अपराधों के लिए न्यायालयों की स्थानीय क्षेत्राधिकार प्रक्रिया - धारा 197 से धारा 200, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) का स्थान लिया है। इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपराधिक न्यायालयों का अपराधों की जाँच और सुनवाई में क्षेत्राधिकार कैसे तय होता है।

अध्याय XIV इस संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है कि अपराध कहाँ पर जांचा और सुनवाई की जानी चाहिए, विशेष रूप से तब जब यह स्पष्ट नहीं हो कि अपराध किस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है या जब अपराध कई क्षेत्रों में फैलता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को लेकर स्पष्ट और लचीले दिशा-निर्देश प्रदान करती है। चाहे अपराध एक स्थान पर हुआ हो, कई क्षेत्रों में फैला हो, या कहीं और इसके परिणाम उत्पन्न हुए हों, यह कानून सुनिश्चित करता है कि संबंधित क्षेत्रों के न्यायालयों में कार्यवाही की जा सकती है।

यह फ्रेमवर्क विशेष रूप से उन मामलों में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सरल बनाता है जब अपराध जारी होता है या अपराध के स्थान का निर्णय असुरक्षित होता है।

अध्याय XIV की हर धारा Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह तय करती है कि अपराध की जाँच और सुनवाई कहां होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब भी ज़रूरत हो, न्याय सही ढंग से हो।

धारा 197: साधारण अपराधों के लिए स्थानीय क्षेत्राधिकार

धारा 197 के अनुसार, कोई भी अपराध सामान्यतः उस न्यायालय द्वारा जांचा और सुना जाएगा जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान पर है जहां अपराध किया गया था। इसका मतलब है कि अपराध कहां हुआ, यह प्राथमिक नियम है जिससे यह तय होता है कि कौन सा न्यायालय उस अपराध पर कार्यवाही करेगा।

उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति पर दिल्ली में चोरी का आरोप है, तो दिल्ली के उस क्षेत्र में स्थित न्यायालय, जहां चोरी हुई थी, उस अपराध की जांच और सुनवाई का अधिकार रखेगा।

धारा 198: असुरक्षित या बहु-क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

धारा 198 उन मामलों से संबंधित है जहां यह स्पष्ट नहीं होता कि अपराध किस स्थानीय क्षेत्र में हुआ, या जब अपराध कई क्षेत्रों में घटित होता है।

यह धारा चार परिदृश्यों में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तय करती है:

• अपराध के स्थान का असुरक्षित होना: जब यह स्पष्ट नहीं है कि अपराध किस क्षेत्र में हुआ, तो उन सभी क्षेत्रों के न्यायालयों को उस अपराध की जांच और सुनवाई का अधिकार होगा।

• कई क्षेत्रों में अपराध का होना: अगर अपराध आंशिक रूप से एक क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे क्षेत्र में हुआ हो, तो उन दोनों क्षेत्रों के न्यायालयों को उस अपराध की सुनवाई का अधिकार होगा।

• जारी अपराध: अगर अपराध किसी समय सीमा में लगातार होता रहता है और कई क्षेत्रों में फैला होता है, तो उन सभी क्षेत्रों के न्यायालयों को अधिकार होगा।

• विभिन्न क्षेत्रों में कई कृत्य: अगर अपराध विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कई कृत्यों का समूह है, तो उन क्षेत्रों के किसी भी न्यायालय को उस अपराध की सुनवाई का अधिकार होगा।

उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति ने मुंबई से बेंगलुरु में किसी को धोखाधड़ी से नकली दस्तावेज भेजे हैं और यह अपराध जारी है, तो मुंबई और बेंगलुरु के न्यायालयों दोनों को उस मामले की सुनवाई का अधिकार हो सकता है।

धारा 199: अपराध का स्थान जहां कार्य किया गया या परिणाम हुआ

धारा 199 यह बताती है कि जब कोई कार्य इस आधार पर अपराध बनता है कि कुछ किया गया है और उसके परिणामस्वरूप कुछ हुआ है, तो अपराध की जाँच और सुनवाई उस स्थान के न्यायालय में हो सकती है जहां कार्य किया गया था या जहां उसका परिणाम हुआ था। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अपराध को कई स्थानों पर भी सुना जा सकता है, इस आधार पर कि अपराध के प्रमुख तत्व कहां घटित हुए थे।

उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति ने नोएडा में एक गोदाम में आग लगाई और आग फैलकर गाज़ियाबाद में अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, तो नोएडा (जहां कार्य हुआ) और गाज़ियाबाद (जहां परिणाम हुआ) दोनों के न्यायालयों को उस मामले की सुनवाई का अधिकार हो सकता है।

धारा 200: अपराधों के संबंध में अन्य अपराधों का स्थान

धारा 200 उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां कोई कार्य किसी अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में, जिस स्थान पर किसी भी संबंधित कार्य हुआ हो, वहां के न्यायालय को उस मामले की जाँच और सुनवाई का अधिकार होगा। यह प्रावधान इस मामले में लचीलापन प्रदान करता है जब दो अपराध आपस में संबंधित होते हैं और एक ही न्यायालय दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है।

उदाहरण: मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आगरा में एक वाहन चुराया और फिर उस वाहन का उपयोग जयपुर में डकैती करने के लिए किया। चूंकि डकैती सीधे चोरी से संबंधित है, इसलिए आगरा (जहां चोरी हुई) या जयपुर (जहां डकैती हुई) के न्यायालयों को उस मामले की सुनवाई का अधिकार हो सकता है।