दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थायी पदों पर रिक्तियों के बावजूद संविदा के आधार पर यूनिवर्सिटी टीचर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्थायी/नियमित शिक्षण स्टाफ पदों पर रिक्तियां होने के बावजूद यूजीसी विनियम, 2018 द्वारा शासित यूनिवर्सिटी में अनुबंध के आधार पर टीचर्स की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

सौरव नारायण नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम के क्लॉज, 2018 13 को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। उक्त क्लॉज प्रावधान करता है कि शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर तभी नियुक्त किया जाना चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो।

याचिका में अंतर्निहित शिकायत यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न यूनिवर्सिटी निर्धारित मानदंडों से परे यानी तय 10 प्रतिशत सीमा से अधिक अनुबंध/अस्थायी आधार पर शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) की नियुक्ति कर रहे हैं।

विशेष रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने बताया कि स्थायी/नियमित आधार पर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 287 स्वीकृत पद हैं। हालांकि, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उक्त आधार पर संकाय में केवल 129 शिक्षण कर्मचारी कार्यरत हैं।

दावा किया गया कि अकेले अक्टूबर, 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में 35 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) को अनुबंध/अस्थायी आधार पर भर्ती किया गया, जो यूजीसी विनियम, 2018 के क्लॉज 13 का उल्लंघन है।

अपने मामले के समर्थन में याचिकाकर्ता ने लोकसभा में 26 जुलाई, 2021 को अतारांकित प्रश्न नंबर 1075 पर भारत सरकार के जवाब का हवाला दिया, जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 2022 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षण पदों पर 900 रिक्तियां थीं।

वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील की विशेष अनुमति (सी) नंबर 13762-13764/2019 में की गई निम्नलिखित टिप्पणी पर भी भरोसा करता है,

“…हमें यह बहुत चिंता का विषय लगता है कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो लॉ एजुकेशन में अग्रणी संस्थान हैं, उसको केवल संविदा शिक्षकों के साथ काम करना चाहिए। कम से कम कहने के लिए यह अस्वीकार्य और अवांछनीय है... यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार, यह केवल 10 प्रतिशत संविदा कर्मचारी होना चाहिए।''

कथित तौर पर याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करने से पहले इस मुद्दे को उठाते हुए दो अभ्यावेदन दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 11 अक्टूबर, 2023 को विधि संकाय की गेस्ट फैकल्टी के 70 पदों का विज्ञापन दिया।

मामले को अगली बार 13 मार्च, 2024 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।

सीनियर एडवोकेट संजय घोष, वकील मोहम्मद इमरान अहमद और रोहन मंडल के साथ याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए।

प्रतिवादी नंबर 1 (यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग) की ओर से वकील अंशुमन शर्मा और अज़ाज़ अहमद उपस्थित हुए।

सीनियर पैनल वकील ऋचा धवन, वकील अनुज चतुर्वेदी और श्रेया मंजरी के साथ प्रतिवादी नंबर 2 (भारत संघ) की ओर से पेश हुईं।

वकील मोहिंदर जे.एस. प्रतिवादी नंबर 3 (दिल्ली यूनिवर्सिटी) की ओर से रूपल और हार्दिक रूपल उपस्थित हुए।

केस टाइटल: सौरव नारायण बनाम यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) 16589/2023

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