सेशन न्यायालय में मुकदमे की प्रारंभिक प्रक्रिया : सेक्शन - 251 BNSS, 2023 के अंतर्गत आरोप तय करना

हमारी श्रृंखला के Part 1 में, हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) के तहत सेशन न्यायालय (Court of Session) में मुकदमे की प्रक्रिया के आरंभिक प्रावधानों को कवर किया था।

इसमें सेक्शन 248, 249, और 250 शामिल थे, जो Public Prosecutor की भूमिका, अभियोजन पक्ष (Prosecution) के द्वारा केस शुरू करने की प्रक्रिया, और आरोपी (Accused) के लिए डिस्चार्ज (Discharge) का अधिकार प्रदान करते हैं यदि साक्ष्य (Evidence) अपर्याप्त हों। इन सेक्शनों की विस्तृत जानकारी के लिए आप पहले लेख को पढ़ सकते हैं।

इस भाग में, हम सेक्शन 251 की चर्चा करेंगे, जो मुकदमे में आरोप तय करने (Framing of Charges) की प्रक्रिया को समझाता है। यह कदम इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध (Offense) का प्रकार क्या है और उसका सेशन न्यायालय में किस प्रकार परीक्षण किया जाएगा।

आरोप तय करना (Framing of Charges) - सेक्शन 251

सेक्शन 251 के अंतर्गत, जज इस बात का निर्णय लेते हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए या नहीं। यह निर्णय अभियोजन और बचाव पक्ष (Defense) की दलीलों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर लिया जाता है। अगर जज को लगता है कि अपराध के होने की पर्याप्त संभावना है, तो वे आरोप तय करते हैं।

आरोप तय करने का मतलब है कि आरोपी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप (Charges) को लिखित रूप में पेश करना, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

सेक्शन 251 के तहत यह प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. जो अपराध केवल सेशन न्यायालय में सुनवाई के लिए अनिवार्य नहीं है (Offenses Not Exclusively Triable by Court of Session)

अगर जज को लगता है कि आरोपित अपराध केवल सेशन न्यायालय में सुनवाई के लिए अनिवार्य नहीं है, तो वे आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर सकते हैं और केस को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) या किसी अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of First Class) को ट्रांसफर (Transfer) कर सकते हैं। जज एक निश्चित तारीख तय कर सकते हैं जिस पर आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा, और इसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर आधारित वारंट-केस की प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई करेगा।

उदाहरण: मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर एक मध्यम-स्तरीय चोरी (Theft) का आरोप है। अगर जज यह मानते हैं कि यह अपराध सेशन न्यायालय में सुनवाई के योग्य नहीं है, तो केस को एक निचले न्यायालय में ट्रांसफर किया जा सकता है जहाँ इसे आसान प्रक्रिया के साथ निपटाया जा सके।

2. जो अपराध केवल सेशन न्यायालय में सुनवाई योग्य है (Offenses Exclusively Triable by Court of Session)

अगर जज को लगता है कि अपराध केवल सेशन न्यायालय में ही सुनवाई योग्य है, तो उन्हें आरोप तय करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ लिखित रूप में आरोप तय करना अनिवार्य होता है। यह समय सीमा सुनिश्चित करती है कि गंभीर अपराधों में सुनवाई समय पर शुरू हो सके।

3. आरोपी को आरोप समझाना और उसका उत्तर लेना (Explanation and Plea of the Accused)

आरोप तय होने के बाद, इसे आरोपी के समक्ष पढ़ा जाता है, चाहे वह कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित हो या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Audio-Video Electronic Means) के माध्यम से। इसके बाद आरोपी से पूछा जाता है कि क्या वह आरोप को स्वीकार करता है (Plead Guilty) या सुनवाई की मांग करता है (Claims to Be Tried)। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को अपने खिलाफ लगे आरोप की जानकारी मिले और उसे प्रतिक्रिया देने का अवसर मिले।

आरोप की सामग्री (Content of the Charge) - सेक्शन 234

सेक्शन 234 यह बताता है कि आरोप की सामग्री किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए। प्रत्येक आरोप में वह अपराध स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए जिसके लिए आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अगर अपराध को कानून में कोई विशेष नाम दिया गया है, तो केवल उसी नाम का उपयोग किया जा सकता है।

यदि अपराध का कोई विशेष नाम नहीं है, तो उसकी परिभाषा का इतना भाग दर्ज करना चाहिए जिससे आरोपी को मामले की पूरी जानकारी मिल सके। आरोप में उस कानून और उसकी धारा का उल्लेख होना चाहिए जिसके उल्लंघन का आरोप है।

इस प्रकार का स्पष्ट विवरण आरोपी को सही जानकारी प्रदान करता है और मामले में पारदर्शिता (Transparency) लाता है। इसके अलावा, आरोप को न्यायालय की भाषा (Language of the Court) में लिखा जाना चाहिए।

सेक्शन 251 में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि जज आरोप तय करते समय अपराध की प्रकृति और क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखें। चाहे केस सेशन न्यायालय में निपटाया जाए या मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया जाए, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक केस उसकी गंभीरता के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए चलाया जाए।

सेक्शन 234 के अनुसार, आरोप को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है जिससे आरोपी अपने खिलाफ लगे आरोपों को समझ सके और अपनी रक्षा की तैयारी कर सके।

अगले लेख में, हम सेशन न्यायालय में मुकदमे की आगे की प्रक्रियाओं को समझेंगे, जिसमें साक्ष्य (Evidence) और गवाहों की जांच (Examination of Witnesses) को शामिल किया जाएगा। BNSS के तहत यह संरचित (Structured) प्रक्रिया न्यायसंगत और पारदर्शी मुकदमा सुनिश्चित करती है।