधिकारियों के लिए अनुचित: मध्य हाईकोर्ट

गवाहों के मुकरने के कारण आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को बरी करने से संबंधित मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि अधिकारियों के लिए सम्मानजनक बरी करने की कसौटी पर अमल करना अनुचित है, खासकर जब प्रारंभिक मामला स्वयं झूठा हो।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों ने यह उचित नहीं ठहराया था कि एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता का बरी होना सम्मानजनक नहीं था। हाईकोर्ट के समक्ष मामले में, कांस्टेबल के पद पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अधिकारियों ने खारिज कर दिया था, क्योंकि यह देखा गया था कि गवाहों के मुकरने के कारण आपराधिक मामले में उनका बरी होना साफ-सुथरा या सम्मानजनक नहीं था और इसलिए वह सरकारी नौकरी के लिए फिट नहीं थे।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल जज बेंच ने कहा, "यह एक सामान्य ज्ञान है कि ऐसे कई तुच्छ आपराधिक मामलों में जहां आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जो कि भारत में प्रचलित एक प्रथा है, कई बार या तो समझौता हो जाता है या गवाह किसी भी कारण से मुकर जाते हैं, और आरोपी अपराधों से बरी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह भी विचार है कि जब प्रारंभिक मामला ही झूठा था, तो अधिकारियों के लिए झूठे तरीके से फंसाए गए व्यक्ति पर सम्मानजनक बरी करने की परीक्षा लागू करना अनुचित और अनुचित है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि गवाहों के मुकरने या पक्षों के बीच समझौता करने के कारण जो बरी हुआ है, वह सम्मानजनक बरी नहीं है।

वर्तमान मामले में, कांस्टेबल के पद के लिए चुने गए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को पुलिस सत्यापन के बाद खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने फॉर्म में उल्लेख किया था कि वह एक आपराधिक मामले में शामिल था। हालांकि, गवाहों के मुकरने के कारण उन्हें उक्त आपराधिक मामलों से बरी कर दिया गया था। आक्षेपित आदेश में, यह माना गया था कि याचिकाकर्ता का बरी होना स्वच्छ या सम्मानजनक बरी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए, वह सरकारी सेवा के लिए अयोग्य है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने अर्चना नगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा किया। जिसमें इसी तरह के एक मामले में, हाईकोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि आपराधिक न्यायालय को यह कहना चाहिए कि अभियुक्त "सम्मानपूर्वक बरी" है। इस प्रकार, वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता का बरी होना सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक साफ बरी था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि यह एक साफ या सम्मानजनक नहीं था।

इसके विपरीत, प्रतिवादी के वकील ने दो मामलों पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस बल में नियुक्ति पाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए उच्चतम स्तर की ईमानदारी और अच्छे नैतिक चरित्र की पूर्व शर्त है और इस प्रकार, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया है, उसे पुलिस सेवा में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि पुलिस विनियमन के विनियमन 53 (c) के तहत प्रदान किया गया है, जो प्रदान करता है कि पुलिस बल में नियुक्ति के लिए पूर्व-आवश्यकता यह है कि वह अच्छे नैतिक चरित्र और पूर्ववृत्त का होना चाहिए और चूंकि याचिकाकर्ता को तकनीकी आधार पर बरी कर दिया गया है, इसलिए उसका आचरण संदिग्ध है और पुलिस बल में शामिल होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

प्रतिवादी/राज्य के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता पर हमला करने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया था, जिसने बाद में याचिकाकर्ता के साथ समझौता किया और मुकर गया और इस प्रकार, उसका बरी होना सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि शिकायतकर्ता मुकर गया और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और यह भी कहा था कि उसे केवल गिरने के कारण चोटें आईं।

हाईकोर्ट ने अर्चना नागर (supra) के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साधारण बरी होने या स्वच्छ/सम्मानजनक बरी होने के बीच अंतर नहीं किया था और चूंकि याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था, हो सकता है कि गवाहों के पक्षकारों के बीच समझौते के कारण मुकर गए हों, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका बरी होना सम्मानजनक बरी नहीं था।

अदालत ने आक्षेपित आदेश का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रतिवादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि याचिकाकर्ता का बरी होना अपमानजनक कैसे हो गया है।

पीठ ने कहा, 'हालांकि, उन्होंने अपने जवाब में इसे सही ठहराने की कोशिश की है और यह स्पष्ट है कि जब तर्कहीन आदेश को खारिज कर दिया जाता है, तो इसे राज्य द्वारा दायर जवाब में पूरक नहीं किया जा सकता है'

अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में, शिकायतकर्ता मुकर गया और यह भी कहा था कि उसे केवल गिरने के कारण चोटें आई हैं। "इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि गवाहों के मुकरने या पक्षों के बीच समझौता करने के कारण बरी किया गया बरी होना सम्मानजनक बरी नहीं है।

इस प्रकार, अदालत ने याचिका की अनुमति दी और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया, जिसने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा "याचिकाकर्ता को चयन सूची में शामिल करने और पोस्टिंग यूनिट  34th Battalion SAF, धार में पोस्ट (GD) पर सभी परिणामी लाभों के साथ तैनात किया जाए, हालांकि, बैक वेज को छोड़कर, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उक्त पद पर काम नहीं किया है”