'सनातन धर्म' के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियां विशिष्ट समुदाय के खिलाफ नफरत के समान: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के आह्वान वाले बयान की कड़ी आलोचना की। ये बयान सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए आयोजित सेमिनार में दिया गया। मंत्री ने कहा था कि सनातन धर्म एचआईवी, एड्स और मलेरिया की तरह है। इसका विरोध करने के बजाय इसे खत्म करना होगा।

जस्टिस अनीता सुमंत ने कहा कि संतान धर्म की तुलना एचआईवी, एड्स, कुष्ठ रोग, मलेरिया और कोरोना से करते हुए मंत्री ने हिंदू धर्म की समझ की कमी का खुलासा किया। जज ने आगे कहा कि बयान विकृत, विभाजनकारी और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है।

अदालत ने कहा,

“सनातन धर्म की तुलना एचआईवी एड्स, कुष्ठ रोग, मलेरिया और कोरोना से करके व्यक्तिगत उत्तरदाताओं ने हिंदू धर्म की समझ की चिंताजनक कमी को उजागर किया। उनके बयान विकृत, विभाजनकारी और संवैधानिक सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत हैं और घोर असहमति या गलत सूचना के समान हैं।”

हाईकोर्ट ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन, ए राजा आदि की टिप्पणियां "विशिष्ट समुदाय के सदस्यों के खिलाफ नफरत" के समान हैं। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी अपने ही लोगों के एक वर्ग को, जो किसी विशेष आस्था को मानते हैं, नष्ट करने की कसम नहीं खा सकते।

कोर्ट आगे कहा,

"व्यक्तिगत उत्तरदाताओं ने निस्संदेह संवैधानिक सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत काम किया। उनके बयान विशिष्ट समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दुष्प्रचार और नफरत के समान हैं।

इस पृष्ठभूमि में, यह सवाल उठता है कि क्या संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए अपने ही लोगों के एक वर्ग को, जो विशेष आस्था का पालन करते हैं, नष्ट करने की शपथ लेना संवैधानिक आदर्श सिद्धांतों के विपरीत है। क्या ऐसे बयान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के वादे का उल्लंघन करते हैं? संविधान? उत्तर स्पष्ट रूप से सकारात्मक है।"

ये टिप्पणियां हिंदू मुन्नानी संगठन के पदाधिकारियों- टी मनोहर, किशोर कुमार और वीपी जयकुमार द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई यथा वारंटो याचिकाओं पर की गईं। हालांकि, अदालत ने बयानों को विकृत माना, लेकिन उसने मंत्री के खिलाफ यथा वारंट पारित करने से इनकार किया और कहा कि चूंकि मंत्रियों और सांसद के खिलाफ एफआईआर में कोई दोषसिद्धि नहीं है, इसलिए रिट समय से पहले है। इस प्रकार मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग केवल एक ही नैतिकता का समर्थन कर सकते हैं, जो कि संविधान द्वारा प्रतिपादित नैतिकता है, भले ही उनकी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो। अदालत ने कहा कि यद्यपि सत्ता में बैठे लोगों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को व्यवस्था की पूरी समझ से समर्थित होना चाहिए और किसी भी आस्था के लिए विनाशकारी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान तथ्यात्मक और ऐतिहासिक रूप से सटीक होने चाहिए।

अदालत ने कहा,

“हालांकि, सत्ता संभालने वाले व्यक्तियों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि मतभेद उस प्रणाली की गहन समझ पर आधारित हों, जिसकी आलोचना की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रचनात्मक हो और किसी भी आस्था के लिए विनाशकारी न हो। वर्तमान मंत्रियों और सांसदों द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान तथ्यात्मक और ऐतिहासिक रूप से सटीक होने चाहिए।”

अदालत ने आगे बताया कि हालांकि संविधान ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। इसमें उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। नफरत और विभाजन, विशेषकर सरकार की ओर से इस स्वतंत्रता के लिए अभिशाप है और अदालत के अनुसार खतरनाक है।

अदालत ने आगे बढ़ते हुए कहा,

“भारत एक लोकतंत्र है और संविधान अपने सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता के साथ धर्मनिरपेक्ष सरकार का प्रस्ताव देता है। नफरत और विभाजन, विशेष रूप से सरकार के हाथों से, ऐसी स्वतंत्रता के लिए अभिशाप है, और खतरे की सीमा तक गंभीर है।”

हालांकि मंत्रियों/सांसदों ने तर्क दिया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता से ऊपर है, अदालत ने कहा कि इसे असंवैधानिक, असंवेदनशील और गलत बयानों, विशेष रूप से किसी विशेष आस्था के अपमान के लिए मंजूरी के रूप में नहीं लिया जा सकता।

अदालत ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी संवैधानिक नैतिकता से बंधा होता है, जो उससे लोगों के साथ व्यवहार करते समय तटस्थ, पक्षपातपूर्ण और निष्पक्ष रहने की अपेक्षा करता है। अदालत के अनुसार, मंत्रियों/सांसदों द्वारा दिए गए बयान एक विशिष्ट समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दुष्प्रचार और नफरत के समान हैं।

अदालत ने इस प्रकार राय दी कि जब संवैधानिक पदाधिकारियों ने विशेष आस्था का पालन करने वाले अपने लोगों के वर्ग को नष्ट करने की कसम खाई तो ऐसे बयानों ने संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के वादे का उल्लंघन किया। इस प्रकार संवैधानिक आदर्शों के विपरीत है।