सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की आवश्यक जिम्मेदारियाँ हैं। भारत में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) उन स्थितियों से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है जहां गैरकानूनी सभाएं सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा करती हैं। सीआरपीसी की धारा 129 से 132 ऐसी सभाओं को फैलाने और फैलाव प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। आइए इनके महत्व और निहितार्थ को समझने के लिए इन अनुभागों को सरल शब्दों में देखें।
धारा 129: नागरिक बल के प्रयोग द्वारा सभा को तितर-बितर (Disperse) करना
धारा 129 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाली गैरकानूनी सभाओं या सभाओं को तितर-बितर करने का आदेश देने का अधिकार देती है। यदि सभा आदेश पर तितर-बितर होने में विफल रहती है या इस तरह से आचरण करती है जिससे तितर-बितर होने से इनकार का संकेत मिलता है, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सभा को तितर-बितर करने के लिए नागरिक बल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो इसमें शामिल व्यक्तियों को तितर-बितर करने और गिरफ्तार करने के लिए इस बल में नागरिकों की सहायता शामिल हो सकती है।
धारा 130: सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग
जब किसी सभा को नागरिक बल द्वारा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट इसे तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात कर सकता है। मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सभा को तितर-बितर करने और आवश्यकतानुसार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सहायता करने के लिए कह सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सशस्त्र बलों का उपयोग मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए और व्यक्तियों और संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए।
धारा 131: कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की सभा को तितर-बितर करने की शक्ति
ऐसी स्थितियों में जहां सार्वजनिक सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में है, और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ संचार संभव नहीं है, सशस्त्र बलों के कमीशन या राजपत्रित अधिकारियों के पास सभा को तितर-बितर करने का अधिकार है। वे सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार और हिरासत में भी ले सकते हैं। हालाँकि, यदि ऑपरेशन के दौरान मजिस्ट्रेट के साथ संचार संभव हो जाता है, तो अधिकारी को उसके बाद मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करना होगा।
धारा 132: पूर्ववर्ती धाराओं के तहत किए गए कृत्यों के लिए अभियोजन के विरुद्ध संरक्षण
धारा 132, धारा 129, 130 और 131 के तहत सभाओं के फैलाव में शामिल व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ शर्तों के अधीन, इन धाराओं के तहत अच्छे विश्वास में किए गए कार्यों के लिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता है। यह सुरक्षा कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों तक फैली हुई है जो कानून के अनुपालन में और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में कार्य करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश प्रसाद बनाम केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम के मामले में बताया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 132 का उद्देश्य कुशल प्रशासन के हित में अधिकारियों को बचाना है। यह सुरक्षा महत्वपूर्ण है ताकि लोक सेवक कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।
राज्य के पास धारा 132(1)(बी) के तहत अभियोजन को मंजूरी देने का अधिकार है, जो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनावश्यक कानूनी कार्यवाही को रोकता है। इस बात पर जोर दिया गया है कि अभियोजन अधिकारियों का काम अदालतों का नहीं बल्कि सरकार का है।
इसलिए, यह राज्य की ज़िम्मेदारी है कि परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियोजन की मंजूरी देने का निर्णय लिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोक सेवक कानूनी परिणामों के डर से अपने कर्तव्यों से न बचें। सरल शब्दों में, अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 132(1)(बी) के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपनी आधिकारिक क्षमता के भीतर काम कर रहे थे। चूंकि राज्य ने अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए मामला खारिज कर दिया गया।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 129 से 132 अधिकारियों को गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करके सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हुए नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं कि बल का उपयोग आनुपातिक और वैध है। स्पष्ट प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को रेखांकित करके, सीआरपीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की अनिवार्यता को संतुलित करना है।