क्या कानूनी उत्तराधिकारी शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद आपराधिक कार्यवाही को जारी रख सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने चंदा देवी डागा और अन्य बनाम मंजू के. हुमतानी और अन्य (2017) के मामले में यह महत्वपूर्ण मुद्दा तय किया कि क्या शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारी आपराधिक शिकायत को जारी रख सकते हैं। इस निर्णय में अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code, 1973, जिसे CrPC कहा जाता है) के प्रावधानों और इससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों की व्याख्या की।

CrPC के प्रावधान और प्रमुख सिद्धांत (Provisions and Principles)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 आपराधिक मामलों के ट्रायल (Trial) की प्रक्रिया का ढांचा प्रदान करती है। इस मामले में जिन प्रावधानों पर चर्चा की गई, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

1. धारा 256 (Section 256): यह प्रावधान समन मामलों (Summons Cases) में लागू होता है, जब शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी कर सकता है, जब तक कि कोई वैध कारण न हो कि मामले की सुनवाई को स्थगित (Adjourn) किया जाए या शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के बावजूद मामले को जारी रखा जाए। धारा 256(2) के अनुसार, यदि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति मृत्यु के कारण होती है, तो बरी करने का प्रावधान है। यह प्रावधान विशेष रूप से समन मामलों में लागू होता है।

2. धारा 302 (Section 302): यह धारा मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को अभियोजन (Prosecution) करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करती है, जो इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी न हों। इसमें अदालत को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी रिश्तेदार या कानूनी उत्तराधिकारी को शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद अभियोजन जारी रखने की अनुमति दे सकती है।

3. धारा 249 (Section 249): यह धारा वारंट मामलों (Warrant Cases) में आरोपी को बरी करने का प्रावधान करती है, जब शिकायतकर्ता अनुपस्थित हो, बशर्ते कि अपराध समझौते योग्य (Compoundable) हो या गैर-संज्ञेय (Non-Cognizable) हो।

इस विषय पर महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले (Important Judgments)

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निर्णय करते समय कुछ प्रमुख न्यायिक फैसलों का हवाला दिया, जिन्होंने इस मुद्दे को स्पष्ट करने में भूमिका निभाई है:

1. अश्विन नानुभाई व्यास बनाम महाराष्ट्र राज्य (1967) (Ashwin Nanubhai Vyas v. State of Maharashtra): इस मामले में अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद आपराधिक कार्यवाही स्वतः समाप्त नहीं होती है। शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी या अन्य व्यक्ति अभियोजन को जारी रख सकते हैं, और अदालत के पास ऐसा करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार (Discretion) है।

2. जिम्मी जहांगीर मदान बनाम बॉली करियप्पा हिंदले (2004) (Jimmy Jahangir Madan v. Bolly Cariyappa Hindley): इस मामले में अदालत ने अश्विन नानुभाई व्यास के मामले में स्थापित सिद्धांतों को दोहराया और कहा कि कानूनी उत्तराधिकारी धारा 302 के अंतर्गत अभियोजन को जारी रख सकते हैं। अदालत ने यह माना कि कानूनी उत्तराधिकारियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार है।

3. बालासाहेब के. ठाकरे और अन्य बनाम वेणकट @ बाबरु (2006) (Balasaheb K. Thackeray & Ors. v. Venkat @ Babru): इस फैसले में अदालत ने धारा 256 और 302 पर चर्चा की और कहा कि शिकायतकर्ता की मृत्यु से शिकायत स्वतः समाप्त नहीं होती है। कानूनी उत्तराधिकारी अभियोजन को जारी रखने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं, जो कि अदालत की मंजूरी के अधीन होगा।

अदालत द्वारा विचार किए गए मौलिक कानूनी मुद्दे (Fundamental Legal Issues)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया:

1. क्या CrPC में कोई ऐसा प्रावधान है जो कानूनी उत्तराधिकारियों को शिकायत जारी रखने की अनुमति देता है: अदालत ने कहा कि जबकि CrPC में शिकायतकर्ता को बदलने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है, यह भी कहीं नहीं कहा गया है कि ऐसा करना मना है। धारा 302 और 256 की व्याख्या के माध्यम से, अदालत ने पाया कि कानूनी उत्तराधिकारी उपयुक्त मामलों में शिकायत जारी रख सकते हैं।

2. विभिन्न प्रकार के मामलों में धारा 256 और 302 की प्रयोज्यता (Applicability): अदालत ने समन और वारंट मामलों के बीच अंतर किया। समन मामलों में, धारा 256 के तहत अदालत आरोपी को बरी कर सकती है यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यह मामला जारी रखने के लिए लचीलापन भी प्रदान करता है। वारंट मामलों में, जहां अपराध गंभीर होता है, स्वतः खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे न्यायिक विवेकाधिकार का व्यापक उपयोग होता है।

3. शिकायतकर्ता को बदलने की अनुमति देने में न्यायिक विवेकाधिकार: इस निर्णय में यह जोर दिया गया कि न्यायालय के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को अभियोजन जारी रखने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है ताकि न्याय का हनन न हो। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु से आरोपी को अनुचित लाभ न मिले और गंभीर अपराधों की उचित रूप से सुनवाई हो सके।

सुप्रीम कोर्ट का चंदा देवी डागा में निर्णय यह स्पष्ट करता है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद आपराधिक शिकायत को जारी रखने का कानूनी प्रावधान क्या है। यह पुष्टि करता है कि कानूनी उत्तराधिकारी अभियोजन को जारी रख सकते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रक्रिया किसी तकनीकी कारण से बाधित न हो।

यह निर्णय पहले के मामलों में स्थापित सिद्धांतों के साथ संगत है और CrPC में इस तरह की स्थितियों को समायोजित करने के लिए लचीलापन दिखाता है, जबकि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को बनाए रखता है।