पीड़ित का भाग लेने का अधिकार महत्वपूर्ण, लेकिन राहत देने से पहले कुछ मामलों में सुनवाई आवश्यक नहीं हो सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए इस बात पर जोर दिया कि हालांकि पीड़ित को सभी चरणों में आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन ऐसे उदाहरण हैं, जहां राहत देने से पहले पीड़ित की सुनवाई आवश्यक नहीं हो सकती है।

जस्टिस संजय धर ने कहा कि अगर पीड़ित को सूचित करने से मांगी गई राहत का उद्देश्य विफल हो सकता है, तो अदालत ऐसे मामलों में अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए आगे बढ़ सकती है।

आरोपी को जमानत पर स्वीकार करते हुए अदालत ने दर्ज किया,

“पीड़ित को सभी चरणों में आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। इस मामले में भी याचिकाकर्ता ने पीड़िता को प्रतिवादी बनाया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी उचित मामले में जहां पीड़िता को नोटिस जारी करने से आवेदन में मांगी गई राहत खत्म हो जाएगी, ऐसी राहत देने से पहले उसकी बात सुनना जरूरी है।”

याचिकाकर्ता आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 420 के तहत एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

शिकायतकर्ता के अनुसार याचिकाकर्ता ने चार साल पहले उसके साथ वैवाहिक समझौता किया, लेकिन लगातार अपनी शादी को औपचारिक रूप देने में देरी की। उसने आरोप लगाया कि इस अवधि के दौरान वे पति-पत्नी के रूप में रहते थे। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि याचिकाकर्ता के प्रभाव में उसने एक बैंक से 9 लाख का ऋण प्राप्त किया। चूक होने पर उसके पिता का पेंशन खाता, जो गारंटर था, वसूली की कार्यवाही के अधीन था। डिप्टी एडवोकेट जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने दो प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाईं।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट से राहत मांगे बिना सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जैसा कि स्थापित न्यायिक अभ्यास द्वारा अपेक्षित है।

मोहम्मद शफी मस्सी बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का हवाला दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत के लिए सामान्यतः प्रथम दृष्टया न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा का हवाला देते हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पीड़िता को सुने बिना अंतरिम राहत प्रदान करना कानून के तहत उसके भागीदारी अधिकारों का उल्लंघन होगा। जवाब में याचिकाकर्ता ने वकील शाह आशिक के माध्यम से वाजिद हसीब के साथ तर्क दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष FIR को चुनौती देने के लिए निचली अदालतों को दरकिनार करना उचित है।

गुण-दोष के आधार पर यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता वयस्क याचिकाकर्ता के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहती थी, जिससे यौन उत्पीड़न के आरोप निराधार हो गए। प्रत्येक तर्क को विस्तार से संबोधित करते हुए जस्टिस धर ने स्पष्ट किया कि सामान्य अभ्यास के अनुसार आरोपी को पहले सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है,जबकि हाईकोर्ट अग्रिम जमानत के मामलों में समवर्ती क्षेत्राधिकार रखता है।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की FIR चुनौती देने वाली याचिका पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है, न्यायालय ने इस मामले में अग्रिम जमानत आवेदन पर सीधे विचार करना उचित समझा।

न्यायालय ने कहा,

“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जमानत आवेदन का विषय पहले से ही अन्य याचिका में इस न्यायालय के विचाराधीन है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय इस राय का है कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन पर उसे प्रथम दृष्टया न्यायालय में जाने के लिए कहे बिना विचार किया जा सकता है।”

जगजीत सिंह का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही के सभी चरणों में भाग लेने के पीड़ित के अधिकार को मान्यता दी। जस्टिस धर ने रेखांकित किया कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है। ऐसे मामलों में जहां पीड़ित को नोटिस जारी करने से अभियुक्त द्वारा मांगी गई राहत को नकारा जा सकता है, जैसे कि जब गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत मांगी जाती है तो न्यायालय पीड़ित को पूर्व सूचना दिए बिना अंतरिम राहत दे सकता है।

मामले के गुण-दोष पर न्यायालय ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के साथ लंबे समय से सहमति से संबंध होने की बात स्वीकार की है, जिसके दौरान वह उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रहती थी।

इन दावों पर विचार करते हुए जस्टिस धर ने कहा कि यदि यौन संबंध भी हुए हैं तो वे सहमति से प्रतीत होते हैं। इसलिए आरोपों में याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया आधार नहीं हैं।

अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की जमानत पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने याचिकाकर्ता पर जांच में सहयोग करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और केंद्र शासित प्रदेश छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति लेने की शर्तें लगाईं। मामले को 24 दिसंबर, 2024 को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

केस टाइटल: पीरजादा मोहम्मद येह्या बनाम यूटी ऑफ जेएंडके