रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दुर्घटना की तिथि से विलंब माफी तक मुआवजे पर ब्याज रोकना अनुचित: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में पाया कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना की तारीख और उस तारीख के बीच की अवधि के लिए शोक संतप्त परिवार को देय मुआवजे पर ब्याज को रोककर गलती की, जिस दिन ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा करने में देरी के लिए आवेदन की अनुमति दी गई।

जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा,

''ट्रिब्यूनल ने नियमों के अनुसार मुआवजे की अधिकतम राशि दी। लेकिन दुर्घटना की तारीख से देरी की माफी की तारीख तक ब्याज रोकना कानून के तहत उचित नहीं है। इसलिए अपीलकर्ताओं को दुर्घटना की तारीख यानी 25/26-02-2018 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का हकदार माना जाता है।”

दावेदारों ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 (Railway Claims Tribunal Act 1987) की धारा 23 के तहत अपील दायर की, जिसमें ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने पर संख नाथ दुबे की मृत्यु के कारण अवार्ड की कथित अपर्याप्तता को चुनौती दी गई। ट्रिब्यूनल ने तीन अपीलकर्ताओं विधवा और दो बेटों को 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया और देरी की माफी की तारीख यानी 17 मार्च, 2021 से 6% की दर से ब्याज दिया।

अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि ब्याज दर बढ़ाई जानी चाहिए और 17-03-2021 के बजाय दुर्घटना की तारीख यानी 25/26-02-2018 से यानी देरी की माफी के बाद आवेदन स्वीकार करने की तारीख से गिननी चाहिए।

रेलवे की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि दावा याचिका अपीलकर्ताओं के कारण देर से सुनवाई के लिए स्वीकार की गई। इसलिए वे घटना की तारीख से ब्याज के हकदार नहीं होंगे।

कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद देरी के लिए दिए गए कारणों को माफी के लिए पर्याप्त माना। यह राठी मेनन बनाम भारत संघ (2001) के मामले पर आधारित है।

सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले में कहा था,

"जिस सीमा तक निर्धारित किया जा सकता है, उस सीमा तक मुआवजा का भुगतान करें" अभिव्यक्ति के संदर्भ से संकेत मिलता है कि रेलवे प्रशासन से मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। उक्त घटना की तारीख से घायल द्वारा प्राप्त किया गया।"

न्यायालय ने भारत संघ बनाम रीना देवी (2019) के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में दुर्घटना की तारीख से ही ब्याज दिया जा सकता है, रेलवे की देनदारी भुगतान की तारीख चरणों में किसी भी अंतर के बिना उतपन्न होती हैं।

अपीयरेंस

अपीलकर्ताओं के लिए वकील- कृष्ण मोहन मुरारी और गणेश राम।

यूओआई के लिए वकील- अवनीश रंजन मिश्रा।

केस नंबर- एम.ए. नंबर 226/2022

केस टाइटल- प्रतिमा देवी बनाम भारत संघ

एलएल साइटेशन- लाइवलॉ (झा) 9 2024

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