व्हिसलब्लोइंग गतिविधियां कर्मचारी को तबादले से 'प्रतिरक्षित' नहीं बनातीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संगठन का आंतरिक व्हिसलब्लोअर केवल अधिकारियों पर बदले की भावना के आरोप लगाकर खुद को हमेशा के लिए स्थानांतरण से सुरक्षित नहीं रख सकता।

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि इसके विपरीत स्वीकार करने का अर्थ होगा,

"[यह] यह नहीं माना जा सकता कि विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाकर या व्हिसलब्लोइंग गतिविधियों में शामिल होकर, चाहे वह सही हो या गलत, कोई कर्मचारी खुद को हमेशा के लिए स्थानांतरण से सुरक्षित कर लेता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, कानून में कभी भी स्थिति नहीं हो सकती... बेशक, अगर कर्मचारी अदालत को यह विश्वास दिलाने में सक्षम है कि उसकी व्हिसलब्लोइंग गतिविधियों और स्थानांतरण आदेश के बीच कोई संबंध है तो अदालत का हस्तक्षेप उचित होगा।"

अदालत CRPF कर्मी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उसके मणिपुर तबादले को चुनौती दी गई थी।

उन्होंने तर्क दिया कि तबादला आदेश दुर्भावना से प्रेरित है और उनकी व्हिसलब्लोइंग गतिविधियों के प्रतिशोध में है।

हालांकि, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दुर्भावना का कोई सबूत रिकॉर्ड में पेश नहीं किया गया। बल्कि, याचिकाकर्ता की कथित शिकायतकर्ता गतिविधियों और तबादले के बीच किसी भी संबंध का संकेत देने वाला कुछ भी नहीं था।

अदालत ने कहा,

“इस तथ्य में कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि तबादला का आदेश किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के रूप में दिया जाता है तो वह आदेश अमान्य होगा। हालांकि, उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी को ही इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखना होगा।”

न्यायालय ने आगे कहा कि अर्धसैनिक बलों के मामले में विभिन्न व्यक्तियों की तैनाती पर निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता है।

अदालत ने यह कहते हुए याचिका की,

“यह सर्वविदित है कि न्यायालयों को तबादले के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। बिना सोचे-समझे तबादला आदेशों में हस्तक्षेप करने से विभाग के प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं।”

Case title: Rahul Solanki v. CRPF