'पुलिस अपराध का पता लगाने में असमर्थ': गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या की 9 साल पुरानी जांच सीबीआई को सौंपी
गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़के से संबंधित नौ साल पुरानी जांच को सीबीआई को सौंप दिया है, जिसका 2015 में कथित तौर पर "अपहरण", "हत्या" और "यौन उत्पीड़न" किया गया था, जब उसके पिता ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
अदालत ने यह देखते हुए ऐसा किया कि "आज तक" किसी संदिग्ध/अपराधी का पता नहीं लगाया जा सका है, और उसने आगे यह भी कहा कि उसके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट में "वही कहानी" दोहराई गई है, जो संदिग्ध और अपराधी का पता लगाने या अपराध का "ठीक से पता लगाने" में पुलिस की "अक्षमता" को दर्शाती है।
जस्टिस हसमुख डी सुथार की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "अपराध की गंभीरता और अपराध का पता लगाने में प्रतिवादी प्राधिकारी की अक्षमता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच के किसी भी सार्थक परिणाम के बिना नौ साल से अधिक समय बीत चुका है, प्रतिवादी प्राधिकारी को एफआईआर की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्देश देना समीचीन है... साथ ही एफआईआर की जांच के लिए सभी संबंधित मामले के दस्तावेज भी सौंपे जाएं..."।
रिकॉर्ड को देखने के बाद अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के बावजूद जांच का कोई सार्थक परिणाम रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। 25 जुलाई 2024 को इस न्यायालय ने पाया कि अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363, 302, 377 और 201, गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, पुलिस महानिदेशक, गांधीनगर की ओर से 27-09-2017 को पारित आदेश के अनुसार एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। हालांकि, आज तक, जांच का कोई सार्थक परिणाम नहीं आया है और किसी संदिग्ध या अपराधी का पता नहीं लगाया गया है"।
अदालत ने आगे कहा कि पहले अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर प्रतिवादी अधिकारियों को अपराध की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ तीन सप्ताह का समय दिया गया था, जिसके विफल होने पर अतिरिक्त डी.जी., अपराध-1, सीआईडी अपराध और रेलवे, गांधीनगर, अगली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित रहेंगे।
जब मामले को 16 अगस्त को फिर से उठाया गया, तो अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि पुलिस अधिकारी संदिग्ध, अपराधी का पता लगाने या अपराध का ठीक से पता लगाने में असमर्थ रहे हैं।
जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करते हुए, हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
केस टाइटलः एक्स बनाम गुजरात राज्य और अन्य।