यौन उत्पीड़न मामले में अपील को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी की याचिका खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजेश दास की उस याचिका खारिज कर दी। डीजीपी ने अपनी सजा के खिलाफ अपील को विल्लुपुरम प्रधान जिला न्यायालय से किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी।

जस्टिस आनंद वेंकटेश ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि स्थानांतरण का आदेश देने के लिए प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं है। अदालत ने निचली अपीलीय अदालत को 24 जनवरी 2024 तक अपील पर सुनवाई पूरी करने और तुरंत योग्यता के आधार पर आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि दास द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर मामले को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा

"यदि इस मामले के तथ्य और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों को एक उचित व्यक्ति के सामने रखा जाता है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई ऐसी आशंका उसकी खुद की बनाई हुई है और यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं है कि ऐसा है।" निचले अपीलीय न्यायाधीश की ओर से पक्षपात की संभावना है। इस अदालत को इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत इस अदालत द्वारा नहीं दी जा सकती।”

इस साल जून में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विल्लुपुरम ने दास को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। दास, जो राज्य में विशेष डीजीपी थे, ने 2021 में ड्यूटी के दौरान एक महिला पुलिस अधीक्षक का यौन उत्पीड़न किया था।

मामले की पृष्ठभूमि

महिला अधिकारी ने चेन्नई के पुलिस महानिदेशक से शिकायत की थी। महिला ने आरोप लगाया गया कि 21 फरवरी, 2021 को जब वे आधिकारिक ड्यूटी पर उलुंदुरपेट जिले में जा रही थीं, तब विशेष डीजीपी ने अपनी आधिकारिक कार में उनका यौन उत्पीड़न किया। सीबीसीआईडी (CBCID) ​​द्वारा विशेष डीजीपी और पुलिस अधीक्षक, चेंगलपेट के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए(2), 341, 506(1) और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 1998 (Prohibition of Harassment of Woman Act, 1998) की धारा 4 के तहत अपराध के लिए दर्ज किया गया।

मद्रास हाइकोर्ट ने 2021 में इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया और इसे तमिलनाडु पुलिस बल से संबंधित महिला अधिकारियों को प्रभावित करने वाला "चौंकाने वाला" और "भयानक" बताया। अदालत ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह असाधारण मामला था, जिसमें जांच की निगरानी की आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने अधिकारी को निलंबित कर दिया।

बाद में मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली दास की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए हाइकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए स्वत: संज्ञान मामले को बंद कर दिया और आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट सभी से किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना अपनी योग्यता के आधार पर मामले पर विचार करे।

अपील के ट्रांसफर के लिए अपनी याचिका में दास ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायाधीश मामले को मिले प्रतिकूल प्रचार से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायाधीश ने दास का पक्ष सुने बिना ही फैसला सुनाने की तारीख भी तय कर दी।

इस प्रकार, यह दावा करते हुए कि अपीलीय न्यायाधीश ने स्वतंत्र और निष्पक्ष दिमाग रखने के लिए आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं किया, दास ने ट्रांसफर की मांग की।

दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि दस केवल कार्यवाही को खींचने की कोशिश कर रहे थे। यह भी बताया किया गया कि दास को उचित अवसर दिए गए थे लेकिन वह आपराधिक अपील पर बहस करने को तैयार नहीं थे।

याचिकाकर्ता के वकील- वी.प्रकाश और एम.विजय मेहनाथ

प्रतिवादी के वकील- ए दामोदरन

साइटेशन- लाइवलॉ (मैड) 11 2024

केस टाइटल- राजेश दास आईपीएस बनाम राज्य।

केस नंबर- सीआरएल ओपी 28715 ऑफ 2023