कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: हाईकोर्ट ने BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज FIR की आलोचना की, कहा- राज्य सरकार की 'घोर धोखाधड़ी'

गुरुवार शाम को अपलोड किए गए अपने आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में उन कार्यों के लिए 'अपूर्ण' कार्रवाई की गई, जो उनके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों का गठन करते हैं। यह राज्य सरकार की 'घोर धोखाधड़ी' के बराबर है।

अदालत ने कड़े शब्दों में लिखे आदेश में आगे कहा कि FIR इस तरह से तैयार की गई ताकि शाह को बाद में FIR रद्द करने में मदद मिल सके।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा:

"यह FIR इस तरह से दर्ज की गई कि इसमें पर्याप्त गुंजाइश है ताकि अगर इसे CrPC की धारा 482 (BNSS की धारा 528) के तहत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सकता है क्योंकि इसमें उन कार्यों के भौतिक विवरण की कमी है, जो प्रत्येक विशिष्ट अपराध का गठन करते हैं। यह राज्य की ओर से घोर छल है। FIR को इस तरह से तैयार किया गया ताकि संदिग्ध श्री विजय शाह को बाद में FIR रद्द करवाने में मदद मिल सके।"

हालांकि खंडपीठ ने कहा कि इस मोड़ पर वह यह पता लगाने की यात्रा पर नहीं जा रही है कि "इस अनाड़ी प्रयास के लिए राज्य पुलिस की कमान की श्रृंखला में कौन जिम्मेदार था"। साथ ही उसने यह भी कहा कि वह भविष्य की कार्यवाही में यह "प्रयास" करेगी।

अदालत ने कहा,

"हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त छल-कपट को जड़ से खत्म किया जाए, यह अदालत निर्देश देती है कि 14.05.2025 का पूरा आदेश अब से सभी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और जांच प्रक्रिया के लिए FIR के पैराग्राफ 12 के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा।"

अदालत ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की निगरानी करने के लिए बाध्य है कि पुलिस किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित हुए बिना मामले की निष्पक्ष जांच करे। बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को राज्य भाजपा मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, क्योंकि मंत्री की टिप्पणी को "अपमानजनक", "खतरनाक" और "गटर की भाषा" के रूप में वर्णित किया गया- न केवल संबंधित अधिकारी को लक्षित करना, बल्कि समग्र रूप से सशस्त्र बलों को बदनाम करना। इसने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध बनते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी स्थलों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गईं।

विजय शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया,

"वे लोग (आतंकवादी) जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटा दिया (पहलगाम आतंकी हमले में)...हमने इन लोगों को नष्ट करने के लिए उनकी बहन को भेजकर उनका बदला लिया। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी।"

केस टाइटल: स्वप्रेरणा बनाम मध्य प्रदेश राज्य