क्या विधानसभा की संसदीय सचिवों की नियुक्ति संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करती है?

Bimolangshu Roy (Dead) Through LRs बनाम Assam राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सचिवों (Parliamentary Secretaries) की नियुक्ति की संवैधानिकता पर विचार किया। यह मामला असम संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते और अन्य प्रावधान) अधिनियम, 2004 से संबंधित था, जो संसदीय सचिवों की नियुक्ति की अनुमति देता था।

इस फैसले में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 (91st Constitutional Amendment Act, 2003) के तहत मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) के आकार पर लगाए गए सीमित प्रावधानों का विश्लेषण किया गया। कोर्ट ने इस बात की जांच की कि क्या इस प्रकार के कार्यालयों का गठन संविधान की सीमाओं को दरकिनार करने का प्रयास है।

संवैधानिक प्रावधान और विधायी अधिकार (Key Constitutional Provisions and Legislative Competence)

अदालत ने अनुच्छेद 164(1A) (Article 164(1A)) का विश्लेषण किया, जिसे 91वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। यह प्रावधान किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या को विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित करता है।

कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या संसदीय सचिवों की नियुक्ति, जिन्हें मंत्रियों के समान अधिकार और सुविधाएं दी जाती हैं, इस संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करती है।

इसके साथ ही, अनुच्छेद 194 (Article 194) का भी विश्लेषण किया गया, जिसमें विधायिका को विशेषाधिकार और शक्तियां देने की बात कही गई है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 164 (Article 164) में केवल मुख्यमंत्री (Chief Minister) और अन्य मंत्रियों के कार्यालयों की व्यवस्था की गई है, और संसदीय सचिवों का कोई स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है।

अदालत ने इस संदर्भ में यह आकलन किया कि राज्य के कानूनों के माध्यम से नए राजनीतिक पदों का गठन संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) के अनुरूप है या नहीं।

प्रमुख फैसले जिनका संदर्भ इस मामले में दिया गया (Important Judgments Referenced in the Case)

1. State of Himachal Pradesh बनाम Citizen Rights Protection Forum – इस फैसले में हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या इस तरह की नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के आकार पर लगी संवैधानिक सीमा को दरकिनार करने का प्रयास हैं।

2. Cauvery Water Disputes Tribunal Case – इस मामले में, हालांकि विषय अलग था, अदालत ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि जब संविधान किसी मामले को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है (जैसे कि अनुच्छेद 164(1A) में मंत्रियों की संख्या पर सीमा), तो राज्य के कानूनों के माध्यम से इस सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

3. State of Karnataka बनाम Union of India – इस फैसले में अदालत ने यह रेखांकित किया कि विधायी शक्तियों का उपयोग संविधान के ढांचे को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जवाबदेह सरकार (Responsible Government) के सिद्धांत को बरकरार रखने की आवश्यकता पर जोर देता है।

मूल ढांचे और जवाबदेह शासन का सिद्धांत (The Concept of Basic Structure and Responsible Government)

अदालत ने अपने फैसले में मूल ढांचे के सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) का उल्लेख किया, जिसके अनुसार सत्ता का पृथक्करण (Separation of Powers) और जवाबदेह शासन संविधान के बुनियादी सिद्धांत हैं। कोर्ट ने पाया कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति, बिना संवैधानिक अनुमति के, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी (Collective Responsibility) के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां 91वें संशोधन के प्रावधानों को दरकिनार करने और मंत्रियों की संख्या पर लगे प्रतिबंधों को निष्क्रिय करने का प्रयास हैं। यह संविधान के पीछे की मूल भावना को कमजोर करता है, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका के आकार को नियंत्रित करना है।

राज्य का विधायी अधिकार और उसकी सीमाएं (Legislative Competence of the State)

कोर्ट ने सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) की सूची II (List II) के प्रवेश 39 (Entry 39) का विश्लेषण किया, जिसमें विधायकों के विशेषाधिकार और अधिकारों की चर्चा की गई है। असम राज्य ने तर्क दिया कि इस प्रविष्टि के तहत संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है।

लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि विधायी अधिकार का उपयोग ऐसे नए कार्यकारी कार्यालयों के गठन के लिए नहीं किया जा सकता, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करें।

Bimolangshu Roy बनाम Assam राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम संसदीय सचिव अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य विधानसभाएं नए राजनीतिक पद नहीं बना सकतीं, जो संविधान में निर्धारित मंत्रियों की सीमा का उल्लंघन करें।

यह निर्णय संवैधानिक ईमानदारी (Constitutional Integrity) बनाए रखने और कार्यपालिका के आकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस फैसले ने विधायी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया।