कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएम सुरेश के खिलाफ कन्नड़ एक्टर सुदीप की मानहानि शिकायत रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ एक्टर सुदीप एस द्वारा एनएम सुरेश के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत रद्द करने से इनकार किया। वह कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं, जिन्होंने कथित तौर पर सुदीप के खिलाफ गलत अधिग्रहण किया।

जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुरेश द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई।

अदालत ने कहा,

“चूंकि शिकायत और शपथ बयान में याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं, जो शिकायतकर्ता के अनुसार मानहानिकारक हैं और समाज में उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसलिए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। इसलिए ट्रायल जज द्वारा समन जारी करने के आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाई जा सकती।

शिकायतकर्ता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायतकर्ता को बदनाम करने वाले बयानों के संबंध में विशिष्ट आरोप प्रस्तुत किए, जिससे कथित तौर पर उसकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

इसमें कहा गया कि आरोपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए, जो मानहानिकारक प्रकृति के है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसके दोस्तों और शुभचिंतकों ने उसे बाद में फोन किया और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान की सत्यता के संबंध में पूछताछ की और बताया कि इस तरह की जांच से समाज में उसकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है।

इसके बाद यह कहा गया कि आरोपी नंबर 1 और 2 ने सोशल मीडिया में संदेश प्रकाशित किए। उन्होंने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विवाद केवल शिकायतकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच है और याचिकाकर्ता को केवल इस कारण से झूठा फंसाया गया कि वह कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का पदाधिकारी और फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स का सचिव है।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है और ट्रायल कोर्ट ने मामले के इस पहलू को समझे बिना उन्हें समन जारी करके गलती की।

इसके बाद अदालत ने कहा,

“ट्रायल कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता ने कथित अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया, दोनों आरोपियों को समन जारी किया और समन प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ता अदालत के सामने पेश हुआ। ट्रायल कोर्ट और जमानत पर बढ़ा दिया गया।

तदनुसार, यह माना गया कि ट्रायल जज द्वारा समन जारी करने के आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाई गई और याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: एन एम सुरेश और सुदीप एस