कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका (पहला मामला) पर 19 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने रेवन्ना द्वारा दायर दो अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 26 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

रेवन्ना ने पहले दलील दी थी कि अभी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है और इस मामले में शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई है।

रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी ने कहा, 'शिकायतकर्ता को पहले शिकायतें थीं, वह पुलिस के पास गई थी और उसे अवैध रूप से घर से निकालने की शिकायत की थी. मिलॉर्ड्स यह नोट कर सकते हैं, वह मेरी मां से संबंधित है, वह मेरे पिता द्वारा नियोजित की गई थी, चार साल से वह हमारे साथ काम कर रही है। मेरे खिलाफ इस स्तर पर कोई आरोप नहीं है। मेरे पिता पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।

शिकायत दर्ज कराने में चार साल की देरी के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति पर बहस करते हुए, नवदगी ने कहा, "इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि शिकायत दर्ज करने में उन्हें चार साल क्यों लगे, वह केवल इतना कहती हैं कि कुछ वीडियो प्रसारित किए गए थे, 'मेरे पति ने पूछा कि क्या आप इसमें हैं, मैंने हिम्मत की और टेलीविजन चैनल पर गई, मतदान से एक दिन पहले और फिर एफआईआर दर्ज करानी है। उसके (शिकायतकर्ताओं) के आगे के बयान के आधार पर धारा 376 (आईपीसी) लगाई जाती है। वह वही बात सुनाती है लेकिन अपने संस्करण में बदलाव करती है।

सीनियर एडवोकेट ने आगे तर्क दिया कि महिला ने यह उल्लेख नहीं किया था कि कथित कृत्य वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था या नहीं, यह कहते हुए कि "रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था जिससे पता चलता है कि कोई कृत्य था"। उन्होंने आगे कहा कि प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट कथित वीडियो से मेल नहीं खाती है।

उन्होंने कहा, 'वीडियो में इस महिला और आरोपी का पता लगाया जा सकता है या नहीं, यह भी नकारात्मक है. जब वह टेलीविजन चैनल पर गई तो उसने धारा 376 का उल्लेख क्यों नहीं किया? और अपने पहले बयान में भी IPC की धारा 376 के बारे में उल्लेख स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। आगे के बयान में (शिकायतकर्ता के) वह कहती हैं कि मैंने उत्पीड़न के सभी विवरणों का खुलासा नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा था कि पीड़िता की बेटी के बयान में भी कुछ विसंगति थी।

पीठ ने कहा, ''इन बयानों की पांच विशेषताएं हैं, घटना (2020) से लेकर 2024 तक, एक मई तक, धारा 376 का कोई आरोप नहीं। एक स्पष्टीकरण यह है कि वे शक्तिशाली लोग थे, जो विश्वास करने योग्य नहीं हो सकता है। अगर शिकायत यह थी कि 'मुझे अपनी आवाज उठानी है', तो वह टेलीविजन चैनल के सामने गईं। पहली चीज जो वह कह सकती थी वह  IPC की धारा 376 है, जो नहीं कही गई है। वह कहती है कि मेरे पति मुझसे पूछते रहे कि क्या वीडियो में मौजूद व्यक्ति मैं हूं। क्या यह मामला था कि वह वीडियो में पाई गई थी और यह उसकी सहमति से नहीं था? कई वर्षों तक कोई स्पष्टीकरण नहीं, घटनाओं की व्याख्या में असंगति और उनके बीच साझा दुश्मनी है।

नवदगी ने आगे तर्क दिया था कि रेवन्ना के फोन से कोई वीडियो नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि रेवन्ना के ड्राइवर (कार्तिक) को भी तलब किया गया था, जिसका फोन जब्त कर लिया गया था, जिसमें जांच एजेंसियों को कुछ फोटो और वीडियो मिले थे, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया था कि फोन मेरा रेवन्ना का था।

एफएसएल रिपोर्ट के बारे में नवदगी ने कहा कि यह नकारात्मक है। उन्होंने कहा था कि संबंधित फोन को 30 अप्रैल को जब्त कर लिया गया था, 30 मई को एफएसएल को भेजा गया था और इसलिए हेरफेर की संभावना मौजूद थी।

IT Act की धारा 66 E के तहत आरोपों पर, नवदगी ने कहा था कि रेवन्ना के खिलाफ नहीं था क्योंकि फोन कार्तिक के पास से जब्त किया गया था।

शिकायत दर्ज कराने में देरी के पहलू के संबंध में नवदगी ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और कहा, 'देरी का सामान्य नियम घातक होने के कारण हर मामले में लागू नहीं हो सकता है, इसके बावजूद कि आरोपी पर क्या परिणाम आएगा, कुछ संतोषजनक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. मेरा निवेदन है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण के बारे में भूल जाओ, कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

नवदगी ने अदालत के विचार के लिए दो 'कारकों' की ओर इशारा किया- कि रेवन्ना अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में थे और यह कि चार्जशीट अब दायर की गई है.

हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम एक परिवार हैं और न्याय से भागने की संभावना नहीं है। लगाई गई किसी भी शर्त का ईमानदारी से पालन किया जाएगा। मुझे और पूरे परिवार को जो प्रतिक्रिया मिली है, उस पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि 16 अप्रैल को लोकसभा की रैली थी और पीड़ित मेरे साथ रैली में था। याचिकाकर्ता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भरोसा

नवदगी ने आगे "वीडियो के प्रसार" के बारे में तीसरी शिकायत का उल्लेख किया जहां रेवन्ना को आरोपी बनाया गया है; उच्च न्यायालय ने प्रीतम गौड़ा द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर रोक लगा दी है।

इस याचिका के बारे में हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "यह सूचीबद्ध क्यों नहीं है? इस आदमी ने चलन से हर महिला को बदनामी में डाल दिया है।."।

इस बीच, राज्य की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने दलील दी कि रेवन्ना के खिलाफ आरोप रेवन्ना के पिता के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद से शुरू हुए हैं।

रेवन्ना द्वारा दर्ज की गई शिकायत दर्ज करने में देरी के सवाल पर, कुमार ने प्रस्तुत किया कि आवेदक "पीड़ित को लगातार धमकी दे रहा था" और धमकी का विवरण "पीड़ित के आगे के बयान" में दिया गया है।

"उसने बताया है कि याचिकाकर्ता के हाथों उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। यह पहलू एफएसएल रिपोर्ट से साबित हुआ है।

इस स्तर पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा, "लेकिन एफएसएल रिपोर्ट नकारात्मक है?"। इस पर कुमार ने कहा कि बेटी के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट साबितत होती है।

कुमार ने कहा कि देरी को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है जो याचिकाकर्ता की धमकी के कारण है और इसमें लुकाछिपी नहीं है।

उन्होंने कहा, 'जहां तक पीड़ित की पहचान का सवाल है, यह अंधेरे में था (कि) फोटो शूट किया गया था, लेकिन वीडियो की वास्तविकता साबित होती है. जमानत पर विस्तार के लिए, अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा पीड़ित को चुप कराने के लिए किए गए प्रयासों पर विचार करना होगा, यह आदमी खुद देश से भाग गया था। तीसरा और महत्वपूर्ण... यह है कि याचिकाकर्ता ने अपना फोन सरेंडर नहीं किया है जिसमें सारी जानकारी है। शर्म की वजह से महिला ने अपना चेहरा हाथ से ढक रखा है, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी है। वह जमानत का हकदार नहीं है। निचली अदालत ने सभी दलीलों पर विस्तृत रूप से विचार किया और तदनुसार उनकी जमानत याचिका खारिज करते समय जवाब दिया।

अग्रिम जमानत याचिकाओं के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वीडियो पर एफएसएल रिपोर्ट- जिसमें रेवन्ना कथित रूप से "पकड़ा" गया है- में कहा गया है कि यह मॉर्फ्ड नहीं है, बल्कि वास्तविक है। अभियोजन पक्ष ने अदालत से जमानत नहीं देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि रेवन्ना का भाषण पूरी तरह रिकॉर्ड किया गया था और यह तुलना के लिए गए आवाज के नमूनों से मिलता-जुलता पाया गया।

रेवन्ना पर IPC की धारा 376 (2) N (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 376 (2) के (महिला पर प्रभुत्व या नियंत्रण की स्थिति में रहते हुए बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (A) (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग), 354 C(ताकक करने) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 E (निजता के उल्लंघन के लिए सजा) सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं।

इस बीच, रेवन्ना की ओर से पेश नवदगी ने तब तर्क दिया था कि इस मामले में केवल एक विशेषता थी, जिसमें "कथित घटना के बाद" और "लॉकडाउन से पहले" शिकायतकर्ता वहीं रहता था जहां कथित घटना हुई थी। उन्होंने कहा था कि यह 'असामान्य परिस्थितियां' हैं और बाकी दलीलें वही हैं जो रेवन्ना द्वारा दायर अन्य जमानत याचिकाओं में दी गई थीं।