NEET PG | एमपी हाईकोर्ट में इन-सर्विस डॉक्टरों ने इंसेंटिव मार्क्स का बचाव किया, कहा- ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग 'फायदा' की उम्मीद ली
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इन-सर्विस डॉक्टरों (नौकरी कर रहे डॉक्टरों) ने ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में सेवा देने के बदले मिलने वाले 'इंसेंटिव मार्क्स' का बचाव किया है। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने ये पोस्टिंग इस 'उचित उम्मीद' के साथ स्वीकार की थीं कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला लेते समय उन्हें अतिरिक्त अंक (इंसेंटिव मार्क्स) मिलेंगे।
चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ NEET PG के नए उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में इन-सर्विस डॉक्टरों को मिलने वाले इंसेंटिव मार्क्स को चुनौती दी गई थी, जो उन्हें उनके लिए आरक्षित 30% कोटे के अलावा दिए जाते हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 'एमपी चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018' के नियम 14 के तहत, इन-सर्विस उम्मीदवारों को उनकी सेवा की अवधि के आधार पर इंसेंटिव वेटेज (अतिरिक्त अंक) मिलता है। उन्होंने कहा कि इन अतिरिक्त अंकों की वजह से इन-सर्विस डॉक्टरों की मेरिट स्थिति कृत्रिम रूप से बेहतर हो जाती है, जिसका बुरा असर उन नए उम्मीदवारों पर पड़ता है, जिन्होंने NEET PG में उनसे अधिक अंक हासिल किए।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन-सर्विस उम्मीदवारों का पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला, मौजूदा सीट वितरण ढांचे के तहत उनके लिए आरक्षित 30% सीटों तक ही सीमित रहे।
सुनवाई के दौरान, इन-सर्विस डॉक्टरों की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि 'मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस' (जो 2018 से लागू हैं) में आरक्षण के साथ-साथ सेवा की अवधि और प्रकृति के आधार पर इंसेंटिव वेटेज देने का भी प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में पोस्टिंग इस समझ के साथ स्वीकार की कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला लेते समय उन्हें ये लाभ मिलेंगे।
वकील ने कहा,
"मैंने बताया कि हम ही वे लोग हैं जिन्हें दूर-दराज के इलाकों में तीन साल तक काम करना पड़ता है। इसी आधार पर 2018 से लागू नियमों के अनुसार, हमें यह इंसेंटिव मिलना चाहिए।"
इस सिद्धांत का हवाला देते हुए कि चयन प्रक्रिया के नियमों को बीच में बदला नहीं जा सकता, वकील ने तर्क दिया कि डॉक्टरों ने मौजूदा ढांचे पर भरोसा करके ही नौकरी शुरू की थी।
उन्होंने कहा,
"खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। इसकी शुरुआत 2023 की शुरुआत में हुई, जब हम इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे।"
हस्तक्षेपकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि पोस्टग्रेजुएट (PG) में दाखिले के बाद इन-सर्विस डॉक्टरों (पहले से सेवा दे रहे डॉक्टरों) को 5 साल का सर्विस बॉन्ड भी भरना होगा। वकील के अनुसार, इसका मतलब यह होगा कि जिन डॉक्टरों ने पहले ही ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में 3 साल की सेवा दी है, उन्हें अंततः ऐसी जगहों पर कुल 8 से 9 साल बिताने पड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा,
"3 साल की सेवा के बाद मुझे फिर से 5 साल की सेवा देनी होगी। इस तरह ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में मेरी कुल सेवा अवधि 8-9 साल हो जाएगी।"
पिछली सुनवाई में राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इन-सर्विस उम्मीदवारों को मिलने वाले आरक्षण के साथ-साथ उन्हें 'इंसेंटिव मार्क्स' (अतिरिक्त अंक) देने के फैसले का बचाव किया।
'तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 'गुरुबरन बनाम भारत संघ' मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य ने तर्क दिया कि 'मेरिट' (योग्यता) का मतलब केवल शैक्षणिक प्रदर्शन (Academic Performance) तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पेशेवर अनुभव भी शामिल है।
यह बताया गया कि लागू नियमों में किए गए संशोधनों से "शैक्षणिक मेरिट" शब्द को हटा दिया गया, जिससे मेरिट का दायरा बढ़ गया और अब इसमें सेवा अनुभव को भी मान्यता दी गई।
इन तर्कों का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील ने कहा कि इन-सर्विस डॉक्टरों को पहले से ही उनके लिए आरक्षित सीटों का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बना सकता है, जिसमें इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 30% सीटों के भीतर अलग-अलग स्तर के 'इंसेंटिव वेटेज' (अतिरिक्त अंकों का भारांक) को शामिल किया जा सके।
उन्होंने सुझाव दिया,
"राज्य ऐसा फॉर्मूला बना सकता है, जिसमें इन-सर्विस सीटों के भीतर पहली प्राथमिकता 30% को, दूसरी 20% को और तीसरी 10% को दी जाए।"
'सत्यब्रत साहू बनाम ओडिशा राज्य (2012)' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वकील ने तर्क दिया कि नए उम्मीदवार और इन-सर्विस उम्मीदवार दो अलग-अलग श्रेणियां हैं। इन-सर्विस उम्मीदवारों को 'ओपन कैटेगरी' (सामान्य श्रेणी) के साथ इस तरह नहीं मिलाया जा सकता कि इससे शैक्षणिक मेरिट पर बुरा असर पड़े।
हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की और सभी पक्षों को अपने लिखित तर्क जमा करने का निर्देश दिया।
Case Title : Sarvjeet Singh v State of MP