मध्यस्थता अधिनियम के तहत पहला आवेदन प्राप्त करने वाले न्यायालय को विशेष पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को सीमित किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस नीला गोखले शामिल ‌थी, ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थता समझौते के संबंध में एक अदालत में आवेदन किया गया है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन पर केवल उस अदालत का अधिकार क्षेत्र है।

पीठ ने माना कि ऐसे समझौतों में भी जहां किसी विशिष्ट सीट का उल्लेख नहीं किया गया है, कई अदालतों के पास संभावित रूप से क्षेत्राधिकार हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा कहां उठता है।

तथ्य

हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड (याचिकाकर्ता माइनिंग लिमिटेड (प्रतिवादी), जो खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगी हुई है, के साथ दो समझौते किए।

पहला समझौता एक अक्टूबर 2011 को किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को खरीद पर विचार के लिए निर्दिष्ट उपकरण वितरित करना शामिल था। इस समझौते में एक मध्यस्थता खंड (खंड 25) शामिल था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी विवाद का समाधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) द्वारा शासित मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें कोलकाता में कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा समझौता 26 सितंबर 2013 को किया गया, जिसका शीर्षक 'किश्त में बिक्री का समझौता' था, में याचिकाकर्ता को किराए पर प्रतिवादी को एक हाइड्रोलिक उत्खनन और अन्य उपकरण प्रदान करना शामिल था। इस समझौते में एक और मध्यस्थता खंड (खंड 31) भी शामिल था, जिसमें कहा गया था कि विवादों का समाधान पुणे में आयोजित कार्यवाही के साथ मध्यस्थता अधिनियम, 1940 द्वारा शासित मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।

पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने अक्टूबर 2015 में प्रतिवादी को एक मांग नोटिस जारी किया। प्रतिवादी द्वारा जवाब देने में विफल रहने के बाद, याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मध्यस्थता याचिका दायर की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मशीनरी का कब्ज़ा लेने के लिए एक कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया, लेकिन जैसे ही प्रतिवादी ने मशीनरी को स्थानांतरित किया, कोर्ट रिसीवर को कार्य पूरा करने के लिए समय बढ़ा दिया गया। अप्रैल 2019 में याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता खंड लागू किया और मध्यस्थों को नामित किया, प्रतिवादी से भी ऐसा करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के दावों का खंडन किया और सीमा का मुद्दा उठाया। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत एक याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि 2013 के समझौते में मध्यस्थता खंड पुणे को मध्यस्थता के स्थान के रूप में निर्दिष्ट करता है, हाईकोर्ट के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र है। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि जबकि दोनों समझौते कोलकाता में निष्पादित किए गए थे, 2013 के समझौते में निर्दिष्ट मध्यस्थता का स्थान पुणे था।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट से संपर्क किया था। इसके अलावा, इसमें कहा गया कि विवाद का कारण कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 42 में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थता समझौते के संबंध में किसी न्यायालय में आवेदन किया गया है, समझौते से संबंधित सभी बाद की कार्यवाहियों पर केवल उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।

इसलिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि समझौतों के अनुसार मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदनों पर विचार करने वाला एकमात्र सक्षम प्राधिकारी बन गया।

बीजीएस एसजीएस सोमा बनाम एनएचपीसी लिमिटेड के फैसले पर भरोसा जताया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि धारा 42 का प्राथमिक उद्देश्य एक अदालत को मध्यस्थ कार्यवाही पर विशेष पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार सौंपकर अदालतों के बीच अधिकार क्षेत्र में टकराव को रोकना है।

इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब मध्यस्थता समझौते में एक सीट निर्दिष्ट की जाती है, तो केवल उस सीट की अदालतों के पास समझौते से संबंधित सभी कार्यवाहियों पर अधिकार क्षेत्र होता है। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में भी जहां कोई विशिष्ट सीट निर्दिष्ट नहीं है, या निर्दिष्ट सीट केवल एक सुविधाजनक स्थान के रूप में कार्य करती है, कई अदालतों के पास संभावित रूप से क्षेत्राधिकार हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा कहां उठता है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया कि ऐसी स्थितियों में जहां पार्टियां मध्यस्थता की सीट पर सहमत नहीं हुई हैं, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन अदालत के समक्ष दायर किया जा सकता है, जहां कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है।

चूंकि समझौते कोलकाता में निष्पादित किए गए थे, और प्रतिवादी ने वहां व्यवसाय का स्थान बनाए रखा था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि उसके अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा उसके क्षेत्रीय सीमा के भीतर नहीं हुआ था। नतीजतन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्यस्थ की नियुक्ति की याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्रा लिमिटेड बनाम सौम्या माइनिंग लिमिटेड और अन्य

केस नंबर: Arbitration Petition No. 32 of 2022.

आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें