इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्धारित समय सीमा के भीतर मध्यस्थता अपील दायर न कर पाने पर अधिकारियों के खिलाफ जांच का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश को उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया है, जिन पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दायर करने की जिम्मेदारी थी, मगर वो 513 दिनों की देरी के बाद दायर की गई थीं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत दायर अपीलों को खारिज करते हुए, चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा कि "कार्यवाही लापरवाह तरीके से की गई है, जो वास्तविकता से अलग है।"

न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष विलंब माफी आवेदन में दिया गया स्पष्टीकरण और साथ ही अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करने में 4 साल की देरी के लिए स्पष्टीकरण अपर्याप्त था।

“चूंकि इस मामले में मौद्रिक पहलू शामिल हैं, वह भी राज्य के खजाने से, इस प्रकार, अवार्ड को रद्द करने के लिए न केवल 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करने के चरण में बल्कि इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील को प्राथमिकता देने के चरण में भी तत्परता और परिश्रम की आवश्यकता थी। चूंकि वास्‍तविकता की कमी है, जिसकी न केवल जांच की जानी चाहिए, बल्कि राज्य सरकार के अधिकारियों और पदाधिकारियों के स्तर पर आत्मनिरीक्षण भी किया जाना चाहिए, ‌जिन पर मामलों की जिम्‍मेदारी है।

हाईकोर्ट का फैसला

न्यायालय ने पाया कि विलंब माफी आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण फ़ाइल को एक राज्य अधिकारी से दूसरे राज्य अधिकारी के पास ले जाने के संबंध में एक सामान्य और रूढ़िवादी स्पष्टीकरण था। न्यायालय ने पाया कि निर्धारित सीमा अवधि के भीतर अपील दायर करने के लिए अधिकारियों की ओर से परिश्रम किया गया था।

यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं को मध्यस्थ पुरस्कार और धारा 34 के तहत आदेश के बारे में जानकारी थी, अदालत ने माना कि अपील दायर करने में अपीलकर्ताओं की ओर से उचित तत्परता आवश्यक थी।

कोर्ट ने मध्य प्रदेश और अन्य बनाम भेरूलाल पर भरोसा किया जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां देरी उन अधिकारियों के कारण होती है जो फ़ाइल पर बैठे रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समय की बर्बादी की लागत ऐसे दोषी अधिकारियों से वसूल की जानी चाहिए।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मेसर्स सतीश चंद्र शिवहरे एंड ब्रदर्स पर भरोसा रखा गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि देरी की माफी के लिए सरकार द्वारा दायर अपीलों के लिए मानदंड अलग नहीं हो सकते हैं। न्यायालय ने माना कि हालांकि परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के आधार पर देरी को माफ किया जा सकता है, फिर भी जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण अत्यधिक देरी हुई हो, वहां अत्यधिक देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करने की अवधि 30 दिनों की छूट अवधि के साथ 90 दिन है। जबकि अपीलकर्ताओं ने 4 साल और 9 महीने की देरी के बाद वाणिज्यिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

इस प्रकार, न्यायालय ने विलंब माफी आवेदनों को खारिज कर दिया और अपीलें खारिज कर दी गईं।

केस टाइटलः कार्यकारी अभियंता ड्रेनेज डिवीजन बनाम मेसर्स आयुष कंस्ट्रक्शन और अन्य APPEAL UNDER SECTION 37 OF ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 DEFECTIVE No. - 89 of 2024]

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