RTI एक्टिविस्ट की हत्या | गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व BJP सांसद समेत 6 को किया बरी

गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के हाईप्रोफाइल मामले में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को आज बरी कर दिया।

ऐसा करते हुए जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने सख्ती से कहा कि मामले की जांच शुरू से ही एक 'ढकोसला' प्रतीत होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे कि 'सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि तात्कालिक जाति 'सत्यमेव जयते' के विरोधी के रूप में याद दिलाएगी और इस मामले में मुकदमा दोषसिद्धि की पूर्व निर्धारित धारणा के साथ किया गया था। विस्तृत फैसले का इंतजार है।

अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने अमित मामले में आरोपियों दीनू सोलंकी, उनके भतीजे शिवा सोलंकी, संजय चौहान, शैलेश पांड्या, पचन देसाई, उदाजी ठाकोर और पुलिस कांस्टेबल बहादुरसिंह वाडेर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करने) और 120 बी (अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया।

पेशे से वकील जेठवा की गिर वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास अवैध खनन का खुलासा करने के लिए गोली मार दी गई थी जिसमें सोलंकी आरटीआई आवेदन दायर कर शामिल था। वर्ष 2010 में जेठवा ने गिर अभयारण्य और उसके आसपास अवैध खनन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी।

दीनू सोलंकी और शिव सोलंकी को जनहित याचिका में प्रतिवादी बनाया गया था और जेठवा ने कई दस्तावेज पेश किए थे जो अवैध खनन में उनकी कथित संलिप्तता दिखाते हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ही जेठवा की 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

शुरुआत में अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की जांच की और दीनू सोलंकी को क्लीन चिट दे दी। जांच से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने 2013 में मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया।

सीबीआई ने नवंबर 2013 में सोलंकी और छह अन्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। मई 2016 में उनके खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे। कोर्ट ने पहले मुकदमे के दौरान 196 गवाहों से पूछताछ की। आरोपियों द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उनमें से 105 मुकर गए।

इसके बाद जेठवा के पिता भीखाभाई जेठवा ने हाईकोर्ट का रुख कर मामले की फिर से सुनवाई की मांग की। हाईकोर्ट ने 2017 में नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।