FIR में पीड़िता के एससी होने के कारण अपराध होने का उल्लेख न होने पर SC/ST Act की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जब FIR में यह उल्लेख न हो कि पीड़िता के खिलाफ अपराध, इस मामले में बलात्कार, इसलिए किया गया, क्योंकि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है तो SC/ST Act की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, जो अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है।

जस्टिस वीरेंद्र सिंह:

"प्रश्नाधीन FIR में इस तथ्य के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है कि पीड़िता के साथ कथित तौर पर इस आधार पर बलात्कार किया गया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है। यदि SC/ST Act की सामग्री के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है तो उस स्थिति में SC/ST Act की धारा 18 द्वारा बनाई गई बाधा आवेदक को राहत देने के लिए इस न्यायालय के रास्ते में नहीं आती है।"

पृष्ठभूमि तथ्य:

05.04.2025 को आवेदक साहिल शर्मा के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन, चंबा में लगभग 20 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि आवेदक ने उससे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

उसने दावा किया कि जब वे पहली बार मिले थे, तब वह 17 साल की थी। उसके बाद से वे लगातार एक-दूसरे से मिलते रहे। हालांकि, उनकी नियोजित शादी से कुछ दिन पहले आवेदक का मोबाइल फोन पहुंच से बाहर हो गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वह उससे संपर्क करने में असमर्थ थी।

आरोपों के आधार पर आवेदक के खिलाफ बलात्कार के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और एक बच्चे पर यौन उत्पीड़न के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत FIR दर्ज की गई।

बाद में पुलिस ने SC/ST Act की धारा 3(2)(v) जोड़ी, जो IPC के तहत सजा को दस साल या उससे अधिक बढ़ा देती है, अगर यह इस आधार पर किया जाता है कि पीड़िता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आवेदक आदतन शराब पीता था। उसके खिलाफ अपमानजनक और जातिवादी टिप्पणी करता था, उसे 'चमार' और 'चूरी' जैसे नामों से पुकारता था।

पीड़ित होकर आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें पुलिस/जांच अधिकारी को उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई।

निष्कर्ष:

अदालत ने पाया कि FIR में शिकायतकर्ता की जाति का कोई उल्लेख नहीं था या ऐसा कोई आरोप नहीं था कि अपराध इसलिए किया गया, क्योंकि वह अनुसूचित जाति की सदस्य थी। इसके अतिरिक्त, अदालत को प्रस्तुत की गई प्रारंभिक दो स्थिति रिपोर्टों में भी SC/ST Act का कोई संदर्भ नहीं था।।

इसने आगे पाया कि पुलिस ने बाद में BNSS की धारा 180 के तहत दर्ज एक पूरक बयान के आधार पर SC/ST Act की धारा 3(2)(v) जोड़ी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से होने के कारण उसका यौन शोषण किया गया।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि BNSS की धारा 482 के तहत राहत देने के सवाल पर निर्णय लेते समय, केवल FIR में उल्लिखित आरोपों पर विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में FIR में शिकायतकर्ता की जाति का कोई उल्लेख नहीं किया गया, न ही इसमें उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जाति समुदाय से होने के कारण उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया।

शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“यदि SC/ST Act के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व शिकायत को पढ़ने पर नहीं बनते हैं, तो प्रथम दृष्टया कोई मामला अस्तित्व में नहीं कहा जा सकता है।”

इसलिए न्यायालय ने माना कि FIR या स्टेटस रिपोर्ट में SC/ST Act का कोई संदर्भ न होने का मतलब है कि अधिनियम की धारा 3(2)(v) को बाद में जोड़ा जाना जमानत से इनकार करने को उचित नहीं ठहरा सकता।

अल्लारखा हबीब मेमन और अन्य बनाम गुजरात राज्य, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि “जांच के दौरान पुलिस विचार-विमर्श के बाद दर्ज किए गए बयान BNSS की धारा 181 द्वारा शासित होते हैं और सीमित उद्देश्यों को छोड़कर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।”

न्यायालय ने टिप्पणी की कि SC/ST Act की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार करने के उद्देश्य से SC/ST Act के तहत अपराध स्थापित करने के लिए शिकायतकर्ता के पूरक बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

इसने टिप्पणी की कि जांच पूरी हो चुकी है और आवेदक ने जांच के दौरान सहयोग किया। न्यायालय ने माना कि आवेदन को खारिज करना प्री-ट्रायल दंड के बराबर होगा, जो कानून के तहत निषिद्ध है, क्योंकि निर्दोषता का अनुमान आवेदक को तब तक उपलब्ध है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए।

इस प्रकार, न्यायालय ने निर्देश दिया कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए तथा प्रतिवादी राज्य को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि यदि आवेदक द्वारा जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वह उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Case Name: Sahil Sharma v/s State of HP & Another