मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में NEET PG काउंसलिंग के दौरान सेवारत डॉक्टरों को 'इंसेंटिव मार्क्स' देने के फैसले का बचाव किया। सरकार का तर्क है कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 'योग्यता' (मेरिट) केवल शैक्षणिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पेशेवर अनुभव भी शामिल है।

राज्य सरकार ने यह दलील एक याचिका के विरोध में दी, जिसमें सेवारत उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित 30% कोटे के अलावा 'सेवा-आधारित इंसेंटिव मार्क्स' दिए जाने को चुनौती दी गई।

राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने बताया कि 'पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस' में किए गए संशोधनों से "शैक्षणिक योग्यता" (Academic Merit) शब्द को हटा दिया गया। इस तरह 'योग्यता' के दायरे को बढ़ा दिया गया, जिसमें अब पेशेवर अनुभव भी शामिल हो गया।

ASG ने कहा,

"पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस के रेगुलेशन 9 में (सत्यब्रत साहू और गोपाल डी. तीर्थानी के मामलों में) केवल 'शैक्षणिक योग्यता' का जिक्र था, लेकिन अब इस वाक्यांश को हटा दिया गया। संशोधनों के बाद, अब केवल 'योग्यता' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो केवल शैक्षणिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुभव भी शामिल है।"

चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एक नए (फ्रेश) उम्मीदवार ने दायर की, जिसमें NEET PG काउंसलिंग के दौरान सेवारत डॉक्टरों को इंसेंटिव मार्क्स देने के तरीके को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि 'MP चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018' के नियम 14 के तहत, सेवारत उम्मीदवारों को उनकी सेवा की अवधि के आधार पर इंसेंटिव वेटेज (अतिरिक्त अंक) पाने का अधिकार है। दलील दी गई कि इन अतिरिक्त अंकों की वजह से उनकी मेरिट स्थिति कृत्रिम रूप से बेहतर हो जाती है, जिसका सीधा नुकसान उन नए उम्मीदवारों को होता है, जिन्होंने NEET PG में उनसे अधिक स्कोर हासिल किया।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में सेवारत उम्मीदवारों का दाखिला, मौजूदा सीट वितरण व्यवस्था के तहत उनके लिए आरक्षित 30% सीटों तक ही सीमित रहना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी ने तर्क दिया कि सेवारत डॉक्टरों के लिए दाखिले का एक अलग माध्यम (चैनल) है। इसलिए उन्हें अपने बढ़े हुए स्कोर के आधार पर 'ओपन कैटेगरी' की सीटों के लिए नए उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सांघी ने कहा,

"राज्य ने ओपन कैटेगरी और इन-सर्विस (पहले से नौकरी कर रहे) उम्मीदवारों को एक साथ मिला दिया। नतीजा यह है कि टॉप 10 में से 6 उम्मीदवार वे हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट के 'सत्यब्रत साहू बनाम ओडिशा राज्य (2012)' मामले के फैसले का हवाला देते हुए सांघी ने तर्क दिया कि इन-सर्विस उम्मीदवार 30% के अलग कोटे का लाभ भी नहीं ले सकते और साथ ही ओपन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में अपनी स्थिति सुधारने के लिए 'इंसेंटिव मार्क्स' (प्रोत्साहन अंक) का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते।

इन तर्कों का विरोध करते हुए ASG ने कहा कि संबंधित नियमों में काफी बदलाव किए गए। अब 'मेरिट' का मतलब सिर्फ एकेडमिक स्कोर (शैक्षणिक अंक) तक सीमित नहीं रह गया।

राज्य ने आगे कहा कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में काम कर रहे डॉक्टरों को इंसेंटिव मार्क्स देने का मकसद उन्हें नए उम्मीदवारों के बराबर लाना था, ताकि दोनों के बीच एक समान स्तर बना रहे।

जरूरतमंद इलाकों में मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी का जिक्र करते हुए ASG ने कहा:

"ग्रामीण इलाकों में मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट की भारी कमी है, जिसे लेकर कई PIL (जनहित याचिकाएं) भी दायर की गईं। हम 3 साल से कम सेवा वाले उम्मीदवारों को इंसेंटिव मार्क्स देकर उनकी मदद करते हैं।"

ASG ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इन-सर्विस डॉक्टरों को इंसेंटिव मार्क्स देने के प्रावधान को चुनौती नहीं दे रहा है। इसके बजाय, वह काउंसलिंग के दौरान इन उम्मीदवारों को शामिल करने के तरीके पर सवाल उठा रहा है, जबकि उसने काउंसलिंग से जुड़े नियमों को चुनौती नहीं दी है।

राज्य ने आगे कहा कि इंसेंटिव मार्क्स से मिलने वाला फायदा, 30% आरक्षण कोटे से बिल्कुल अलग है। ASG के अनुसार, अगर 30% का अलग कोटा हटा भी दिया जाए, तब भी इंसेंटिव मार्क्स पाने वाले इन-सर्विस उम्मीदवार, ओपन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवारों से ऊपर रह सकते हैं।

ASG ने कहा,

"मान लीजिए कि 30% कोटा नहीं दिया जाता है और केवल इंसेंटिव मार्क्स दिए जाते हैं, तब भी स्थिति वही रहेगी। क्योंकि कोटा हो या न हो, ये उम्मीदवार ओपन कैटेगरी की सीटों के लिए ही मुकाबला करेंगे।"

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे के लिए तय की।

Case Title : Sarvjeet Singh v State of MP

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tags: