'फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट में चिंताजनक देरी': हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में एफएसएल के कामकाज की जांच के लिए पैनल का गठन किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब राज्यों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कामकाज को देखने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कई मामलों की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय के ध्यान में बार-बार आने वाली अत्यधिक देरी और खामियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,

"समिति के कार्यक्षेत्र में एफएसएल द्वारा रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने में देरी के लिए अंतर्निहित प्रशासनिक और तकनीकी कारणों की पहचान करना शामिल होगा। समिति एफएसएल द्वारा समय पर तैयारी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को तेज करने और सुव्यवस्थित करने के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगी।"

कोर्ट ने कहा,

"एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करना जरूरी है जिसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट की तैयारी और प्रेषण में खतरनाक देरी के संबंध में बार-बार इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है, जो आपराधिक मामलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, खासकर एनडीपीएस अधिनियम के तहत।"

न्यायाधीश ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आपराधिक मामलों में एफएसएल रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, खासकर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में, जहां अभियोजन का पूरा मामला रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट पर निर्भर करता है।

अदालत ने कहा कि इस तरह की अनुचित देरी न केवल समय पर जांच में बाधा डालती है, बल्कि मुकदमे के समापन में भी देरी करती है, जो भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

इसमें कहा गया है कि इन आवर्ती मुद्दों का केवल एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक होना इस न्यायालय के संवैधानिक कर्तव्य की विफलता होगी।

यह घटनाक्रम आईपीसी की धारा 420, 465 और 468 और अधिनियम की धारा 22 और 32 के तहत एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित एक मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

मामले में आरोपी एक पेशेवर मनोचिकित्सक था और उस पर अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने का आरोप था। इस बीच, वर्तमान जमानत याचिका लंबित थी, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी। जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की अर्जी खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को डिफॉल्ट जमानत दे दी थी।

हरियाणा सरकार ने आरोपी को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि "विशेष रूप से, आरोपी ने इस न्यायालय के समक्ष डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक याचिका को नियमित जमानत के रूप में प्रभावी ढंग से छिपाया। ऐसा आचरण व्यक्तिगत लाभ के लिए कानूनी कार्यवाही में हेरफेर करने के एक सुविचारित प्रयास को दर्शाता है, जो निंदनीय है।"

अदालत ने कहा कि आरोपी, पेशे से मनोचिकित्सक, कथित तौर पर बिना किसी वैध लाइसेंस के नशीले पदार्थों के अवैध वितरण में शामिल है। नतीजतन, अदालत ने डिफ़ॉल्ट जमानत रद्द कर दी और आरोपी को 7 मार्च को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने हरियाणा और पंजाब के महाधिवक्ता को 10 दिनों के भीतर 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम (सीलबंद कवर में) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनमें से उपरोक्त समिति का गठन किया जा सकता है।

केस टाइटलः विनीत यादव बनाम हरियाणा राज्य

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पीएच) 69

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