शराब की खाली बोतलों को स्क्रैप में शामिल नहीं किया जा सकता, TCS लागू नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि खाली शराब की बोतलों को स्क्रैप में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए TCS लागू नहीं होगा।

जस्टिस सी. सरवनन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता न तो बोतल का मालिक है और न ही स्क्रैप उत्पन्न करता है, जैसा कि Income Tax Act, 1961 के तहत माना जाता है। खोलने और खोलने की गतिविधि "सामग्री का यांत्रिक कार्य" नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 206सी, 206सीसी और 206सीसीए का आह्वान याचिकाकर्ता के खिलाफ देय लाइसेंस शुल्क के 99% पर 1% कर एकत्र करने में कथित विफलता के लिए परिस्थितियों में पूरी तरह से गलत और अनुचित है। सरकार और 1% एजेंसी कमीशन के रूप में बरकरार रखा गया।

याचिकाकर्ता/निर्धारिती तमिलनाडु शराब खुदरा वेंडिंग (दुकानों और बार में) नियम, 2003 के अनुसार अपनी खुदरा दुकानों में शराब बेचता है। निर्धारिती ने उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा यह माना गया कि निर्धारिती को बोतलों की बिक्री को स्क्रैप मानकर खाली बोतलों की बिक्री से कर के लिए सफल बार लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की गई राशि पर “Tax Collected at Source” (TCS) करना चाहिए था।”

मुद्दा यह उठाया गया कि क्या याचिकाकर्ता को उन बार लाइसेंसधारियों से TCS एकत्र करने की आवश्यकता है, जिन्हें Income Tax Act, 1961 की धारा 206 सी के तहत तमिलनाडु शराब खुदरा वेंडिंग (दुकानों और बार में) नियम, 2003 के तहत जारी लाइसेंस के तहत बार चलाने का लाइसेंस दिया गया है।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि वह उन सामग्रियों के यांत्रिक कामकाज से अपशिष्ट के निर्माण या उत्पादन में संलग्न नहीं है, जिनसे स्क्रैप उत्पन्न हुआ है। याचिकाकर्ता केवल अपनी खुदरा दुकानों में शराब बेच रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा छोड़ी गई शराब की खाली बोतलें बार में हैं, न कि याचिकाकर्ता की संपत्ति। किसी भी स्थिति में वे इसके द्वारा बेची नहीं गईं। यह Income Tax Act, 1961 की धारा 206सी के स्पष्टीकरण में "स्क्रैप" की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा।

निर्धारिती ने आग्रह किया कि बिक्री प्रभावित करने के बाद याचिकाकर्ता का शराब की बोतलों पर कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने केवल स्वतंत्र बार ठेकेदारों को निविदा के माध्यम से बार में उपभोक्ताओं द्वारा छोड़ी गई खाली बोतलों को इकट्ठा करने का लाइसेंस दिया, जो वास्तव में उनके द्वारा अपने अधिकारों पर बेची जाती हैं, न कि याचिकाकर्ता की ओर से।

विभाग ने तर्क दिया कि 29 मार्च, 2013 के जीओ में ऐसी कोई शर्त नहीं है, जिसमें TASMAC को राज्य सरकार के पक्ष में 99% लाइसेंस शुल्क एकत्र करने का निर्देश दिया गया हो। इसलिए पूरी निविदा राशि एकत्र करना और सरकार को भेजना TASMAC की ही जिम्मेदारी है। संपूर्ण लाइसेंस पर टीसीएस एकत्र करने का दायित्व TASMAC पर है।

अदालत ने माना कि "सामग्री के यांत्रिक कामकाज" से न तो "निर्माण" होता है और न ही "स्क्रैप" का उत्पादन होता है। Income Tax Act, 1961 की धारा 206 सी के तहत देयता लागू नहीं होती।

याचिकाकर्ता के वकील: आर.विजयराघवन और प्रतिवादी के वकील: डॉ.बी.रामास्वामी

केस टाइटल: मैसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डीसीआईटी

केस नंबर: W.M.P.Nos.18539, 18685, 18774, 19050, 19048, 19070, 19081 और 19516 2023

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