केवल गर्भवती होने के कारण महिला को सेवा में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता: उत्तराखंड हाइकोर्ट

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने माना है कि विधिवत चयनित होने के बाद किसी महिला को केवल इसलिए सेवा में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह गर्भवती है।

जस्टिस पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने 13 सप्ताह की गर्भवती महिला को राहत देते हुए यह टिप्पणी की

“मातृत्व प्रकृति द्वारा एक महिला के लिए सबसे महान और महानतम आशीर्वादों में से एक है और उसे इस कारण से सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह गर्भवती है यहां तक ​​कि राज्य द्वारा उद्धृत इस कठोर नियम से भी इसमें देरी नहीं की जा सकती है।”

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

चयन के अनुसार याचिकाकर्ता को नर्सिंग ऑफिसर (महिला) के पद पर शामिल होने के लिए 23-01-2024 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था और उसे बी.डी. जिला अस्पताल,नैनीताल में तैनात किया गया था।

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सहित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता अपने पद पर शामिल होने के लिए उक्त अस्पताल में गई। हालाँकि उसे इस आधार पर आक्षेपित आदेश में शामिल होने से मना कर दिया गया था कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ने उसे अस्थायी रूप से शामिल होने के लिए अयोग्य ठहराया था।

अथॉरिटी के ऐसे आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायालय ने प्रतिवादी अधिकारियों से निर्देश मांगा कि याचिकाकर्ता को पद के लिए विधिवत चयन होने के बाद भी शामिल होने से क्यों वंचित किया गया। राज्य के वकील ने अदालत को निर्देश सौंपा जिसमें यह उद्धृत किया गया था कि क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पत्र में उसे अस्थायी रूप से शामिल होने के लिए अयोग्य बताया गया इसलिए उसे शामिल होने से मना कर दिया गया था।

उक्त निर्देश से पता चला कि मेडिकल सर्टिफिकेट में इस तरह का समर्थन भारत के राजपत्र: असाधारण, भाग I, खंड 1, पृष्ठ - 120, खंड 09 को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई महिला 12 सप्ताह तक गर्भवती पाई जाती है। या अधिक, उसे प्रसव होने तक अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

आगे यह निर्धारित किया गया है कि प्रसव के छह सप्ताह बाद संबंधित महिला को एक रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से फिटनेस सर्टिफिकेट' प्राप्त करना चाहिए जिसके बाद उसे पद पर शामिल होने के उद्देश्य से चिकित्सा फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नए सिरे से चिकित्सा टेस्ट कराना होगा।

निर्देशों के साथ-साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में डॉक्टर द्वारा किए गए समर्थन को देखने के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित नहीं है जो उसे नौकरी के लिए अयोग्य बनाती, सिवाय इस तथ्य के कि वह 13 सप्ताह से गर्भवती है।

न्यायालय की राय थी कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा महिला के साथ किया गया व्यवहार लिंग पूर्वाग्रह के बराबर है और केवल उसकी गर्भावस्था के कारण उसे रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

यह जोड़ा गया,

“एक तरफ एक महिला मातृत्व अवकाश की हकदार है जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सामाजिक और मौलिक अधिकार के रूप में माना है गर्भावस्था के आधार पर शामिल होने से इनकार करना एक महिला के लिए अत्यधिक भेदभावपूर्ण होगा। यह निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है।”

एकल पीठ ने आगे कहा कि यदि कोई महिला नई नियुक्ति पर सेवा में शामिल होती है और शामिल होने के बाद गर्भवती हो जाती है तो उसे मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि एक गर्भवती महिला सिर्फ इसलिए नई नियुक्ति पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि वह गर्भवती है।

जस्टिस पुरोहित ने कहा,

“ज्वाइन करने के बाद वह मातृत्व अवकाश की भी हकदार होंगी। जैसा कि कहा गया है राज्य की यह कार्रवाई आधी आबादी बनाने वाली महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक संकीर्ण है और इसलिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें इसे एक नए नजरिए से देखना होगा।”

तदनुसार न्यायालय ने विवादित आदेश को रद्द करके और प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर याचिकाकर्ता को तुरंत शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील- परितोष डालाकोटी

प्रतिवादियों के वकील- राजीव सिंह बिष्ट