मुकदमे के दौरान पीड़िता के बालिग होने पर भी मध्यस्थ के माध्यम से परीक्षा का तरीका अपरिवर्तित रहता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (2) के अनुसार पॉक्सो मामले में विशेष अदालत (मध्यस्थ) के माध्यम से पीड़ित की जांच करने का तरीका अपरिवर्तित रहता है, भले ही पीड़ित मुकदमे के दौरान वयस्क होने की आयु प्राप्त कर ले।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (2) में कहा गया है कि विशेष लोक अभियोजक या बचाव पक्ष के वकील विशेष अदालत को अपने सवाल देंगे, जो तब परीक्षण के दौरान पीड़ित बच्चे से ये सवाल पूछेगा। धारा 33(2) पीड़ित से सीधे पूछताछ का निषेध करती है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि पीड़ित को धारा 33 (2) के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो उस पीड़ित की परीक्षा की तारीख पर निर्भर करता है, जिसने एक बच्चे के रूप में यौन शोषण के आघात का सामना किया है। अदालत ने कहा कि यदि परीक्षा का तरीका परीक्षा के समय पीड़ित की उम्र पर आधारित था, तो आरोपी मुकदमे में देरी करने के लिए चतुर रणनीति का उपयोग कर सकता है।

"इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि यह परीक्षा की तारीख नहीं है जो यह निर्धारित करती है कि अधिनियम की धारा 33 (2) का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन यह अपराध होने की तारीख है जो उक्त प्रश्न को निर्धारित करती है... अधिनियम की धारा 33(2) में 'बच्चे' शब्द की व्याख्या 'पीड़ित' के रूप में की जानी चाहिए और इसलिए उक्त प्रावधान के तहत संरक्षण पीड़ित के लिए बना रहेगा, भले ही वह इस बीच वयस्कता की आयु प्राप्त कर ले। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत विचार की गई परीक्षा की विधि को अठारह वर्ष की आयु पार करने वाले पीड़ित के बावजूद लागू किया जाना है।

याचिकाकर्ता एकमात्र आरोपी था जिस पर नाबालिग लड़की के बलात्कार सहित यौन अपराध करने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह मुकदमे के दौरान पीड़िता से सीधे जिरह करने का हकदार है क्योंकि उसने बालिग होने की आयु प्राप्त कर ली है और अब वह बच्ची नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 33 (2) के पीछे विधायी मंशा बाल पीड़ितों को बचाव पक्ष के वकील की जोरदार जिरह से बचाना है। यह तर्क दिया गया था कि पीड़िता अब बच्चा नहीं है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत लाभ लागू नहीं होगा। मनु देव बनाम xxxx (2023) और उन्नीकृष्णन आर. वी. सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कुराथिकाडु पुलिस स्टेशन और अन्य (2018) पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि यदि गवाहों से सीधे सवाल नहीं पूछे गए तो निष्पक्ष सुनवाई का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

इस प्रकार, न्यायालय ने विचार किया कि क्या बचाव पक्ष के वकील जिरह के दौरान पीड़ित से सीधे सवाल पूछ सकते हैं यदि पीड़ित ने परीक्षा की तारीख के दौरान वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है।

कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है। इसमें कहा गया है कि विशेष अदालतें साक्ष्य दर्ज करने के लिए बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं का पालन करती हैं क्योंकि बच्चे से जिरह कोमल, टकराव रहित होनी चाहिए और स्पष्ट या ग्राफिक विवरण से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विधायी इरादा यह सुनिश्चित करना है कि यौन शोषण का शिकार सुरक्षित महसूस करने की गवाही दे और जिरह से पीड़ित के लिए आघात का एक और मुकाबला हो।

कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या परीक्षा की तारीख के आधार पर उतार-चढ़ाव के रूप में नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा कि अगर पीड़िता से पूछताछ की तारीख परीक्षा के तरीके को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक बन जाती है, तो आरोपी पीड़िता से पूछताछ के तरीके को बदलने के लिए चतुराई से मुकदमे में देरी कर सकता है। अदालत ने कहा, 'अधिनियम द्वारा यौन उत्पीड़न की पीड़िता को प्रदान की गई सुरक्षा या इन्सुलेशन, बच्चे की परीक्षा की तारीख के आधार पर पराजित नहीं किया जा सकता है।'

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।