खुद को संभालने में असमर्थ महिला का प्रेग्नेंसी जारी रखना भविष्य में समस्या पैदा करेगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग बलात्कार पीड़िता को राहत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 29 सप्ताह के गर्भ को कुछ शर्तों के अधीन टर्मिनेट करने की अनुमति दी, जिसमें शामिल विशेष परिस्थितियों पर विचार किया गया।

जस्टिस रवि मलीमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि इस विशेष मामले में शारीरिक रूप से अक्षम पीड़िता की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, बशर्ते कि यह प्रक्रिया नाबालिग और उसके परिवार को प्रक्रिया के जोखिम कारकों के बारे में समझाने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा की जाए।

टर्मिनेशन के लिए कुछ शर्तें लगाने से पहले जबलपुर में बैठी पीठ ने तर्क दिया,

"खुद को संभालने में असमर्थ महिला को प्रेग्नेंसी जारी रखने की अनुमति देना उसके भविष्य में बड़ी समस्याएं पैदा करेगा। यहां तक कि परिवार के अन्य पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है।"

इसके अतिरिक्त, पीड़िता को पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल और रेडियोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति जैसी सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि बच्चा जीवित पैदा होता है तो उसकी देखभाल का दायित्व राज्य के कंधों पर होगा। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए भ्रूण का डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा 06.05.2024 को प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन को अस्वीकार करने वाली मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से सहमत होने के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने रिट अपील का सहारा लिया। 01.05.2024 तक गर्भकाल 28 सप्ताह से अधिक था, जो वैधानिक रूप से स्वीकार्य अवधि 24 सप्ताह से बहुत अधिक है।

आरोपी द्वारा पीड़िता पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई और आपराधिक मुकदमा शुरू हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी मां को प्रेग्नेंसी के बारे में बहुत बाद में पता चला, जब शारीरिक परिवर्तन ध्यान देने योग्य होने लगे। संशोधित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में उल्लिखित प्रतिबंध के कारण दो अस्पतालों द्वारा प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील में न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुसार मेडिकल जांच करने के बाद नाबालिग की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की संभावना की जांच करते समय न्यायालय की सहायता के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा 08.05.2024 को नई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बोर्ड ने राय दी थी कि जब तक हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट अनुमति नहीं दी जाती, तब तक यह प्रक्रिया कानून के तहत स्वीकार्य नहीं होगी। यदि न्यायालय टर्मिनेशन प्रक्रिया स्वीकार करता है तो इस चरण में संभावित सभी 'प्रत्याशित और अप्रत्याशित जटिलताओं' के बारे में उत्तरजीवी को सूचित करने के बाद इसे अंजाम दिया जा सकता है।

अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया,

"24 सप्ताह से अधिक की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के लिए यह देखा गया कि आरएच नेगेटिव किशोर गर्भावस्था (उच्च जोखिम) के समापन के संबंध में प्रत्याशित और अप्रत्याशित जटिलताओं के सभी स्पष्ट जोखिम के साथ टर्मिनेशन किया जा सकता है, बशर्ते कि इस गर्भावस्था और पूर्ण अवधि की प्रेग्नेंसी में टर्मिनेशन का जोखिम समान हो।"

चूंकि रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि इस स्तर पर प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन करना असंभव होगा, इसलिए अदालत ने माना कि संबंधित पक्षों को शामिल जोखिमों के स्पष्टीकरण के अधीन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। उपरोक्त अवलोकन करते समय अदालत ने पिछले निर्णयों पर भी व्यापक रूप से भरोसा किया, जहां 24 सप्ताह से अधिक की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी गई थी, अर्थात एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 2022 लाइव लॉ (एससी) 809 और एक्सवाईजेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 2023 लाइव लॉ (एससी) 680। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने सर्वसम्मति से माना कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं।

एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित एमटीपी नियम, 2003 के नियम 3(बी) और महिला की भौतिक परिस्थितियों में संभावित परिवर्तनों की व्याख्या करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

“बच्चे को जन्म देने और पालने का निर्णय आवश्यक रूप से किसी की भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इससे हमारा तात्पर्य है कि महिला या उसके परिवार की परिस्थितिजन्य, सामाजिक और वित्तीय परिस्थितियां प्रेग्नेंसी को पूर्ण अवधि तक ले जाने के उसके निर्णय के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने तब नियम 3(बी)सी के संदर्भ में टिप्पणी की थी।

आदेश जारी करने से पहले हाईकोर्ट ने संबंधित डॉक्टरों की टीम से प्रेग्नेंसी को जल्द से जल्द टर्मिनेट करने के लिए कहा, क्योंकि पीड़िता ने उसी दिन प्रक्रिया से गुजरने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी।

पीड़िता-अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट ऋत्विक दीक्षित और प्रियंका तिवारी उपस्थित हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल हरप्रीत सिंह रूपरा ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।

केस टाइटल: पीड़िता एक्स बनाम पुलिस अधीक्षक, भोपाल और अन्य।