भगवद् की शिक्षाएं मूलतः नैतिक, धार्मिक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षाओं को शामिल करने के खिलाफ जनहित याचिका पर मौखिक टिप्पणी की

राज्य सरकार द्वारा भगवद गीता की शिक्षाओं को स्कूलों में शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि भगवद् गीता की शिक्षाएं मूलतः नैतिक और सांस्कृतिक हैं, धार्मिक नहीं।

जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए और राज्य को ऐसा प्रस्ताव जारी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट प्राधिकारी मौजूद हैं, तो न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि पहल केवल शिक्षाओं को शामिल करने के लिए थी। कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने इसे अगले महीने सूचीबद्ध कर दिया।

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की डिवीजन बेंच राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी 2022 के प्रस्ताव के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें "शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में गीता के मूल्यों और सिद्धांतों/सिद्धांतों को सीखना अनिवार्य किया गया है", कथित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की "प्रेरणा और मार्गदर्शन" के तहत किया गया है।

याचिकाकर्ता संगठनों-जमीयत उलमा-ए-हिंद गुजरात और जमीयत उलमा वेलफेयर ट्रस्ट ने भी प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि मुख्य याचिका सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें स्कूलों में शिक्षण में 'भगवद् गीता' और उसके 'श्लोकों' और प्रार्थनाओं के सिद्धांतों और सिद्धांतों को शामिल करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए और यह धर्म पर आधारित नहीं हो सकता, यह नैतिकता और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए जो सभी धर्मों द्वारा सिखाया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि जब धार्मिक ग्रंथों के शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "सभी धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और अच्छे इंसान बनाने के सिद्धांत और सिद्धांत सभी धर्मों का सामान्य तत्व हैं और उन्हें पढ़ाया जा सकता है।"

सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

"यह एक तरह का नैतिक विज्ञान का पाठ है। "

इस पर याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि नैतिक विज्ञान अभी भी तटस्थ है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को न्यायालय द्वारा 3 जुलाई, 2023 के आदेश के अनुसार मुख्य याचिका में 19 जुलाई, 2023 से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन यह अभी तक दाखिल नहीं किया गया है और प्रस्ताव को लागू किया जा रहा है।

इसके बाद डिवीजन बेंच ने मौखिक रूप से कहा,

"पहल केवल शिक्षाओं को पेश करने के लिए है... जैसे कि शिक्षाएं... आप दस्तावेज़ या उपदेश कह सकते हैं।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय नीति में ऐसा नहीं कहा गया है।

इस बिंदु पर न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा,

"लेकिन, यह एक-एक करके होगा। लेकिन यह नहीं कहता कि आप एक बार में एक को पेश नहीं कर सकते।"

इसके बाद वकील ने कहा कि नीति कहती है कि इसे व्यापक होना चाहिए, लेकिन यह केवल भगवद् गीता को उठा रहा है।

तब पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

"नहीं, क्षमा करें, यह एक बार में एक है। किसी और को सुझाएं, वे इसे करेंगे।"

इसके बाद वकील ने कहा कि यह मुख्य मामले में निर्देशित उत्तर दाखिल किए बिना राज्य को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक सिविल आवेदन (स्थगन के लिए) है, जो प्रस्ताव को चुनौती देने से संबंधित है।

उन्होंने आगे कहा कि समय मांगा गया है और न्यायालय ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, लेकिन राज्य द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

उन्होंने मौखिक रूप से प्रस्तुत किया,

"राज्य इसे तैयार या निर्देशित नहीं कर सकता... उसके पास कोई शक्ति नहीं है। पाठ्यक्रम के लिए, वैधानिक प्राधिकरण हैं जिन्हें नीति मान्यता देती है। प्रस्ताव राज्य से है और उन्हें जवाब दाखिल करना होगा।"

इस पर न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि स्कूली शिक्षा के लिए, राज्य निर्देश जारी कर सकता है। वकील ने तब कहा कि पाठ्यक्रम के लिए, विशिष्ट प्राधिकरण हैं जिन्हें राष्ट्रीय नीति मान्यता देती है।

तब न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य ने केवल समावेशन के लिए सुझाव जारी किए हैं और अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का है। वकील ने तब आगे कहा कि "इसे उस मार्ग से गुजरे बिना लागू और निर्धारित किया गया है और यह नीति के विपरीत है। इसलिए, हम कह रहे हैं कि वे आगे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।"

तब पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में समावेशन के लिए निर्धारित है जो मौलिक है, जैसे कि यह हमारी संस्कृति है, यह धार्मिक दस्तावेज नहीं है, यह एक संस्कृति है।"

तब वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि किसी भी धार्मिक पुस्तक के सिद्धांत संस्कृति नहीं हैं। यह उस (विशेष) धर्म के लिए होगा। धर्म के सिद्धांत नैतिकता से अलग हैं और ये मुख्य याचिका में प्रश्न हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और यह एक समान होना चाहिए और न्यायालय ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है लेकिन राज्य की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

