प्रतियोगी परीक्षाएं | किसी प्रश्न को तब तक गलत नहीं माना जा सकता, जब तक उसे अभ्यर्थी समझ सके और उसका उत्तर दिया जा सके: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट हाल ही में कहा कि पब्लिक एग्जामिनेश के मामले में, किसी प्रश्न को केवल उसके फार्मूलेशन के आधार पर गलत नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि कैंडीडेट उसे समझ ना सके या उत्तर ना दे सके। इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि कुछ प्रश्नों को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि केवल यह तथ्य उन्हें अमान्य नहीं करता है।
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी ने कहा, "जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि प्रश्न गलत है या प्रश्न का फार्मूलेशन ऐसा है कि उम्मीदवार प्रश्न को समझ नहीं सका या उसका उत्तर नहीं दे सका, तब तक प्रश्न में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि सार्वजनिक परीक्षा के मामले में, जहां बड़े पैमाने पर भर्ती की जाती है, कुछ भूमिका परीक्षा प्राधिकारी को स्वीकार करनी होगी।
न्यायालय ने कहा कि जहां तक प्रश्न संख्या 78 का सवाल है, सवाल यह था कि 4 में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है और अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि इनमें से उन चार योजनाओं में से एकमात्र योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है वह PURA है।
कोर्ट ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद योजना में कोई धनराशि जारी नहीं की गई है या भले ही योजना वर्तमान में चालू नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रश्न संख्या 78 गलत हो गया है। इसे देखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर, जिस तरह से प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, PURA होगा।
प्रश्न 93 के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि बाद में शुरू की गई संशोधित योजना में, हाई स्कूल पास-आउट छात्रों को छोड़ दिया गया है और केवल इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का उल्लेख किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रश्न संख्या 93 गलत हो गया।
नतीजतन, यह देखते हुए कि सार्वजनिक परीक्षा के मामले में जहां बड़े पैमाने पर भर्ती की जाती है, कुछ भूमिका परीक्षा प्राधिकारी को स्वीकार करनी होगी, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटलः नितेश कुमार सिंह यादव बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 213
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 213