एमपी हाईकोर्ट ने फर्जी, AI-जनरेटेड फैसले का हवाला देने पर राज्य को फटकार लगाई, कहा- AG कार्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तथ्यों की जांच हो
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती दस्तावेज (प्लीडिंग्स) तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स पर आंख मूंदकर भरोसा करने के लिए राज्य की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने पाया कि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य ने जोर-शोर से हवाला दिया, वह पूरी तरह से फर्जी था। [2026 LiveLaw (MP) 466]
इस हरकत को "लापरवाही भरा" और "जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करने वाला" बताते हुए जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने राज्य को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी।
कहा गया,
"यह साफ तौर पर दिखता कि प्रतिवादियों ने अपने दस्तावेज तैयार करने के लिए AI टूल्स का आंख मूंदकर इस्तेमाल किया। इसके चलते, एक फर्जी केस का नाम और उससे पूरी तरह अलग एक फैसला (साइटेशन) आपस में जुड़ गए। संवैधानिक कोर्ट के सामने पेश किए जाने वाले दस्तावेज बहुत गंभीर होते हैं। बिना किसी पेशेवर जिम्मेदारी के साइटेशन को क्रॉस-चेक किए बिना, मनगढ़ंत केस कानूनों को शामिल कर देना न केवल कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करता है, बल्कि यह कोर्ट को जानबूझकर गुमराह करने जैसा भी है। प्रतिवादियों और राज्य प्रशासन को ऐसी लापरवाही भरी हरकतों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी जाती है।"
कोर्ट एक मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने बिना किसी विभागीय जांच के खुद को सेवा से बर्खास्त किए जाने को चुनौती दी।
17 नवंबर के अपने आदेश में, कोर्ट ने गौर किया कि राज्य 'स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार' [2008 5 SCC 230] के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहा था। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई फैसला मौजूद ही नहीं है, और जिस केस का हवाला दिया गया, वह असल में आपराधिक अपील में सजा पर रोक (सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस) से जुड़ा मामला है।
इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसी हरकतें कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल (AG) कार्यालय को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ड्राफ्टिंग करने वाले वकील हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करने से पहले सभी कानूनी तर्कों और फैसलों (साइटेशन) की अच्छी तरह जांच कर लें।
कोर्ट ने निर्देश दिया:
"एडवोकेट जनरल कार्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्राफ्टिंग करने वाले वकील सभी कानूनी तर्कों और फैसलों की बारीकी से जांच करें, इससे पहले कि उन्हें हलफनामे के जरिए सत्यापित करके इस कोर्ट के रिकॉर्ड में पेश किया जाए।"
Case Title : Piyush Mani Tiwari v State of Madhya Pradesh