न्यायालय ने कहा कि किसी भी धार्मिक पुस्तक के सिद्धांत संस्कृति नहीं हैं। यह उस (विशेष) धर्म के लिए होगा। धर्म के सिद्धांत नैतिकता से अलग हैं और ये मुख्य याचिका में प्रश्न हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और यह एक समान होना चाहिए और न्यायालय ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है लेकिन राज्य की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

इसके बाद उन्होंने कहा,

"यह धर्म नहीं, नैतिकता है। यह संस्कृति का हिस्सा है और ये वास्तव में नैतिक विज्ञान के पाठ हैं। भगवद् गीता नैतिक विज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। हम सभी सालों से उन पश्चिमी नैतिक विज्ञान के पाठों को पढ़ते आए हैं। यह एक समान होना चाहिए, लेकिन यह एक-एक करके है। इसमें कुछ भी नहीं है। यह केवल प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। केवल प्रचार। हम एक महीने बाद की तारीख तय कर रहे हैं।"

वकील ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखने के बाद, अदालत कहेगी कि यह (प्रचार) नहीं है।

अदालत ने तब मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"देखिए, भगवद् गीता में कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। "कर्म कर फल की इच्छा मत करो" (अपना काम करो और परिणाम की अपेक्षा मत करो) यह मूल मौलिक, नैतिक सिद्धांत है। "

वरिष्ठ वकील ने तब अदालत से अनुरोध किया कि वह देखे कि पुस्तक में कौन से सिद्धांत शामिल हैं।

उन्होंने कहा,

"माई लार्ड्स जांच कर सकते हैं... हम माई लार्ड्स को यह समझाने में सक्षम हो सकते हैं कि एक धर्म से क्या अलग किया जा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह राज्य का काम है कि वह देखे कि सभी धर्मों के सिद्धांतों का सम्मान किया जाए, न कि किसी एक का।

तब न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा,

“तो, आप एक सुझाव देते हैं। यह कहना हमारे लिए नहीं है। न्यायालय को कोई निर्देश जारी नहीं करना है। यह राष्ट्रीय नीति के विपरीत कुछ भी नहीं है।”

तब वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह दिखाएंगे कि यह विपरीत है और न्यायालय मुख्य मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख सकता है।

तब न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा,

“इसलिए हम कह रहे हैं कि यह प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। आप आज मुख्य मामले पर बहस नहीं कर रहे हैं। यदि आपने बहस की होती तो हम अभी अपना निष्कर्ष दे देते। लेकिन आप बहस नहीं कर रहे हैं इसलिए हम एक तारीख रख रहे हैं।”

तब न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि उन्हें मामले में कोई तात्कालिकता नहीं दिखती। वकील ने फिर से कहा कि राज्य समाधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

अदालत ने कहा,

“उन्हें ऐसा करने दें। एक बार पाठ्यक्रम तैयार हो जाने के बाद आप इसे चुनौती दे सकते हैं।”

अंत में वरिष्ठ वकील ने कहा कि राज्य ने पाठ्यक्रम के बिना ही इसे लागू किया है और आगे सुनवाई के लिए मुख्य मामले को तय करने का अनुरोध किया। मामले को अगली सुनवाई 23 दिसंबर के बाद होगी।

पृष्ठभूमि

2022 के प्रस्ताव में गीता के परिचय को शामिल किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गीता और उसमें निहित कहानियों से परिचित कराया जाएगा। इसके अलावा, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की प्रथम भाषा की पाठ्यपुस्तक में गीता की कहानियों और पाठों को शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों का इसके संबंध में मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रार्थना सभाओं में गीता की प्रार्थनाओं और कहानियों को भी शामिल करना अनिवार्य है। इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि गीता से संबंधित गतिविधियां और प्रतियोगिताएं जैसे कि गायन, श्लोकों का पाठ और उच्चारण, भाषण, रचना, नाटक, चित्रकारी, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन स्कूलों द्वारा किया जाना चाहिए।

यह भी प्रावधान किया गया है कि कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 के लिए गीता से संबंधित अध्ययन सामग्री क्रमशः जीसीईआरटी और जीएसएचएसईबी द्वारा तैयार की जाएगी।

जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रस्ताव ने पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए स्थापित वैधानिक निकायों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भगवद्गीता को शामिल करना स्पष्ट रूप से धार्मिक शिक्षा देने और हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक को प्राथमिकता देने के बराबर है, जो कथित तौर पर भारतीय मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है।

इसमें आगे कहा गया है कि एनईपी धार्मिक तटस्थ रहा है और संविधान के अनुच्छेद 28 (राज्य द्वारा वित्तपोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध) के तहत स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के निषेध का पालन किया है, यह कहते हुए कि यह निर्विवाद है कि भगवद् गीता हिंदुओं की एक "धार्मिक पुस्तक" है और इसमें बताए गए सभी मूल्य हिंदीवाद के सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए हैं।

इस प्रकार याचिका में कहा गया है कि प्रस्ताव मनमाना और असंवैधानिक है।

केस : जमीयत उलमा-ए-हिंद गुजरात बनाम भारत संघ