दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के दोषी पुलिसकर्मी को मौत की सजा देने से इनकार किया, कहा- सिर्फ 'जनता के भरोसे को तोड़ना' ही फांसी की सजा का आधार नहीं हो सकता
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011 में दो लोगों की हत्या के दोषी पुलिस अधिकारी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के रक्षक के रूप में मिले भरोसे का गलत इस्तेमाल करना एक गंभीर बात है।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने दोषी अजय कुमार तोमर की अपील खारिज की, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और मृतकों में से एक के बेटे की उन अपीलों को भी खारिज किया, जिनमें दोषी की सजा को बढ़ाकर मौत की सजा (फांसी) करने की मांग की गई।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी, जिस पर नागरिकों की सुरक्षा और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, वह खुद दो हत्याओं का आरोपी बन गया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पुलिसकर्मी के पद पर होने के आधार पर ही उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कहा,
"...एक पुलिस अधिकारी के रूप में दोषी का पद और जनता के भरोसे को तोड़ना (जबकि जनता पुलिस को अपना रक्षक मानती है) निश्चित रूप से एक गंभीर बात है, लेकिन केवल इसी आधार पर मौत की सजा नहीं दी जा सकती।"
यह मामला 24 सितंबर 2011 की एक घटना से जुड़ा है, जब पुलिस की वर्दी पहने तोमर ने दिल्ली में रेलवे अस्पताल के पास अमरजीत सिंह चड्ढा की कार को रोका।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, तोमर गाड़ी के अंदर गया, चड्ढा की सोने की चेन छीनी और उन पर तीन गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौत हो गई।
घटनास्थल से भागते समय हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने तोमर का पीछा किया। इस दौरान उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार आम नागरिक हरेंद्र सिंह उर्फ सनी की मदद ली। पीछा करते समय तोमर ने उनका पीछा करने वालों पर गोली चलाई, जो सनी की गर्दन में लगी। बाद में चोटों के कारण सनी की मौत हो गई।
दिसंबर 2021 में ट्रायल कोर्ट ने तोमर को दोनों हत्याओं, घातक हथियार का इस्तेमाल करके लूटपाट करने और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों का दोषी ठहराया। मई 2022 में कोर्ट ने उसे प्रत्येक हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही अन्य अपराधों के लिए भी अलग-अलग सजाएं दीं। हाईकोर्ट के सामने तोमर ने चश्मदीदों के बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, हथियारों की बरामदगी में विसंगतियों का आरोप लगाया और फोरेंसिक सबूतों पर भी सवाल खड़े किए।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि चश्मदीदों के बयानों को मेडिकल रिकॉर्ड, बैलिस्टिक जांच, फिंगरप्रिंट के सबूतों और लूटे गए गहनों की बरामदगी का समर्थन हासिल था।
कोर्ट ने माना कि छोटी-मोटी विसंगतियां और जांच में कमियां अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करतीं, जिसने बिना किसी उचित संदेह के दोनों हत्याओं के किए जाने को साबित किया था।
सजा बढ़ाने के सवाल पर राज्य और पीड़ित के बेटे ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता, हथियारों का इस्तेमाल और दोषी का पुलिस अधिकारी होना, उसे मौत की सजा दिए जाने का आधार बनता है।
कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को तो माना, लेकिन साथ ही यह भी कहा,
"रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से ऐसी कोई असाधारण क्रूरता, घोर अनैतिकता या ऐसी परिस्थितियां सामने नहीं आतीं, जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि दोषी के सुधरने या समाज में वापस लौटने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है।"
Case Title : Harvinder Singh @ Vimpy Chaddha v. State of NCT of Delhi & Anr. and connected appeals.