आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं, पेंशन निर्धारित करने के लिए स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट पर विचार किया जा सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में उल्लिखित जन्मतिथि को सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान निर्धारित करने के लिए वैध माना जा सकता है, भले ही वह आधार कार्ड की तारीख से भिन्न हो।

यह निर्णय ऐसे मामले के जवाब में आया, जहां याचिकाकर्ता ने 30 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की और उसको अपने सेवा रिकॉर्ड और आधार कार्ड के बीच विसंगति के कारण पेंशन भुगतान के मुद्दों का सामना करना पड़ा।

जस्टिस मौना एम भट्ट ने कहा,

“मिस्टर प्रतिवादी नंबर 1 के वकील पथिक आचार्य ने कहा कि पेंशन का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाना है। चूंकि जन्मतिथि आधार कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि से मेल नहीं खा रही है, इसलिए पेंशन जारी नहीं की जा सकी। हालांकि, वह इस बात पर विवाद नहीं कर सके कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2023 के सर्कुलर नंबर 08 के मद्देनजर, आधार कार्ड में उल्लिखित तारीख जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। तदनुसार, भविष्य निधि प्राधिकरण ने भी उक्त सर्कुलर प्रसारित किया। इसलिए अब स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में उल्लिखित जन्मतिथि को ध्यान में रखा जा सकता है और उचित रूप से पेंशन जारी की जा सकती है।

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के अनुसार, याचिकाकर्ता को 1984 में अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड में नियुक्त किया गया, जिसे बाद में टोरेंट पावर लिमिटेड के नाम से जाना गया। याचिकाकर्ता 30 वर्षों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद 31 मार्च, 2021 को सेवानिवृत्त हो गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब उसे नौकरी पर रखा गया तो उसने अपनी सटीक जन्मतिथि 29 मार्च, 1963 बताई थी, जो उसके स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट के अनुरूप है।

हालांकि, अनजाने या मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण कंपनी के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 29 सितंबर, 1963 दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, उनकी सेवानिवृत्ति पर उन्हें उनकी पेंशन से वंचित कर दिया गया। जब उन्होंने अधिकारियों (प्रतिवादी नंबर 1) से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्हें सूचित किया गया कि उनकी पेंशन संसाधित नहीं की जा सकती, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि उनके आधार कार्ड की तारीख से मेल नहीं खाती है। पेंशन जारी न होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट रामनंदन सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से जन्म तिथि 29.03.1963 बताई गई है। इसलिए उन्होंने दावा किया कि यह तारीख सटीक है और याचिकाकर्ता अनुरोध के अनुसार पेंशन का हकदार है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 के कार्यालय द्वारा आधार कार्ड पर निर्भरता अप्रासंगिक है, क्योंकि पेंशन जारी करने के लिए आधार कार्ड पर उल्लिखित तारीख पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील योगी गढ़िया ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में बताई गई जन्म तिथि के संबंध में कोई असहमति नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अनजाने में हुई त्रुटि के कारण आधार कार्ड में स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में उल्लिखित तारीख के अलावा किसी अन्य तारीख का उल्लेख किया गया। वह इस बात पर विवाद नहीं कर सकते कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में उल्लिखित जन्मतिथि को जन्मतिथि के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।''

वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 के कार्यालय को याचिकाकर्ता के पक्ष में पेंशन जारी करनी है और यदि स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में उल्लिखित जन्म तिथि 29.03.1963 को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में पेंशन जारी की गई, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अदालत ने निर्देश दिया,

“इसलिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए 2023 के सर्कुलर नंबर 08 के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 1 के कार्यालय को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में बकाया राशि के साथ पेंशन जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया,

"यदि ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार दो सप्ताह की अवधि के भीतर बकाया राशि के साथ पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।"

16 जनवरी, 2024 को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सर्कुलर नंबर: डब्ल्यूएसयू/2024/1/यूआईडीएआई मैटर/4090 जारी करते हुए घोषणा की कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस फैसले को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) ने मंजूरी दी।

EPFO के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में काम आने वाले वैध दस्तावेजों में शामिल हैं:

1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

2. किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट।

3. स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण सर्टिफिकेट (टीसी)/एसएससी सर्टिफिकेट, जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो।

4. सेवा रिकॉर्ड के आधार पर सर्टिफिकेट।

5. पैन कार्ड।

6. केन्द्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश।

7. सरकार द्वारा जारी किया गया निवास सर्टिफिकेट।

8. सदस्य की मेडिकल जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट और सदस्य द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ पत्र के साथ समर्थित।

केस टाइटल: गोपालभाई नारनभाई वाघेला बनाम भारत संघ एवं अन्य।