दिल्ली हाइकोर्ट ने जिला अदालतों में दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए अनिवार्य ई-फाइलिंग, निर्णयित मामलों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का दिया आदेश

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला न्यायालयों के समक्ष नागरिक न्यायक्षेत्रों और आपराधिक शिकायत मामलों में दलीलों, दस्तावेजों और अंतरिम आवेदनों की ई-फाइलिंग अनिवार्य बनाई जाए।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सभी जिला अदालतों में चल रहे और लंबित मामलों से संबंधित दाखिलों के लिए “सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग प्रणाली" लागू करने का निर्देश देते हुए कहा,

"दिल्ली हाइकोर्ट 2021 के ई-फाइलिंग नियमों के तहत 22 फरवरी, 2022 की अधिसूचना नम्बर 12/नियम/डीएचसी द्वारा पहले से अधिसूचित न्यायक्षेत्रों में याचिकाओं, दस्तावेजों और अंतरिम आवेदनों की अनिवार्य ई-फाइलिंग का पालन किया जाएगा।"

4 जनवरी को पारित आदेश में अदालत ने सभी जिला अदालतों में ई-फाइलिंग को मजबूत करने और निपटारे के साथ-साथ निर्णय किए गए मामलों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए कई निर्देश पारित किए।

अदालत ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को दिल्ली हाइकोर्ट के ई-फाइलिंग नियम, 2021 के अनुसार, जिला अदालतों में शेष सभी नागरिक क्षेत्राधिकारों और आपराधिक शिकायत मामलों में अनिवार्य ई-फाइलिंग का विस्तार करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

वर्तमान में, जिला अदालतों में केवल कॉमर्शियल विवादों, परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 (Negotiable instrument Act 1881) की धारा 138 के तहत शिकायतों और सभी अपीलों और संशोधनों से संबंधित मुकदमों और आवेदनों के संबंध में ई-फाइलिंग अनिवार्य है।

अदालत ने कहा

“डिजिटलीकरण समर्पित तरीके से सभी जिला अदालतों के रिकॉर्ड रूम में शुरू किया जाएगा, जिससे निर्णय किए गए मामलों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा सके। संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा रिकॉर्ड रूम को आवश्यक आईसीटी बुनियादी ढांचा और जनशक्ति प्रदान की जाएगी।”

इसमें कहा गया कि छोटे मामलों और ऐतिहासिक महत्व के मामलों के संबंध में मानदंड को अंतिम रूप देने पर सभी जिला अदालतों में तीन सप्ताह के भीतर छंटनी के लिए तैयार फाइलों को छांटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अदालत ने दो सप्ताह के भीतर सभी जिला न्यायालयों में संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा रिकॉर्ड को हटाने की निगरानी के लिए एक समिति भी गठित की।

अदालत ने आगे कहा

“उक्त समिति में सीनियर जिला जज रैंक डीएचजेएस अधिकारी, रिकॉर्ड रूम के प्रभारी अधिकारी, डीजेएस अधिकारी और रिकॉर्ड रूम के प्रभारी/अधीक्षक शामिल होंगे। समिति रिकॉर्ड रूम में माल की खेप और रिकॉर्ड को हटाने की पाक्षिक पुनर्विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पेश करेगी।”

इसने आदेश दिया कि 2024 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट 15 अप्रैल को या उससे पहले पुनर्विचार और निगरानी के लिए सभी जिला न्यायालयों द्वारा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में दाखिल की जाएगी।

अदालत ने कहा,

“सभी प्रधान जिला एवं सत्र जज यह सुनिश्चित करेंगे कि रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां नियमों के अनुसार (आवेदक को) उपलब्ध कराई जाएंगी, भले ही रिकॉर्ड रूम में खेप की स्थिति कुछ भी हो।”

खंडपीठ ने कहा कि यह सभी हितधारकों के हित में होगा कि दिल्ली की जिला न्यायपालिका में ई-फाइलिंग प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए। साथ ही, जिला न्यायालयों के समक्ष शेष नागरिक न्यायक्षेत्रों और आपराधिक शिकायत मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाया जाए।

अदालत ने आगे कहा

“साथ ही ई-फाइलिंग नियमों के तहत पहले से ही अधिसूचित न्यायक्षेत्रों में याचिकाओं, दस्तावेजों और आवेदनों आदि की सख्त ई-फाइलिंग का पालन करने और उस पर जोर देने की आवश्यकता है। इसे अधिसूचित न्यायक्षेत्रों में भौतिक फाइलिंग की स्वीकृति को धीरे-धीरे हतोत्साहित करके हासिल किया जा सकता है।”

अदालत दिल्ली की जिला अदालतों में दायर याचिकाओं, दस्तावेजों और आवेदनों की स्वीकृति के लिए मानकीकृत प्रक्रिया की कमी से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने दिल्ली के सभी जिला जजों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि किसी मामले के निपटारे के बाद उसका रिकॉर्ड तुरंत रिकॉर्ड रूम में भेजा जाए।

पिछले साल अगस्त में पीठ ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों को दलीलों, दस्तावेजों और विविध आवेदनों के लिए "मानकीकृत ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम" अपनाने का निर्देश दिया था और उचित नियम लागू होने तक पालन करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।

याचिकाकर्ता के वकील- साहिल रैली।

उत्तरदाताओं के लिए वकील- अवनीश अहलावत, एससी, जीएनसीटीडी, एन.के.सिंह, लावण्या कौशिक और अलीज़ा आलम।

प्रतिवादी नंबर 1 से 11 के वकील- शुभम महाजन।

प्रतिवादी नंबर 12 की वकील-अभिलाष मल्होत्रा, संयुक्त रजिस्ट्रार दिल्ली हाइकोर्ट।

केस टाइटल- करण एस ठुकराल बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अन्य।

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