एस्टॉपेल द्वारा 'पितृत्व' का सिद्धांत: केरल हाइकोर्ट ने कहा, जब आचरण साबित होता है तो बच्चे के माता-पिता को चुनौती नहीं दी जा सकती

केरल हाइकोर्ट ने माना है कि किसी व्यक्ति के लिए बच्चे के पितृत्व को चुनौती देना जायज़ नहीं है जब उसका आचरण साबित होता है।

मामले के तथ्य यह थे कि 2022 में याचिकाकर्ता ने DNA परीक्षण की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कहा गया था कि उसे नाबालिग बच्चे के पितृत्व पर उचित संदेह है।

फैमिली कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को छिपाया कि उसने बच्चे की माँ के साथ एक समझौता किया था जिसमें उसने पितृत्व को स्वीकार किया था।

इस प्रकार इसने याचिकाकर्ता की DNA परीक्षण कराने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 227 के तहत हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह घोषित करने की मांग की कि वह नाबालिग बच्चे का पिता नहीं है।

जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ ने पेन्सिलवेनिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा टी.ई.बी. बनाम सी.ए.बी. बनाम पी.डी.के. जूनियर में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए एस्टोपल द्वारा पितृत्व के सिद्धांत के सिद्धांत को लागू किया जिसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने आचरण से बच्चे के पिता होने का दावा किया है तो उसे बच्चे के माता-पिता होने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने ब्रिंकले बनाम किंग के मामले पर आगे भरोसा करते हुए कहा कि एस्टोपल द्वारा पितृत्व का सिद्धांत सार्वजनिक नीति पर आधारित था कि बच्चों को यह जानकर सुरक्षित होना चाहिए कि उनके माता-पिता कौन हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि बच्चे को बताया जाए कि जिस व्यक्ति ने माता-पिता के रूप में बच्चे के साथ संबंध बनाए हैं और काम किया है, वह वास्तव में उसका पिता नहीं है, तो बच्चे को मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ेगा।

न्यायालय ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 पर भरोसा करते हुए कहा कि राज्य को बच्चे की पारिवारिक पहचान और पारिवारिक संबंधों को संरक्षित करना है। न्यायालय ने आगे कहा कि अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 का हवाला देते हुए कहा था कि बच्चे के माता-पिता के बारे में लंबे समय से स्वीकृत धारणाओं को हल्के में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

वर्तमान मामले में बच्चे की मां याचिकाकर्ता-पिता द्वारा संचालित एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी। मां को याचिकाकर्ता के आवासीय घर में रखा गया था जहाँ कथित तौर पर कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया गया जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। उसने 2013 की शुरुआत में ही याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 376 के तहत शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद दोनों पक्षों ने समझौता किया जिसमें याचिकाकर्ता ने भरण-पोषण का भुगतान करने पर सहमति जताई और मां ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी आरोपों को छोड़ने पर सहमति जताई। समझौते के आधार पर याचिकाकर्ता को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया गया।

इसके बाद बच्चे ने फैमिली कोर्ट के समक्ष एक अभिभावक के माध्यम से भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया और पितृत्व परीक्षण की मांग की जिसका याचिकाकर्ता ने विरोध किया।

फैमिली कोर्ट ने 2016 में भरण-पोषण मामले में एकपक्षीय आदेश पारित किया था क्योंकि याचिकाकर्ता ने DNA परीक्षण के लिए उपस्थित होने से इनकार कर दिया था। उसे 2014 से नाबालिग बच्चे को भरण-पोषण के रूप में 5000 रुपये देने का आदेश दिया गया था और उसे मिलने-जुलने का अधिकार भी दिया गया था। इस प्रकार 2014 से याचिकाकर्ता बच्चे को भरण-पोषण दे रहा था और उसे मिलने-जुलने का अधिकार भी था। 2022 में ही उसने DNA परीक्षण की मांग करते हुए एक नई याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि वह बच्चे का पिता नहीं है।

पूरे तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। इसने इस प्रकार माना याचिकाकर्ता के खिलाफ भारी मात्रा में उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को अपने बच्चे के पितृत्व को चुनौती देने से वंचित करती है।

तदनुसार कोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट ने पितृत्व परीक्षण के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करके सही किया।

इस प्रकार याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- ए जे स्टीफन बनाम रोज़मरिया